काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशभरि गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गरिने बताइन्।
उनले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको बताइन्। प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताइन्।
४ हजार ३ सय सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न उल्लेख गर्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताइन्।
‘नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभरि गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आगामी आवमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइवर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याउँदै उनले डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताइन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित २०७६ सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा समेत विस्तार गरिँदै लगिने बताइन्।
‘विद्युतीय तथ्यांकको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल चौबीसै घन्टा सञ्चालन भइरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टीम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।’
उनले वेवसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि वेव मोनिटरिङ प्रणालीको सुरुआत गरिएको जानकारी दिइन्।
हाल चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौंडामा डिजास्टर रिकोभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने जानकारी पनि उनले दिइन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरुमा कमी आएको उल्लेख गर्दै उनले सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको बताइन्।
‘हाल विद्यमान रहेका हुलाक संरचनालाई ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको छ। यसबाट संघीय इकाइअनुरूप हुलाक सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह हुनेछ। यसरी सेवाको पुनःसंरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधासहित सम्मानजनक अवकाश दिइनेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।
सानातिना रकम जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न २०३४ देखि स्थापना भएका हुलाक बचत बैंकको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै संकुचन आएको उनको भनाइ छ।
साथै हुलाक बचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकाले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भैसकेको उनले जानकारी दिइन्।
चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा चलचित्रको माध्यमबाट देशको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रयस्तरमा समेत पहिचान बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापित चलचित्र विकास बोर्डमार्फत दोलखामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइन्।
उनले समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइन्।
