काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले ऊर्जा क्षेत्रमा समय सापेक्ष नीति नहुँदा खोलासँगै स्रोत पनि बगेर गएको बताएका छन्।
रास्वपाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग गरेको ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सभापति लामिछानेले नीति निर्माण तहमा बसेकाले समृद्धिको यात्रामा साथ दिने विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिसँग निरन्तर छलफल गर्ने उद्देश्यअनुसार ऊर्जा क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए।
सिद्धान्तको लडाइँलाई थाती राखेर आवश्यक्ताको लडाइँ लड्ने भन्दै आफूले चल्तीको राजनीतिभन्दा फरक गर्न चाहेको पनि उनले बताए। ‘ऊर्जा क्षेत्रमा हामी समय सापेक्ष हुन नसकेकाले हाम्रो स्रोतलाई खोलामा बगाइरहेका छौं। अब स्रोत खेर फाल्ने छुट हामीलाई छैन,’ लामिछानेले भने, ‘अब पनि स्रोतको सदुपयोग गरिएन भने वैकल्पिक ऊर्जाले जलविद्युतलाई फेज आउट गर्नेछ।’
ऊर्जा उद्यमीहरू राजनीतिक दलसामु पुग्नुपर्ने बाध्यताको सिकार भइरहेको भन्दै उनले कुनै पनि उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक दलका नेतासामु पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न अफुहरूले सबै कुरा नीति नियममा स्पष्ट पार्न चाहेको बताए। एकद्वार पोलिसी नभएका कारण अहिले ऊर्जा उद्यमी धेरै सरकारी निकाय धाउनु परिरहेको भन्दै आफू एकद्वार नीतिको पक्षमा रहेको पनि उनले बताए।
‘हामी वान डोर पोलिसीको पक्षमा छौं। हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता जुन छ त्यसलाई उपयोग गर्न सहज हुने नीति बनाउन पहल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूको जीवन कालमा रास्वपा मान्छे चन्दा माग्न आए, घेराबन्दी गर्न आए भन्ने कुरा सुन्न पाउनुहुन्न।’ उनले ऊर्जा उद्यमी आफै समस्यामा रहेको भन्दै उनले ऊर्जा उद्यमीका जायज माग उनीहरूले जसरी प्रस्तुत गर्छन् त्यसैगरी रास्वपाले संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।
रास्वपा र इप्पानका केही पदाधिकारी रहने एउटा समिति बनाएर ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीविरुद्ध लड्ने पनि लामिछानेले बताए।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले नाफा हेर्ने भए पनि ऊर्जा भनेको व्यापारमात्र नभएर देशको समृद्धि भएको बताए।
सरकारी जग्गा प्राप्ती र वन कटान समस्या रहेको बताउँदै उनले अहिले बनका आयोजना ढिलो भएको बताए। प्रसारण लाइन समयमा नबन्नेजस्ता कारणले जलविद्युतको लागत बढ्ने र लगानीकर्ताले समयमै नाफा नपाउने कार्कीको भनाइ थियो।
‘वनले समयमै अनुमति नदिँदा प्रसारणलाइन बनेन, लाइन नबनेपछि विद्युत उत्पादन गरिसकेको आयोजनाले विद्युत बेच्न सकेन, तर बैंकलाई त्यही समयको अर्बै रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसैले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढ्छ,’ उनले भने।
सरकारले जलविद्युतमैत्री नीति बनाइदिए अहिलेभन्दा सस्तो र छोटो समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने कार्कीको भनाइ थियो। रास्वपाले जनताको आवाज उठाउने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रलाई कति अफ्ठेरो छ भन्ने अध्ययन गरेर बोलिदिन समेत आग्रह गरे।
