काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको १ हजार २ सय मेगावाट बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन पहल थालेकाे छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरण उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले असारभित्रै बुढीगण्डकी शिलान्यास घोषणा गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।
टोलीले गोरखा गण्डकी गाउँपालिका र धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिका सलाङमा विद्युतगृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायत ठाउँ निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायत विषयमा समेत जानकारी लिएको छ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
‘काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता ठाउँमा विद्युत माग बढी भएको (लोड सेन्टर) बाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ, स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाका वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ,’ घिसिङले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिए लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन।’
परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (डलरको बजार मूल्यअनुसार ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) छ। आयोजना निर्माण अवधि ८ वर्ष छ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गाप्राप्ति प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिवापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। तीमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन्।
गोरखा र धादिङ सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी थुन्न २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइने छ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ।
जसबाट धादिङका साविक १४ गाउँ विकास समिति (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५ सय ४० मिटरसम्म रहने छ। आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ।
