काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को निवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई दिएका छन्।शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा अध्यक्ष ओलीले विकास विरोधी वनका मुद्दामा मिलेर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले पेस गरेको केही नेपाल ऐन संसोधनमा संसोधित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा ऊर्जा विकासका लागि बाधक हुने बताए। उनले नेपाल ऐन संसोधनका सरकारी उपयोगमा स्थाई र अस्थायी दुवै जग्गाको सट्टा पैसा दिनुपर्ने र सो पैसा अनुसुचिमामा विगतको १० लाख हेक्टर भएकोमा २८ लाख र विगतमा १८ लाख भएकोमा ८० लाख गरिएको बताए।
यी र यस्तै उर्जा विकास विरोधी बुँदाहरू समावेश गरिएको भन्दै ती बुँदा संशोधन नभई जस्ताको त्यस्तै ऐन पास भएमा जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माण गर्नै नसकिने अवस्था आउने बताएका थिए।
जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गाको मूल्य अचाक्ली महँगो राखिएको छ। ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जग्गाको मूल्य महँगो बनाउँदा आयोजनाको लागत बढ्ने निर्यात गर्नको लागि प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपालको समृद्धिको आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएपनि यतिबेला यही क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएको इप्पानका पदाधिकारीहरूले बताए।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बिमा कम्पनीहरूले पनि यही बेला जलविद्युत आयोजनालाई तर्साइरहेका बताए।
‘केही समय अघि मात्र ५०० प्रतिशत प्रिमियम बढाएका बीमा कम्पनीहरूले अहिले फेरि त्यसको दोब्बर प्रिमियम तोक्न खोजीरहेका छन्। यसो गरेमा आयोजनाहरूले थोरै थोरै कमाएको पैसाले प्रिमियम नै तिर्न नपुग्ने अवस्था आउँछ,’ लामाले भने।
अध्यक्ष ओलीले जलविद्युत क्षेत्रका तमाम समस्याको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै अव्यवहारिक नीति नियमको विरुद्ध आफूले आवाज उठाउने बताए।
ओलीसँगको भेटमा इप्पानले विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्नको लागि भूमिका खेलीदिन, ऊर्जा विकास मैत्री नीनियम बनाउन, १० वर्ष भित्र ऊर्जामा बैंकको लगानी २५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि आवाज उठाइदिन, ३ वर्ष देखि रोकिएका सबै आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउनका लागि दबाब सिर्जना गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा आवाज उठाइदिन, वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा सहजिकरण गरिदिन, विद्युत खपतको लागि आवश्यक पूर्वाधा निर्माणका लागि आवाज उठाइदिन र बिस्फोटक पदार्थको अभाव हटाउन आफ्नो ठाउँबाट सहजिकरण गरिदिन माग गरेको थियो।
त्यस्तै जेठ ३२ र असार १ मा आएको बाढीले ३० आयोजनामा करिब ९ खर्ब बराबरको क्षति भएको भन्दै ती आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) २ वर्ष थप गराउन, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म रोयल्टी मिनाहा गराउन, नुनःनिर्माणको लागि चाहिने मेसिनरी र पाटपुर्जाको भन्सार र मुल्य अभिवृद्धि कर छुट गराउन, आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जालाई २० वर्षसम्म पुर्नतालिका गराउन र क्षतिग्रस्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गराउनको लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो ।
उक्त भेटघाटमा इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्य मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, राम प्रसाद आचार्य, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिव भरत नेपाल, हिम प्रसाद पाठक र सदस्यहरू कुवेरमाणी नेपाल, भरत पराजुली, विजयमोहन भट्टराई, इशा श्रेष्ठ, सुमन जोशी, मिथुन पौडेल, टिएन आचार्य र शंकर बस्याललगायतका कार्यमसितिका पदाधिकारी सहभागी थिए।
