काठमाडौं। निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजनाको म्याद थप अधिकार कार्यालय प्रमुखको तजबिजमा छाड्नु गलत निर्णय भएकाले तत्काल सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
म्याद थप गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका आयोजना प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र हुने निर्देशिका केही दिन अघिमात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघ विरोधमा उत्रिएको हो।
सरकारले असार २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउन जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने ठहर महासंघको छ।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघको सुझावविपरीत म्याद थपसम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति आउने ठहर गरेको हो।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे। निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधारजस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन, बजेट अपुग, निर्माणस्थल उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्री अभाव, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारण तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा म्याद थप भएवापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौताविपरीत भएको सिंहको भनाइ छ।
‘माइलस्टोन’ हटाएर भुक्तानी व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाको सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैकमा तरलता अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारण काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपका लागि महासंघबाट राखिएका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको आरोप छ।
आवश्यक बजेट व्यवस्था नभएको, डिजाइन समस्या, जग्गाप्राप्ति समस्या, अख्तियारलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका विभिन्न कारण अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० (क) मा बाह्रौं संशोधनबमोजिम राखिएको अव्यावहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र बाह्रौं संशोधनभन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका र हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्री विशेषगरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैकका सूचकले सम्बोधन नहुने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार म्याद थप अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ।
निर्माण व्यवसायीले आवश्यक कागजातसहित म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनासमेतको म्याद थप गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारण आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यावहारिक माइलस्टोन, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतीतपत्र खोल्दा सतप्रतिशत नगद नै राख्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारण हरेक आयोजना प्रमुखसमक्ष पुष्ट्याइ एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी राजपत्रमा गरिएको आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थप निर्णयमा एकरूपता नहुने, अख्तियारलगायत निगरानी गर्ने निकायका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
आजका मितिसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमानन्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्विकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीका अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ।
