काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा बन्न लागेको प्रस्तावित ४ सय ३९ मेगावाट बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को काम सकेर यसमा राय/सुझाव मागिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पास गर्न बाँकी छ। कूल ८८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानी जुटाउन बैंकहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। मुख्य आयोजनाको जडित क्षमता ४ सय ३० र वातावरणीय प्रवाहबाट ८ मेगावाट हुनेछ।
विकासकर्ता बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आउँदो पुसदेखि आयोजनाको सिभिल निर्माण सुरु गरी ढिलोमा पाँच वर्ष अर्थात सन् २०२८ मा सक्ने लक्ष्य लिएकोमा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको हो। डिपिआरअनुसार आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ८८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ।
निर्माण अवधिको ब्याज नजोड्दा आयोजना बनाउन ७४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। कम्पनीले बिजुली बेचेर पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख र ९ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्नेछ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २९ करोड ९० लाख ५० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। सुक्खा मौसममा अफ पिक ऊर्जा २३ करोड र पिक ऊर्जा ६८ करोड ९३ लाख युनिट हुने छ।
यस्तै बर्खामा १ अर्ब ६० करोड ९६ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। जसअनुसार विद्युतको अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसाथ निर्माण गर्न लागिएको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको बाँध १ सय मिटर अग्लो हुनेछ।
कम्पनीको जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। सञ्चय कोषका ६ लाख सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ। त्यसैले आयोजनालाई पुँजीमा समस्या छैन।
सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको आयोजनामा १० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण, १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, १३ प्रतिशत सर्वसाधारण, २ प्रतिशत अतिविपन्न परिवार र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितका लागि छुट्ट्याइएको छ।
आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ।
पिपिएका लागि कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको छ। यस्तै लगानीका लागि विभिन्न बैंकहरूसँग छलफल चलिरहेको सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए। पहिला ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र सनराइज बैंकको सहअगुवाइमा आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउन समझदारी भएको थियो। लामो समयसम्म आयोजना अघि बढ्न नसकेपछि फेरि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छलफल थाल्नु परेको हो।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन कार्य पूरा भएको छ। इआइए प्रतिवेदनमाथि प्रवर्द्धक बेतन कर्णालीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरी स्थानीय बासिन्दाको राय–सुझाव संकलन गरिसकेको छ।
आयोजनामा २१ किलोमिटर लामो जलाशय बन्ने छ। विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत ३३ किलाेमिटर प्रसारण लाइनमार्फत दोधारा ४ सय केभी स्टेशनमा पुग्ने छ।
विद्युतको अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। आयोजनाको बाँधस्थल अछाम ढकेरी गाउँपालिका–६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र विद्युतगृह अछाम ढकारी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहनेछ।
डाइभर्सन टनेल चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्दछ। १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध प्रस्ताव गरिएको छ। बाँधमा ६-६ वटा गेट राखिनेछ। बाँधको पानीलाई २ किलाेमिटर लम्बाइ र ८ मिटर व्यासका ३ वटा सुरुङबाट विद्युत उत्पादन गृहसम्म पुर्याइनेछ। बाँधदेखि दुई किलाेमिटर तल भूमिगत विद्युतगृह बन्नेछ।
पावर हाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन्। आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्वस, ५ सय ८४ मिटर तथा ७ सय २७ मिटर लम्बाइका दुईवटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ। मालुमेलामा १ सय ४० मिटर अग्लो बाँधबाट २१ किलाेमिटर लामो कृत्रिम ताल बन्नेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत क्षेत्र विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।
आयोजना कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सुर्खेत र अछाम जिल्लामा पर्छ। आयोजनाबाट ३ सय ८४ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। यस्तै २४ घरपरिवार विस्थापन हुनेछन्।
