काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले दोस्रो चरणअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकम वितरण तयारी थालेको छ। असारको पहिलो साता पशुपन्छी बिमाको ६९ करोड र कृषि बिमाको ५ करोड गरी कूल ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको प्राधिकरणले अब दोस्रो चरणअन्तर्गत वितरणको तयारी थालेको हो।
तर, दोस्रो चरणमा ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण योजना बनाएको प्राधिकरणले त्यसभन्दा निकै कम रकम भुक्तान हुने जानकारी दिएको छ। ‘दोस्रो चरणअन्तर्गत भुक्तानका लागि कृषि बिमाको २१ करोड रुपैयाँ आउनुपर्नेमा २ करोड ९४ लाख रुपैयाँमात्रै प्राधिकरणमा आएको छ,’ प्राधिकरणकी उपनिर्देशक पुनम ज्ञावली श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘यसर्थ पूर्वयोजना अनुरूप दोस्रो चरणमा सबै रकम वितरण नहुने देखिएको छ।’
उनले कृषि तथा पशुपन्छी विभागबाट पशुपन्छी बिमा अनुदान भने केही दिनमै प्राप्त हुने जानकारी दिइन्। ‘कृषि तथा पशुपन्छी विभागमा प्रस्ताव पुगेर उसले एक–दुई दिनमा नै अनुदान रकम पठाउने तयारी गरेको जानकारी आएको छ,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘विभागबाट कति रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने यकीन छैन। विभागबाट रकम प्राप्त भएपछि दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुदान रकम वितरण हुन्छ।’
२०७७ सालदेखि कृषि बिमा अनुदानवापत मन्त्रालयले दिनुपर्ने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जेठ पहिलो सातादेखि कृषिसम्बन्धी बिमालेख जारी गर्ने कार्य नै ठप्प पारेका थिए। त्यसपछि गत जेठ तेस्रो साता बसेको बिमा प्राधिकरण, बिमक संघ र मन्त्रालयको संयुक्त बैठकले पहिलो चरणअन्तर्गत करिब २५ प्रतिशत अर्थात ७४ करोड र दोस्रो चरणअन्तर्गत ४२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यसका साथै सरकारले बाँकी रकम पनि क्रमशः उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेसँगै बिमा कम्पनीहरू असार मसान्तसम्म बिमालेखलाई निरन्तरता दिन तयार भएका थिए। मन्त्रालयसँग भएको निर्णयअनुसार कृषि विभाग र पशुपन्छी विभागबाट रुजु भएर आएका बिमालेखका ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तान भए पनि अन्यमा थप ढिलाई हुँदै आएको बिमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
‘असार मसान्तसम्म बाँकी रकम उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि त्यसमा ढिला हुँदै आएको छ,’ शिखर इस्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपप्रकाश पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अब अन्य रकम कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट देखिँदैन। जसले हामीलाई नै अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ।’ उनले यसअघि प्राधिकरणले वितरण गरेको ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान भने प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिँदै अन्य रकम पनि छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नुपर्ने बताए।
सरकारले शिखर इन्स्योरेन्सको ५९ करोड ३८ लाख, आइएमई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ७७ लाख, नेको इन्स्योरेन्सको ३० करोड १९ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको २३ करोड ३४ लाख र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तान दिन बाँकी थियो।
त्यस्तै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९६ लाख, अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको ९७ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६४ करोड र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २५ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी हुन बाँकी थियो। जसमा यही बाँकी २५ प्रतिशत रकम भुक्तान गरिसकेको प्राधिकरणले अब दोस्रो चरणअन्तर्गत भुक्तानको तयारी गरेको हो।
कृषि बिमामा हुने जोखिमभार कम गरी किसानको आर्थिक उन्नति तथा शाख कायम राखी निर्वाहमुखी कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले २०६९ सालबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको सुरुवात गरिएको हो। सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाइएको थियो।
तर, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेटदेखि भने कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल २०७७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदान भुक्तान नभएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाखभन्दा बढी किसानका बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
