काठमाडौं। मुलुकभरि सञ्चालन हुँदै आएका २ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजनाका म्याद थपको अधिकार कार्यालय प्रमुखको 'तजबिज' मा हुने भएको छ। कार्यालय प्रमुखलाई म्याद थपका लागि उचित नलागे त्यस्ता आयोजनाका म्याद थप हुने छैन। कार्यालय प्रमुखलाई म्याद थप उचित नलागे त्यस्ता निर्माण कम्पनी स्वतः कालोसूचीमा पर्नेछन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघले केही वर्षदेखि कोभिड महामारी र त्यसपछि सिर्जित आर्थिक मन्दीसँगै गत वर्ष सरकारले नै क्रसर उद्योग बन्द गरिदिँदा आयोजनाका काममा ढिलाइ भएकाे थियाे। महासंघले यो वर्ष निसर्त त्यस्ता आयोजनाका म्याद थप गरिदिनुपर्ने माग राखिरहेका बेला सरकारले आयोजना प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य गराएको हो।
निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्नुपर्ने आयोजनाका सबै कारण खुलाएर जिल्लाका कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गर्न बाध्यकारी बनाएपछि निर्माण व्यवसायी त्रसित छन्।
महासंघले भने असार १ देखि असोज मसान्तसम्म राज्यकै तर्फबाट निर्माण सामग्री उत्खनन कार्य बन्द हुने, संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन असर, राज्यको भुक्तानी ढिलाइ, बैंकबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायत कारण आयोजना समयमै सकिन नसकेको र गत वर्ष सरकारले नै लामो समयसम्म क्रसर उद्योग बन्द गरिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको स्वीकार सरकारबाटै भइसकेको अवस्थामा निसर्त म्याद थप हुनुपर्ने माग अगाडि सारेकाे छ।
गत वर्ष निर्वाचनदेखि आर्थिक संकटका कारण सरकारले नै रकम भुक्तानी गर्न नसकेर आयोजना ढिलाइ भएको विषय स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा फेरि कार्यालय प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्न सर्त राख्नु गलत भएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
महासंघले राखेको मागमा केही महिनाअघि संघीय सरकारले पनि मनन गरी म्याद थप गरिदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा एक्कासि सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय ल्याएर निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने वातावरण राज्यले गर्न लागेको सिंहको भनाइ छ।
यसप्रति सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याएर २ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजनाका म्याद थप नगरे आन्दोलन गर्ने तयारी महासंघको छ।
सरकारले व्यवसायीको ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेर गैरजिम्मेवार काम गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। कतिपय निर्माण पू्रा भइसकेका आयोजनाका रकम भुक्तानीमा सरकारले आलटाल गरिरहेको उनीहरूकाे भनाइ छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनसहित राज्यले एकमुष्ट आयोजनाका म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघकाे माग छ। सरकारले साउन १० सम्म आयोजनालाई म्याद थपको समय दिएको छ।
