काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २ सय मेगावाट बुढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी मोडालिटीमा छलफल थालेको छ। आफ्नो स्वामित्वमा बुढीगण्डकी आएपछि प्राधिकरणले यसलाई अगाडि बढाउन लगानी मोडालिटीमा छलफल थालेको हो।
परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बुढीगण्डकी जलासयको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो। अहिले मूल्यमा पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको अनुमानित लागत बढेर २ अर्ब ७७ करोड डलर (डलरको बजार मूल्यअनुसार ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने देखिएको छ। यो अनुमानित लागतमात्र हो। पुनरावलोकनपछि यसको यकिन लागत आउने छ।
बुढीगण्डकीबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना निर्माण अवधि ८ वर्ष छ। बुढीगण्डकी बनाउन लगानी मोडालिटीमा छलफल थालेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
स्वपुँजी (इक्विटी) ऋणका साथै सरकारले उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर र भायबिलिटी ग्याप फन्ड (भिजिएफ) बाट लगानी जुटाउने तयारी छ। स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग र कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाका वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको घिसिङले बताए।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिए लगानीका लागि समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी गठन गरिसकेको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
यस्तै विश्व बैंकले १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशय आयोजना माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६ सय ६५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशयमा लगानी तयार गरेका छन्।
दुवै दातृनिकायले ठूला जलाशय आयोजनामा लगानीको तयारी गरेकाले उनीहरूले बुढीगण्डकीमा थप लगानी गर्न संभावना कम रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ। त्यही भएर नै स्वदेशी लगानीबाट आयोजना बनाउन सकिने निष्कर्ष प्राधिकरणको छ। यसका लागि सहुलियत ऋण, पूर्वाधार करको रकम आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
एडिबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को लगानीमा १ सय ४० मेगावाट तनहुँ अर्धजलाशय आयोजना निर्माण भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरण उच्च नेतृत्वले आयोजना निर्माण पहल थालेको छ। गत शनिबार आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले असारभित्रै बुढीगण्डकी शिलान्यास घोषणा गरेका छन्।
यद्यपि, त्यो संभावना देखिएको छैन्। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गाप्राप्ति प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिवापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने भएका छन्। तीमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन्।
गोरखा र धादिङ सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी थुन्न २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइने छ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। गोरखा गण्डकी गाउँपालिका र धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका सिमानामा बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिका सलाङमा विद्युतगृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र पर्छ। टोलीले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायत विषयमा समेत जानकारी लिएको छ।
काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता ठाउँमा विद्युत माग बढी भएको (लोड सेन्टर) बाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ। आयोजना निर्माणपछि बन्ने जलाशयलाई पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने छ।
आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाउँ विकास समिति (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५ सय ४० मिटरसम्म रहने छ।
यसअघि दाहाल नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई निर्माण तथा लगानी जुटाउने गरी (इपिएफसी) मोडलमा बनाउन जिम्मा दिएको थियो। गेजुवाले काम अघि नबढाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसबेलाका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सक्ने र स्रोत व्यवस्थापको क्षेत्रसहित सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि आयोजना अघि बढेन्। अहिले बुढीगण्डकीको चर्चा सुरु भएको छ। आयोजना निर्माण हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन्।
