काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसु केबुलनेट लिमिटेड गम्भीर वित्तीय संकटमा फसेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको परियोजना सुबिसुले ५० प्रतिशत सस्तोमा हात पारेको थियो। उक्त परियोजना पूरा गर्न नसकेपछि कम्पनी गम्भीर वित्तीय संकटमा फसेको हो।
सुबिसुले ग्रामीण क्षेत्रमा प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र प्याकेज ‘बी’ अन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा ‘अप्टिकल ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क’ निर्माण तथा इन्टरनेट विस्तार १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको परियोजना ‘आधाभन्दा कम लागतमा सम्पन्न गर्छु’ भन्दै प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो।
एकातिर समयसिमा भित्र नसक्ने र अर्कातिर ५० प्रतिशत कम मूल्य प्रस्ताव गरेकाले वित्तीय संकट सामना गर्नुपरेको हो। प्राधिकरण र सुबिसुबीच २०७४ असोज ३१ गते करार सम्झौता गरेर काम सुरु भएको थियो। सोही परियोजना समयमा नसक्दा सुबिसु अहिले वित्तीय संकटमा फसेको हो।
सुबिसुले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत ८५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भए पनि ४१ करोड ९३ लाख ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो रकममा पनि सुबिसुले २५ प्रतिशत छुट गरी जम्मा ३१ करोड ४४ लाख ७७ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँमा झारेको थियो।
उक्त परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले प्रत्येक घरमा इन्टरनेट जोड्न प्रतिघर ६ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। सुबिसुले त्यसमा पनि २५ प्रतिशत छुट गरी प्रतिघर ४ हजार ८ सय रुपैयाँमै जडान प्रस्ताव गरेको हो। सुबिसुको यस्तो प्रस्ताव आएपछि आइएफए, एनओएस, एनटिएले २०७३–७४ अन्तर्गत सम्झौता गरेको थियो।
त्यस्तै प्याकेज बीअन्तर्गत प्राधिकरणबाट ८२ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत थियो। सुबिसुले ४० करोड ४७ लाख ३२ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पेस गर्यो। उक्त मूल्यमा पनि ५ प्रतिशत छुट दिँदा लागत ३८ करोड ४४ लाख ९५ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँमा झरेको थियो।
प्रत्येक घरधुरीमा इन्टरनेट जोड्न ६ हजार ८० रुपैयाँमा काम सक्ने गर्ने प्रस्ताव सुबिसुले पेस गरेपछि यसमा पनि आइएफए, एनओएस, एनटिएअन्तर्गत सम्झौता भयो।
हचुवा भरमा प्रस्ताव हाल्ने र समयमा काम पूरा गर्न नसकेपछि अहिले सुबिसु आर्थिक संकटबाट गुज्रिनुपरेको छ।
सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि अनेक बहाना रचेर म्याद थप गर्न सुबिसु २०७३ जेठ १८ मा प्राधिकरण पुगेको थियो। तर, प्राधिकरणले म्याद थप्न अस्वीकार गरिदियो।
म्याद थपको साथमा ‘अप्सनल नेटवर्क टर्मिनल’ (ओएनटी) जडान गर्ने इन्टरनेट प्वाइन्टको काम पूरा भइसकेको अवस्थामा इन्टरनेट जडान गर्दा लागेको अतिरिक्त खर्च साथै प्रत्येक प्वाइन्टवापत न्यूनतम रकमसमेत सुबिसुले प्राधिकरणसँग माग गर्यो। काम पूरा नभएको भन्दै सम्पूर्ण काम पूरा गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने अडान लिएपछि सुबिसु झन् समस्यामा परेको हो।
त्यसपछि सुबिसुले ओएनटी जडान गरेवापत र म्याद थप नभएपछि भएको नोक्सानीसमेत गरी जम्मा ९२ करोड १८ लाख १ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ दिलाइदिन माग गर्दै मध्यस्थ न्यायाधीकरण ट्राइबुनलको शरणमा पुगेको हो।
तर, ट्राइबुनलले सुबिसुको उक्त माग अस्वीकार गर्दै ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज गरी लगभग ६३ करोड रुपैयाँमात्रै सुबिसुले पाउनुपर्ने भनी २०७८ भदौ १७ गते निर्णय गर्यो।
मध्यस्थ न्यायाधीकरणसमक्ष सुबिसुले दायर गरेको दाबीपत्रको अंश
मध्यस्थकर्ता ट्राइबुनलले गरेको उक्त निर्णयलाई पनि अस्वीकार गर्दै प्राधिकरणले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्याे। सुबिसुले सम्झौताबमोजिम म्याद थप हुँदासमेत काम पूरा नगरेको र सम्झौतामा ओएनटी जडान सम्बन्धमा उल्लेख नै नभएकाले सुबिसुले गलत दाबी गरेको भन्दै मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णयअनुसार रकम दिन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्याे।
त्यसपछि उच्च अदालतले मध्यस्थकर्ताले गरेको उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै सुबिसुलाई ६३ करोड रुपैयाँ दिनु नपर्ने निर्णय सुनायो। न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले मध्यस्थकर्ताको उक्त निर्णय बदर गरेको हो। साथै, इजलासले नयाँ मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी विवाद समाधान गर्नसमेत आदेश जारी गर्याे। समाचार स्रोतअनुसार यो परियोजना सुबिसुले आधाभन्दा कम लागतमा गर्छु भनेर तम्सिएको र त्यसैका कारण समस्यामा परेको हो।
साढे ३ अर्ब बढी ऋण
केयर नेपाल रेटिङस लिमिटेडले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुबिसुले ३ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण रेटिङ गराएको थियो। २०२१ मा कम्पनीले ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण रेटिङ गराएको थियो। यस्तै २०२० मा २ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।
१९९९ अगस्ट ९ मा स्थापना भएको सुबिसु २०२२ मार्च ५ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो उच्च गतिको फाइबर केबुल इन्टरनेटका साथै डिजिटल टिभी सेवा दिँदै आएको सुबिसु मुलुककै तेस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो।
के भन्छन् सुबिसु अध्यक्ष पराजुली?
‘हामीले प्राधिकरणबाट पाएको जिम्मेवारी र सम्झौताअनुसार नै काम गरेका हौं। हामीले काम गरिरहेको समयमा कोरोना महामारी र हावाहुरीले असर पुर्यायो। त्यो समयमा करिब २३÷२४ करोड रुपैयाँहाराहारीको सामानमात्रै उडाएर क्षति पुर्याएको थियो,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्षसमेत रहेका सुबिसु अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
उनले पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको र कठिन अवस्थाले काम गर्न नसकेको भन्दै आफूहरूले समय थप गर्न प्राधिकरणसँग माग गरेको बताए। ‘प्राधिकरणले समय थप गरिदिएको भए हामीले उक्त काम पूरा गर्ने थियौं,’ पराजुलीले भने, ‘तर, समय थप नगरेपछि हामीले गरेको कामका आधारमा ९३ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने मागसहित मध्यस्थकर्तासँग गयौं। तर, मध्यस्थकर्ताले ६३ करोड रुपैयाँ सुबिसुले पाउनुपर्ने भनेर निर्णय गर्याे।’
अहिले उच्च अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध सुबिसु सर्वोच्च अदालत गएको छ। ‘मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्राधिकरण उच्च अदालत गयो। त्यसपछि उच्च अदालतले मध्यस्थकर्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध फैसला गर्याे। हाल उच्च अदालतले गरेको सोही फैसलाविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गइसकेका छौं,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने।
