काठमाडौं। सामान्यतया असार मसान्तसम्ममा एक वर्षभरि गरिएका कामको बिल भुक्तानी हुने गर्छ। अहिले पनि विभिन्न आयोजनाको कामको बिल बुझाउँदै भुक्तानी लिने काम नचलेको भने हाेइन।
तर, विभिन्न कारण निर्माण नसकिएका २ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप नहुँदा भुक्तानी हुन सकेको छैन। जसका कारण ती आयोजनाको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनी असार मसान्तमा भुक्तानी पाउनबाट वन्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार सरकारले म्याद थप निर्णय ढिलाइ गर्दा २ हजार ५ सय आयोजनाको रकम रोकिने अवस्था आएकाे छ।
आयोजनाको म्याद थप गरेपछि हालसम्म भएका कामको बिल भुक्तानी हुन्छ। तर, सरकारले म्याद थपका लागि सम्बन्धित जिल्लाका आयोजना प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याएपछि व्यवसायी तनावमा परेका छन्।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले निःसर्त ती आयोजनाको म्याद थप गरेर पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
सरकारकै कारण यस वर्ष धेरै आयोजनाको काम हुन नसकेको अवस्थामा म्याद थपका लागि विभिन्न बहाना निकाल्नु गलत भएकाले तत्काल निर्णय सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
प्रमाण जुटाउनै सकस
सरकारले सार्वजनिक गरेको राजपत्रअनुसार आयोजनाको काम के कारणले ढिलाइ भएको हो भन्ने तथ्यगत प्रमाण दिएपछि मात्र ती कार्यालय प्रमुखले म्याद थपका लागि प्रमाणीकरण गरिदिन्छन्।
तर, अधिकांश आयोजना सरकारी ढिलासुस्तीका कारण रोकिएकाले त्यस्ता खालका प्रमाण नभएको व्यवसायीको भनाइ छ।
म्याद थपका लागि सबैभन्दा बढी सकस साना व्यवसायीलाई पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तह र संघीय निर्वाचन, बालुवागिट्टी उत्खनमा लगाइएको रोक र आर्थिक समस्याका कारण कतिपय आयोजनाको काम ढिलाइ भएको बताउँदै त्यसका लागि कुनै प्रमाण ती व्यवसायीसँग नभएकाले प्रमाण जुटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
कतिपय आयोजनाका लागि सरकारले रुख कटानी अनुमति दिन ढिलाइ हुने, खानेपानीलगायत समस्याले पनि ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै त्यसखालका कारणमा कुनै प्रमाणीकरणका लागि सरकारका तर्फबाट पत्र नलिएको हुँदा समस्या हुनेछ।
एक वर्षदेखि भुक्तानी नपाएर छटपटिएका निर्माण व्यवसायीहले असार मसान्तमा भुक्तानी पाउने आश गरिरहेका बेला म्याद थपमा थप लफडा आउँदा समस्यामा परेको व्यवसायीकाे गुनासाे छ।
व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी सरकारका तर्फबाट दिन नसकिरहेको बेला म्याद थप प्रमाणीकरणका लागि अर्को लफडा झिकेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको आराेप छ।
साना व्यवसायीका बिल लिनसमेत आयोजना प्रमुखको आनाकानी
कतिपय अवस्थामा तत्कालका लागि रकम नभएको भन्दै काम सम्पन्न भएका आयोजनाको बिलसमेत नबुझ्ने गरेको समस्या आएको छ। खासगरी साना व्यवसायीले बुझाएको आयोजनाको बिलका लागि रकम नभएको भन्दै पछि बुझाउनू भन्दै फिर्ता गरेका कामको समेत म्याद थपको लफडा सुरु भएको छ।
ती व्यवसायीले बिल दिँदा कुनै पत्र नबुझेको र अहिले बिल लगेर जाँदा आयोजनाको म्याद नै सकिएको अवस्थामा कसरी भुक्तानी दिनु भनेर फर्काउने गरेको घटनासमेत धेरै रहेकाले यसलाई तत्कालै सम्बाेधन गर्न आवश्यक रहेको व्यवसायीको माग छ।
