काठमाडौं। २० वर्ष पुरानो गाडी विस्थापितको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रष्टीकरणका लागि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालययले जवाफ दिने म्याद थपेको छ।
मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते सूचना जारी गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनका हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनका हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९ (४) बमोजिम विद्युतीय सार्वजनिक गाडीका हकमा ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक गाडीका हकमा २० वर्ष कटेकालाई असार १० सम्म पत्रु गर्नुपर्नेछ।
सरकारको यो निणर्यविरुद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको अख्तियारीमा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटपछि सर्वोच्चले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीलाई पठाएको पत्रमा ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारणसहित सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले दिएको १५ दिन म्याद सकिए पनि मन्त्रालयले जवाफ पठाएको छैन।
अदालतलाई दिने जवाफको तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले जानकारी दिए।
‘अदालतले जवाफ दिन भनेको १५ दिन म्याद त सकियो तर कानुनतः हामीले म्याद थपेका छौं,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘ हाम्रो कानुन अधिकृतले यो विषयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। केही दिनमै लिखित जवाफ पठाउछौं,।’
सर्वोच्चले मन्त्रालयको पक्षमा फैसला गरे बागमती प्रदेशमा मात्र २ हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन प्रभावित हुनेछन्।
करिब ३ सय ५० ग्यास ट्याम्पु, २ सय ५० माइक्रो र १ हजार ५ सय ट्याक्सीको म्याद गुज्रिसकेको यातायात व्यवसायीको अनुमान छ। यातायात कार्यालयले सोमबारदेखि यस्ता गाडी प्रतिबन्ध गरे पहिलो निशानामा ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पु पर्नेछन्।
निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुको २० वर्षे आयु केही वर्षअघि नै सकिएको थियो। हाल यी सवारी बिनाजाँच पास र बिनानवीकरण चलिरहेका छन्। त्यस्तै २००० देखि २००३ मोडेलका करिब १ हजार ५ सय ट्याक्सीको पनि २० वर्षे आयु सकिइसकेको छ।
मन्त्रालयकै पक्षमा फैसला आए पनि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन एकैपटक विस्थापित गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन।
सवारीसाधनको तथ्यांक न यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, न मन्त्रालयसँग। ट्रफिक प्रहरीले गाडीको आयु थाहा पाउन ब्लुबुक नै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
२०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यबमोजिम सरकारले २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा मात्र सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
