काठमाडौं। बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा हुँदै आएको ‘कार्टेलिङ’ खारेज गरेको छ।
संघमा आबद्ध २० कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लगायत प्रतिनिधि सहभागी मंगलबारकाे बैठकले ब्याजमा हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गरेको हो।
बिहीबार बिहान बसेको उक्त बैठकको निर्णयअनुसार अबदेखि निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बैंकलाई नै दिइएको छ। आगामी साउन १ बाट कार्यान्वयन हुने गरी बैंकहरूले ब्याजदर आफैं बढाउन, घटाउन वा यथावत राख्न पाउनेछन्।
बैठकमा सहभागी एक बैंकका सिइओका अनुसार हाल साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म छ। अब यसमा १० प्रतिशतका दरले घटबढ गर्न बैंकलाई छुट दिइएको छ। यो हिसाबमा बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन चाहे ११ प्रतिशतसम्म र घटाए ९ प्रतिशतसम्म हुनेछ।
पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर लगायतले ब्याजदर कार्टेलिङको खुलेरै आलोचना गर्दै आएका थिए। केही कमर्सियल बैंकका सिइओहरू पनि यसखाले कार्टेलिङको विरोधमा थिए। उनीहरूले ब्याजदरको कार्टेलिङ हटाउन केन्द्रीय बैंकबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार केही समययता बजारमा ४ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानीयोग्य पुँजी छ। निक्षेप संकलन पनि बढिरहेको छ। दिनहुँ निक्षेप बढ्दै जाँदा पनि ऋण माग नबढ्नाले ब्याज घटाउनुपर्ने दबाबमा बैंकहरू थिए। निक्षेपको ब्याज नघटेसम्म ऋणको ब्याज पनि घट्दैन।
‘बैंकर्स संघले राम्रो निर्णय गरेको छ। यो अलि पहिले नै हुन सकेको भए झन् उत्कृष्ट हुन्थ्यो,’ एक बैंकका सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ब्याजदर कार्टेलिङ खारेजको निर्णयले अब उपभोक्तालाई विकल्प प्राप्त भएको छ भने निक्षेप संकलनसँगै ऋणको माग पनि बढ्ने विश्वास छ।’
ताजा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सुरुवातमा कमर्सियल बैंकहरूको निक्षेप संकलन करिब साढे ४५ खर्ब रुपैयाँबराबर थियो। हाल करिब साढे ५० खर्ब भएको छ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा पौने ४२ खर्ब रहेको ऋण हाल सवा खर्बले बढेर ४३ खर्बहाराहारी पुगेको छ।
-1732511127.png)
-1717671934-1731048159.jpg)
