काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’ (एफपिओ), प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ, मर्ज तथा एक्विजिसनमा कर असुल्ने सरकाको पछिल्लो नीतिगत निर्णयविरुद्ध संयुक्त मुद्दामा जाने निर्णय गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपिओ र मर्जरमा कर लगाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए। संविधानविपरीत गएर सरकारले भूतप्रभावी कर लगाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संस्थाहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका थिए।
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, जीवन बिमक संघ, नेपाल बिमक संघ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघलगायत विरोधमा उत्रिएका थिए।
‘सरकारको यो निर्णयविरुद्ध बैंकर्स संघको अगुवाइमा संयुक्त मुद्दामा जाने निर्णय भएको छ,’ संघका सदस्य तथा एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लेक्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारको पछिल्लो नीतिगत निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठेरोमा पर्दै आएका छन्। हाम्रा सुझाव र मागमा पनि सरकारले खासै ध्यान दिएन। त्यही भएर यस्तो निर्णय गरेका हौं।’
यसअघि ती सबै संघसंस्थाले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘सरकारले भूतप्रभावी नीति ल्याउँदा यसले धेरै कुरालाई असर गर्छ। कुनै पनि बेला सरकारले १५ वर्ष अगाडिदेखिको कर तिर भन्छ भने त्यो लगानीका लागि राम्रो नीति हुँदैन। यो मुद्दा भनेको बैंकिङ क्षेत्रको मात्र होइन, बिमा, जलविद्युतदेखि निजी क्षेत्रसम्मको हो। यस्तो नीतिले लगानीको वातावरणमा असर गर्छ’ उल्लेख थियो।
सरकारको प्रस्तावित आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशवापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाउन खोजिएको छ।
कुनै निकायले एफपिओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकम आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।
यसबाहेक आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २७ ले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै जमानादेखिको कर लगाउने रणनीति लिएको छ।
‘निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) वापत आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्रका २ सय ५९ संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। सरकार र राष्ट्र बैंकले विगतमा वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति गर्न सुविधा दिएको थियो।
त्यही सुविधाअनुसार उनीहरू गाभिएका हुन्। २०८० वैशाख मसान्तसम्म कूल २ सय ५९ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ७४ संस्था कायम भएका छन्। अझै पनि केही संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बिमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीसमेत मर्जरमा गएका छन्। लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ। बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएका सबैलाई असर गर्छ। यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारी बुझाइ छ।
बैंकर्स संघले सरकारको नीतिको खरो ढंगले प्रतिवाद गर्दै कर किन लगाउन मिल्दैन भनेर बुझाउन अभियान नै सुरु गरेको थियो।
बैंकर्स संघसँग निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक संघ, बिमक संघ, इप्पानलगायतका संस्था एकजुट भएका छन्।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
