काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ।
विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञ, पूर्वगभर्नर लगायतसँग सुझाव तथा सल्लाह लिएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको छ।
सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने दबाबबीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि सरकार र निजी क्षेत्रको बढी अपेक्षा छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेपछि केन्द्रीय बैंकले चालू वर्ष संकुचनकारी नीति अवलम्बन गरेको छ। यसको प्रभाव वार्षिक बिन्दुगत आधारमा मुद्राप्रदाय १०.९ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३ प्रतिशतमात्र छ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकबाट उद्योगी–व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
तर, अझै पनि अर्थतन्त्रका सूचक, विश्वअर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दा तत्कालै विस्तारकारी मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रीय बैंक अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने देखाउँछ। चालू वर्षकै जस्तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति पनि आवश्यक छैन्, फुक्काफाल बन्ने बेला पनि नभएको विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्।
एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम दिनहुँ थुप्रिँदै गइरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर उक्त कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने गरी नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक छ।
केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। त्यसैका कारण बैंकले थप ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन्। छिटपुट ऋण माग्ने आए पनि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन बाधक बनेको छ। तै पनि, अप्ठेरो परे चालू पुँजी कर्जामा केही लचक हुने संकेत राष्ट्र बैंकको छ।
अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुस्तता आएसँगै केन्द्रीय बैंकले सेयर कर्जा र जग्गा खरिदमा लचिलो नीति लिने संकेत गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले सेयर कर्जाको जोखिमभार थोरै घटाएर १ सय २५ प्रतिशतमा झार्ने संकेत गरेको हो। हाल जोखिमभार १ सय ५० प्रतिशत छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानका हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष बढाउने तयारी भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो आउने देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनले ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदर घटाएर ७.५ मा झारेको छ। त्यसलाई आउने मौद्रिक नीतिले अझै घटाउन सक्ने देखिन्छ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिने तरलता सुविधाको लागत घट्ने छ। बैंकदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने छ।
तै पनि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा यथावत राख्ने सम्भावना छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यका आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ।
मूल्य र वाह्य क्षेत्रको स्थिरता मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हो। पछिल्लो समय मूल्य घट्ने संकेत देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएको छ। शोधनान्तर स्थिति राम्रो हुँदै गएकाले बिग्रिन दिनु हुँदैन।
कर्जा विस्तार हुने अवस्था छैन
यो वर्ष छाडेर हेर्दा कर्जा विस्तार एकदमै उच्च देखिन्छ। १० वर्षमा औसतमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कर्जा विस्तार हुन सक्ने अवस्था छैन। १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारलाई अर्थतन्त्रले नथाम्न पनि सक्छ।
धेरै कर्जा विस्तार हुँदा आयातमा जाने र पुनःशोधनान्तर घाटा बढाउने काममात्र हुन्छ। फेरि, ब्याजदर घटबढ हुने चक्र दोहोरिन सक्छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन कर्जा विस्तार यो वर्षभन्दा केही बढी हुनुपर्छ। धेरै विस्तार पनि राम्रो हुँदैन।
आगामी दिनमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउने भएकाले कर्जा विस्तार कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को प्रचलित मूल्यमा हुने वृद्धिको नजिकमा हुनुपर्छ।
अब कर्जा वृद्धिभन्दा पनि पुनः वितरण गरेर अनुत्पादकबाट उत्पादन क्षेत्रतर्फ बढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आगामी मौद्रिक नीति तीव्र कर्जा विस्तार नगरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने दिशामा जाने देखिन्छ।
-1732541848.jpg)
