काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शिक्षक–कर्मचारीका संगठनबीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइतीघरमा एक महिनादेखि रिले अनशन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका लागि सरकारले संघीय संसदको यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई केहीबेर अघि बुझाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। विद्यालय लेखापालले १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहायकले ८ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
ऐन आउन ढिलाइ भएमा सोही सरहको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने र महँगी भत्ता पनि दिने सहमति भएको महासचिव योगीले बताए। वार्तामा नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी पनि सहभागी छन्।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालय कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन्।
