काठमाडौं। सरकार साक्षी राखेर जग्गा किन्नेमाथि धरपकड सुरु भएपछि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले त्यसको विरोध जनाएको छ।
मालपोत साक्षी राखेर किनेको ललिता परिसरको जग्गा किनेका ४ सय ६ जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र त्यसमा उद्योगी एवं व्यवसायीसमेतको संलग्नता प्रति ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।
जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने राजस्व (पास खर्च) समेत खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ताबाट रकम बुझी पारित हुने जग्गा मालपोत कार्यालयमा रहेको रेकर्ड, अभिलेखसँग भिडाइ, भिडेको तथ्य प्रमाणित गरी साविक मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महल १ नम्बरबमोजिम तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १४, दफा ४६३, ४६४ समेतको व्यवस्था तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ बमोजिम हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिस्ट्रेसन पारित हुने व्यवस्था भएकाले सोही कानुनका आधारमा जग्गा खरिदबिक्री हुने कुरामा विवाद नरहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
यसरी प्रचलित कानुनअनुसार तहतह हक हस्तान्तरण भएका जग्गाको पहिलो दर्तावाला अर्थात साविक दातासँग तहतह खरिदबिक्री हुँदै आएका अवस्थामा पछिल्ला विशुद्ध खरिदकर्ताले साविकको दाता र निजको स्वामित्वको विषयमा के कसरी हुन आएको भन्ने सहजै थाहा वा जानकार हुन नसक्ने महासंघले जनाएको छ।
अड्डामा रहेको मोठ कायम, रोक्का नभएको र नक्सा चुस्त र दुरुस्त रहेको ब्यहोरा प्रमाणित गरिदिने नापी तथा मालपोत कार्यालयजस्ता सरकारी निकायबाटै भएको रजिस्ट्रेसन पारित लिखतलाई अन्यथा सम्झने कुरा नहुँदा विश्वासका आधारमा तहतह खरिदबिक्री भएको कुरा अन्यथा मान्न नसकिने महासंघले जनाएको छ।
कानुनी व्यवस्थासमेत मध्यनजर राखी ललिता निवासका सम्बन्धमा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने गराउनेमाथि भ्रष्टाचारमा समेत दाबी लिई आरोपपत्र दायर भएको र अन्य अदालतमा समेत सोही जग्गाको विषयमा मद्दा परी विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अख्तियारबाट दायर आरोपपत्रमा जग्गा तहतह खरिदबिक्री भई आएको जग्गालाई कुनै फौजदारी दाब िअर्थात भ्रष्टाचार एवं हिनामिना गरेको दाबी नभएको परिप्रेक्ष्यमा समेत तहतह विशुद्ध जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यक्तिलाई एउटै कसीमा राखी हेर्न नमिल्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
घर जग्गा व्यवसायी एवं खरिदबिक्री गर्ने व्यक्तिलाई फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रकृतिबाट हेर्दा घरजग्गा व्यवसायी धराशयी हुन पुग्न जाने र अनाहकमा प्रताडितसमेत हुने भएकाले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित अनुसन्धान एवं अभियोजनकर्ताको समेत ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ।
