काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सवारीसाधान खरिदबिक्रीमा मन्दी देखिएको छ । मन्दी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) मा ८६ प्रतिशत कमी आएको छ ।
साउनदेखि असोजसम्म ३ महिनाको अवधिमा अटोलोन ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अटोलोन प्रवाह गरेका थिए।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अटोलोन ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारले विलाशिताका बस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि सवारी साधनको व्यापारमा मन्दी आउँदा यसको असर अटोलोन परेको हो ।
सरकारको नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले सवारी साधानको खरिदमा २५ प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट र ७५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण हुने व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत पुर्याएपछि असरको असर अटोलोनमा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले सवारी खरिदमा व्यक्तिगत आम्दानीदेखि अन्य विभिन्न आम्दानीको विवरण हेर्न थालेकाले पनि सवारीको व्यवसायमा मन्दी आएको व्यवसायी बताउँछन् ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सवारीसाधन बिक्रीमा भारी गिरावट आएको नेपालमा हुण्डाइ गाडीको अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी हुण्डाइका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठ बताउँछन । गाडी बिक्रीमा मन्दी आएपछि व्यवसाय धान्न पनि धौधौ परेको उनको भनाई छ ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सवारीसाधन बिक्री ४० प्रतिशत घटेको उनी बताउँछन् । ‘हरेक प्रकारका सवारीको व्यवसाय खस्किएको छ । पोहोर भन्दा यसपाली गाडीको व्यापारमा निकै मन्दी आएको छ ।’ श्रेष्ठले भने । सवारी खरिद गर्ने व्यक्तिको क्षमता पनि घटेका कारण व्यवसायमा मन्दी आएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै,एमभी दुगड ग्रुपका उपाध्यक्ष विवेक दुगडले पनि ट्रक, ट्रिपर लगायतका ठुला गाडीको व्यवसाय औषतमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको बताए । गाडीको व्यापार अहिले निकै खस्किएको उनको भनाई छ ।
एमभी दुगड ग्रुपले मोटर साइकल, डोजर र ट्रिपर लगायतका ठुला इन्क्युमेन्टको खरिद बिक्रि गर्छ । साना खालका गाडीमा ४० प्रतिशत व्यापार घटेको दुगडले बताए ।
सरकारले विलासिताको बस्तुहरुको आयात कम गरेको र बैंकले पनि यस क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जामा कडाई गर्दा व्यवसायमा मन्दी आएको उपाध्यक्ष दुगडको भनाई छ ।
सरकारले सवारी आयातबाट ठुलो परिणामा राजश्व पनि संकलन गर्ने गर्छ । सरकारले भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सारलगायत गरी २४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सवारी आयातबाट आउने राजश्व पनि घटेको छ ।
