काठमाडौं। राज्य संयन्त्र नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको निष्कर्ष निजी क्षेत्रका संगठनहरूले निकालेका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भएको छलफलमा राज्य संयन्त्र उद्योगी/व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिई थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकाल्दै निजी क्षेत्रका संगठनले संयुक्तरूपमा प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
विगत केही दिनदेखि निजी क्षेत्रमाथि राज्य संयन्त्रले लगातार प्रहार गरिरहेको महासंघले छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पनि उद्योगी/व्यवसायीलाई टार्गेट गरिएको छ। राज्यको रोहवरमा खरिदबिक्री भएको जग्गामा पनि व्यवसायीलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
मालपोत भनेको सरकारी निकाय हो, सरकारी निकाय साक्षी राखेर किनेको जग्गामा कैफियत देखिन्छ भने किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ? भनेर व्यवसायीबीच महासंघमा छलफल भएको छ। ‘जग्गा ठीक छ/छैन भनेर हेर्ने काम मालपोतको हो। त्यही भएर त राजस्व बुझाउनुपर्छ, बुझाइन्छ,’ सोमबारको छलफलमा एक व्यवसायीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राज्यलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने?’
त्यसैगरी, राज्यले मारुती सिमेन्टका सञ्चालकमाथि पनि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। घरको भर्याङ भत्किनुमा सिमेन्टको दोष कति हुन्छ? सिमेन्टकै कारण भर्याङ भत्केको अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको छैन। तर, व्यवसायीलाई पक्रन पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ,’ छलफलमा एक व्यवसायीले भने, ‘पहिले सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्छ। क्षति के कारणले भएको हो भन्ने एकीन नभई व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको उक्त कदम न्यायसंगत छैन्, सरकारको उक्त कार्यविरुद्ध निजी क्षेत्र एक हुनुपर्छ।’
अहिले व्यवसायीलाई भागाभाग बनाइएको छ। उनीहरू दोषी नठहरिँदै दोष प्रमाणित भएजसरी व्यवहार गरिएको विषयलाई निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनले गम्भीररूपमा लिएर त्यसैअनुरूप अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
सरकार साक्षी राखेर ललिता निवास जग्गा किनेका दजर्नौं व्यवसायीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। भर्याङ भत्किएका बहानामा व्यवसायीलाई लखेटिएको छ। कर अधिकृतहरूले ‘एसेस्मेन्ट’ का नाममा जथाभाबी दुःख दिइरहेकका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायीलाई पत्र काट्दै बार्गेनिङ गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली खपत देखाएर नचाहिने दुःख दिइरहेको आरोप व्यवसायीको छ। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू एकजुट भएर सरकारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीबीच राज्यले व्यवसायीमाथि गरेको ज्यादतिका बारेमा छलफल भएको र महासंघले नेतृत्व लिने र सबै संगठनले साथ दिने सहमति भएको छ।
कर अधिकृतले गलत तरिकाले कर निर्धारण गरेर धेरै व्यवसायीको बिचल्ली बनाएका छन्। गलत तरिकाले कर निर्धारण गर्ने कर अधिकृतलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुँदैन। जबसम्म गतल तरिकाले कर निर्धारण भएको ठहरिन्छ, त्यसपछि कर अधिकृतमाथि कारबाही हुनुपर्छ, तबमात्रै अर्को कर अधिकृतले गतल तरिकाले कर निर्धारण गर्दैन। यसमा पनि निजी क्षेत्रले आवाज उठाउने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
कर अधिकृतलाई असीमित अधिकार दिँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ। करदाता गलत ठहरिँदा सजाय छ, कर अधिकृत गलत ठहरिँदा कसरी सजायको भारिदार हुनु नपर्ने? भन्दै महासंघमा घनीभूत छलफल भएको हो।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुध्रिएकै छैन। व्यवसायीहरू उसै हतोत्साहित भएको अवस्था छ। यस्तो बेला जथाभाबी कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिदिने, ठूलो अंक कर निर्धारण गरिदिन्छु भनेर व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका अधिकृत रेस्टुरेन्टमा बोलाएर बार्गेनिङ गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने नपर्ने बक्यौता तिराउँछु भनेर लागिरहेको अवस्था छ। यसको प्रतिकार गर्न महासंघले नेतृत्व लिने र नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले साथ दिने सहमति भएको छ।
छलफलमा केही दिनमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर व्यवसायीलाई कसरी निरुत्साहित बनाउने कार्य भइरहेको छ भनेर बुझाउने तयारी पनि भइरहेको छ।
