काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा छलफल चलिरहेको छ। सरकारको वित्त नीतिसँग समन्वयात्मक भूमिकामा रहनुपर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।
बजेटले अहिले मुलुकले भोगिरहेका आर्थिक चुनौती समाधान गर्न नसकेको, विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएकोलगायतका आरोप प्रतिपक्ष दलहरूले संसदबाट सरकारमाथि लगाएका छन्।
सरकारले भने अहिलेको आर्थिक संकट निवारणका लागि बजेट कोशेढुंगा साबित हुने दाबी गरिरहेको छ। बजेटको चुस्त तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतशितको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको थालनी पनि आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै गर्ने सरकारको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, बजेट कार्यान्वयनको तयारी तथा चुनौती र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिलेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई यहाँले कसरी नियाल्नु भएको छ?
अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ। पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको छ। ब्याजदर पनि तल झर्ने संकेत देखिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही कदम चाल्छ होला। ब्याजदर घट्नेबित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रबाह बढ्छ र बजारमा सक्रियता देखिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
अर्कोतर्फ, हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पूँजीगत खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बुँदागत रुपमै केही व्यवस्था ल्याएका छौं। त्यसलाई हामीले सक्रियतापूर्वक लागू गर्छौं। त्यो भएपछि समयमा ठेक्का लाग्छन् र काम सुरु हुन्छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी योजना बनाएका छौं। एकातर्फ पूँजीगत खर्च बढाउँने र अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाह बढेर निजी क्षेत्रले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। यसो हुन सके अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ।
आर्थिक गतिविधि बढ्छन्। रोजगारीका अवसर बढ्छन् र राजस्वमा देखिएको शिथिलता कम गर्छ। हामीले बजेटमार्फत् राखेको करको प्रस्तावले अहिले राजस्वका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्छ। करको दायरामा आउनुपर्ने धेरै व्यवसायहरू नआएर समस्या देखिएको थियो।
हामीले विस्तारकारी कर प्रणालीमार्फत् त्यसलाई औपचारिक रूपमा प्रणालीभित्र ल्याउन पहल गरेका छौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत् पनि राजस्व विस्तार हुन्छ। यसरी समग्रमा अर्थतन्त्र अब सकारात्मक गतिमा अघि बढ्छ भन्ने समग्रमा मलाई लागेको छ।
हाम्रो राज्य संरचनाको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नै सुधार आवश्यक छ। निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या छन्। त्यसले हाम्रो खर्च जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ हुन सकेको छैन र कुनै आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नसक्ने अवस्था रहेपनि बजेट पर्याप्त छैन।
अर्कोतर्फ कतिपय आयोजनामा भविष्यमा आम्दानी नै नहुने अवस्थामा पनि पहिले नै स्रोतबिनै दायित्व सिर्जना गरिएका छन्। योजना तथा कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरेका छौं।
आगामी आवको बजेटमा सुधारका धेरै कार्यक्रम छन् र खर्च प्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्नुभएको छ। तर यही वर्ष नै हामीले सुधारका कदम चाल्नसक्ने अवस्था थिएन? वर्षान्तमा धेरै रकम खर्च हुने, रकमान्तर–स्रोतान्तर बढी गर्ने जस्ता आर्थिक अनुशासन पालना नभएको विषय त अहिले पनि आइरहेकै छन् नि।
धेरै कुराहरू यही वर्ष कार्यान्वयन गर्न कठिन थियो। किनभने म बजेट ल्याउनुभन्दा करिब दुई महिनाअघि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको थिएँ। त्यो बेलासम्ममा कतिपय प्रस्ताव अघि बढिसकेका थिए। बजेट व्यवस्था गरिएका आयोजनामा खर्च नभएका तर अर्को शिर्षकमा खर्च हुनसक्ने भएमा रकमान्तर गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि थिए।
समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने समय कम थियो। त्यसकारण हामीले चाहेजस्तो सुधार चालू आर्थिक वर्षमै हुनसक्ने अवस्था रहेन। तर, बजेटमार्फत् अर्को आवमा सुधारको प्रसस्त ठाउँ हामीले बनाएको छौं।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो। सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य र समन्वय गरिरहेको छ?
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हाम्रो नीति हो। बजेटले त्यही किसिमबाट योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। सरकारले नियमनकारी, प्रोत्साहनकर्ता र सहजकर्ताको रूपमा काम गर्ने र अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना होस भनेर काम गर्ने हो। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने काम बजेटमार्फत गरिएको छ। समग्रमा बजेटका हाम्रा प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
यद्यपि, केही सुविधा प्राप्त गरिरहेका कतिपय समूह र व्यक्ति बेखुसी हुन सक्छन्। किनकी हाम्रो लक्ष्य कुनै समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा–बेफाइदा गर्ने भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको छ।
अहिले बजार माग घटेको र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण व्यवसायमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ। आर्थिक मन्दीको यो समयमा आम नागरिकलाई कस्तो किसिमको राहत दिने गरी बजेट ल्याइएको छ?
हामीले कोभिड १९ महामारीका कारण गम्भीर परिस्थिति भोग्यौं। बाह्य क्षेत्र सकारात्मक थिएन। त्यो परिवेशबाट गुज्रँदै गर्दा अहिले अवश्य पनि केही दवाव अर्थतन्त्रमा छ। आमनागरिक पनि त्यसबाट निष्प्रभावी रहेका छैनन्। क्रयशक्ति निकै धेरै घटेको भन्ने पनि होइन। कोभिड महामारीको समयमा एकदमै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएकामा पनि एकाएक एकदमै कसिलो बनाउँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही प्रभाव देखियो । ब्याजदर महँगो हुँदा लगानीको लागत बढ्यो।
लगानीको लागत बढी हुँदा समग्र माग कम भएको हो। अर्थतन्त्र नकारात्मक परिस्थतिमा छ भन्ने सन्देश व्याप्त भएका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। मान्छेको अपेक्षा भोलि के हुन्छ, अफ्ट्यारोमा पर्न सकिन्छ भनेर खर्च गर्ने हैसियत भएर पनि खर्च नगर्ने अवस्था छ। तर अब मलाई लाग्छ समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा राम्रा योजना र कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छन्। विगतदेखिका हाम्रा भोगाइले पनि कार्यान्वयनमै बढी चुनौती छ भन्छ। आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा तपाईले कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ?
चुनौती भनेको समग्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै हो। हामी जो जहाँ छौ, मन्त्री, कर्मचारीदेखि जुन जिम्मेवारीमा छौं आफ्नो कामप्रति अत्यन्त गम्भीर र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। हामीमा कतिपय अवस्थामा ‘ठीकै छ, यस्ता निर्णय हुँदै जान्छन्’ भनेर गम्भीरताका साथ नलिने प्रवृत्ति छन्। त्यसकारण हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं, त्यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ।
अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको राज्यसँग स्रोत कम छ, खर्च गर्ने क्षमता कम छ। त्यसकारण यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर बढी महत्वाकांक्षी हुनेभन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई कसरी बढी नतिजामुखी बनाउने भन्ने हो। स्रोत उपयोगमा गम्भीर हुन यसले मद्दत गरेको छ। हामीले समग्र संरचनाभित्रका समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं। बजेटमा भनिएका कुरा भन्नका लागि मात्रै होइनन्, गर्नका लागि हुन्। बजेट कार्यान्वयनका लागि जुन समयतालिका हामीले निर्धारण गरेका छौं, त्यही तालिकाअनुसार काम गर्छौं भनेर विश्वास दिइरहेका छौं।
कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला क्षेत्रको सहयोग र समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ। बजेट कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन्छ, त्यसका आधार तयार पारेका छौं र सरकारका गतिविधि त्यतातर्फ उन्मुख छन्। कर्मचारीतन्त्रलगायत सबै पक्षले यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको अवस्था छ।
विनियोजन कुशलताको विषय संसदमा निकै पेचिलोसँग उठाइयो। संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने गरी स–साना आयोजनाका लागि पनि केन्द्र सरकारबाट बजेट छुट्याइयो, पहुँचका आधारमा बजेट बाँडियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्न संसदमा उठाइएका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
केही योजनामा बजेटको स–सानो रकम गएको सत्य हो। त्यसलाई यसपालि धेरै रोक्न सकिएन। यसबारे मैले बजेट वक्तव्यमा पनि भनेको छु। कोशिसको बाबजुद हामीले पूरै रोक्न सकेका छैनौं। म यो स्वीकार्छु। बजेट वक्तव्यमा हाम्रो के समस्या छ र समाधान गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त रूपमा आएको छ। किनभने समस्या लुकाएर हामी समाधानको बाटो खोज्न सक्दैनौं। ती कुरालाई दुरुस्त ढंगबाट संसदमा राखेका छौं।
संसदले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ र कर्मचारीतन्त्रले पनि लिन थालेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। केही अवश्य पनि छरिएका छन्। त्यसको संख्या धेरै भए पनि रकम धेरै छैन। प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट गयो भनेर जसरी प्रचारबाजी भयो। त्यसमा सत्यता छैन। विदेशी सहायतामा चलेका ठूला आयोजना छन्, ती आयोजना कुनै न कुनै जिल्लामा पर्ने नै भए। तर, हाम्रो गाउँमा जाने बाटोका लागि बजेट आएन भन्ने सबैको भावना देखियो।
सानो आयोजनामा बजेट दिनका लागि ठूला आयोजनाका लागि बजेट स्रोत कम थियो। मेरोमा नदिएर अन्त चाहीँ दिएको रहेछ कि क्या हो, भन्ने परेको हुनसक्छ। त्यसमा सत्यता छैन। सबैले आफ्नोमात्रै हेरे। आफ्नोमा थोरै देखेपछि अन्त धेरै दिए कि भन्ने लागेको हुनसक्छ। जुन वास्तविकता होइन। अहिले स्रोत नै न्यून छ। विनियोजन नै कम भयो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका केही खर्च कटौती र मितव्ययिताका कार्यक्रम पनि राखिएका छन्। केही सरकारी संरचनालाई खारेज गर्ने र केहीलाई अर्को निकायसँग गाभ्ने भनिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला?
डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दुई सयवटा संरचनाको आवश्यकता छैन भनेर सुझाव दिएको छ। हामीले हतारमा सबै कुराको अध्ययन नगरी त्यो सुझाव सबै लागू गर्नसक्ने अवस्था भएन।
त्यसकारण हामीले कम संख्यामा सरकारी संस्था र निकायको खारेजीको प्रस्ताव गर्यौं। त्यसमा पनि खासगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्न आए । निर्वाचन कार्यालय हटाउन खोजेको होइन, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको कार्यालयमा नै निर्वाचन कार्यालय पनि राख्न सकिन्छ भन्ने हो।
पाँच वर्षमा एकचोटी काम हुने र अरु बेला त्यति प्रयोगमा नहुने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्दा पनि हुन्छ भन्ने हो। त्यसमा कुनै अर्को नियत वा भावनाले प्रस्ताव गरिएको थिएन। खर्च कटौती हुन सक्दछ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरिएको हो। तर बेग्लै रूपमा बुझियो। तर, त्यसलाई नचलाउनु भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं।
बजेटको आकार र त्यस्तो खर्च दायित्व बेहोर्नका लागि सरकारले देखाउने स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ। ऋण र अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा परिचालन गर्नसक्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहँदैन। यी समस्यालाई तपाईले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
हामीले खर्च गर्न नसकेका कारणले दातृ निकायहरुसँग थप सहयोग दिनुहोस् भन्ने आधार रहेन। किनभने हामीले खर्च गर्नै सकेनौं। त्यहीकारण खर्च गर्ने पद्दतिमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बजेटमा राखेका छौं। साइट क्लियरेन्स नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, मुआब्जा, वनका विषयलगायतका अड्चन हटाएरमात्रै काम अगाडि बढाउँदा बजेट खर्च बढाउन मद्दत गर्छ। खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदा आउने वर्ष सहयोगका थप प्रतिवद्धता आउनेछन्। त्यसका लागि मुख्य कुरा त हामीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनै पर्छ।
आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि कम ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेका छौं। सरकारले जति धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँछ, त्यति निजी क्षेत्रलाई जाने ऋण कम हुन्छ भन्ने भएर नै आन्तरिक ऋण कम गरेका छौं तथापि ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढिरहेको छ। यो दायित्व अर्को वर्ष झन् बढ्ने देखिन्छ। हामीले लिएका ऋण तिर्दै जाने हो। तिर्ने कुरामा हाम्रो राम्रो रेकर्ड छ। हामीले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता नतिरेको भन्ने छैन। विकास साझेदारलाई साँवा ब्याज तिर्ने मामलामा विश्वासको वातावरण बनाएका छौं।
अबन्डा (अर्थ विविध) शीर्षकमा धेरै बजेट छुट्याएको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
विविध शीर्षकमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नै बजेट राखिएको हो। विभिन्न समयमा विभिन्न अवस्था सिर्जना हुन सक्छन्। त्यो बेलामा हामीसँग स्रोत छैन भनेर हामीले चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन। त्यसको जहाँ आवश्यक छ। त्यहाँमात्रै खर्च हुन्छ।
प्रश्न स् संसदबाट विनियोजन विधेयक समयमा पारित नभएर सरकारलाई खर्च जुटाउन समस्या हुने हो कि भन्ने शंका पनि गरिएको छ नि?
त्यस्तो अवस्था हुँदैन। बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ। त्यो पनि अब टुंगो लाग्छ।
सबैको ध्यान बजेटपछि मौद्रिक नीतितर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ। बजेटका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ?
मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा केही खुकुलो चाहिन्छ। यसभन्दा अगाडि सामान्य खुकुलो गरिसकेको पनि छ। तर पर्याप्त छैन। त्यसकारण मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई स्पष्ट ढंगले यसलाई खुकुलो बनाउन आवस्यक छ भनेको छु।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले एउटै लयमा काम गर्यो भने हामीले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कर्जाको ब्याजदर बढी हुँदा पहिले कर्जा लिइरहेकाहरु पनि समस्यामा छन्। नयाँ कर्जा लिन चाहनेहरु पनि रोकिएर बसेको अवस्था छ। ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न समस्या आएको छ। त्यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत् केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याउन आवश्यक छ।
