काठमाडौं। यो वर्षको अन्तिम `मर्ज´ आज शुक्रबार लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच समान हैसियतमा हुँदैछ। लक्ष्मी र सनराइज एकापसमा गाभिएर आजदेखि ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक’ का नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन्।
दुई बैंक मर्जरका लागि गत जेठ ८ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो। असार ३ गते साधारणसभाबाट मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २२ गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो।
मर्जरपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ। लक्ष्मी बैंकको ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख र सनराइज बैंकको १० अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थियो।
लक्ष्मी र सनराइजसँगै चालू आर्थिक वर्षमा दर्जन वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। नेपालमा वाणिज्य बैंक संख्या २० मा झरेको छ। पहिले वाणिज्य बैंक संख्या ३२ पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएर मर्जमा जान बैंकहरूलाई दबाब दिएपछि एक वर्षमा एक दर्जन बैंकले मर्जको बाटो रोज्न पुगे।
राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’ नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके), हिमालयन बैंक र सिभिल, कुमारी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) प्रभु बैंक र सेन्चुरी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जमा गएका छन्। २०७९ असार २७ मा नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई आफूमा समाहित गरेको थियो।
ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मंसिरमा जनता बैंकलाई गाभेको थियो। २०७० असारमा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बनेको थियो। प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो।
राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या (अप्टिमल नम्बर अफ बैंकर्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो। यस्तै विश्व बैंकले पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या बढी रहेको भन्दै घटाएर १५ मा राख्न सुझाएको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था एकापसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो। मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधा यो असारबाट सकिँदै छ।
मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दात सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
त्यस्तै, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्ष थप समय दिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि केन्द्रीय बैंकले छुट दिएको छ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य हुनेजस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ
यसरी सुरु भयो बिग मर्ज
ग्लोबल आइएमई र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको पालामा मर्जमा गएको हो। समस्याग्रस्त बनेका ग्रान्ड बैंक नेपाल, बैंक अफ एसिया नेपाल र किस्ट बैंक मर्जमा गए। बैंक अफ एसिया नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक मर्ज भएर एनआइसी एसिया बैंक बन्यो। समस्याग्रस्त ग्रान्ड र किस्ट बैंक प्रभुमा समाहित भएका थिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएकाले कुनै पनि बेला वित्तीय संकट आउने निष्कर्षका साथ २०७३ सालमा तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या घटाउन पुँजी वृद्धि योजना ल्याएका थिए। पुँजी वृद्धिका नाममा यो उनको बिग मर्जर नीति थियो।
त्यसबेला न्यूनतम पुँजी पुर्याउन नसक्ने केही बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जमा गए। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्कासन र बोनस सेयर जारी गरेर न्यूनतम पुँजी पुर्याएका थिए। हकप्रद सेयर र बोनस सेयर जारी गर्न छुट दिएका कारण सोचेअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेन।
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आएपछि पनि उनले मर्जर नीतिलाई निरन्तरता दिए। उनको बिग मर्जर नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जरमा गए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० जेठ मसान्तमा १ सय १९ रहेको छ। यसमध्ये २१ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६३ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।
मर्जपछि बैंकहरूको निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानी बढेको छ। व्यापार बढेपछि बैंकहरूको नाफाका साथै जगेडा कोष पनि बढेको छ।
-1732511127.png)
