चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको उद्योगी/व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो। महासंघको ५६औं साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित ढकालले ५७औं साधारणसभासँगै गत वैशाखदेखि स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन्।
यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण पनि भयो। भ्रमण टोलीमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व महासंघ अध्यक्षको हैसियतले ढकालले गरे। बागलुङ अमलाचौरमा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका ढकालले पहिलो पुस्ताको सफल व्यवसायीका रूपमा आफूलाई चिनाएका मात्रै छैनन्, नेपालभित्र व्यावसायिक साम्राज्य खडा गर्न सफल भएका छन्।
स्वस्तिक हेरिटेजबाट जागिरे जीवन सुरू गरेका ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक लेखापालका रूपमा पनि काम गरेका थिए। सन् २००१ मा मलेसियाबाट वैधानिकरूपमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउने कम्पनी ‘इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस’ (आइएमई) खोलेपछि भने ढकाललाई पछाडि फर्कनुपरेको छैन। ढकालद्वारा प्रवद्र्धित आइएमई ग्रुपले यतिखेर वित्तीय क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी), विप्रेषण आप्रवाहको काम, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, केबुलकार र ट्राभल एन्ड टुर्स व्यवसायसँगै सवारीसाधन बिक्रीमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ।
विगतमा विद्यार्थीको फलामेढोका मानिएको एसएलसी दोस्रो प्रयासमा उत्तीर्ण गरेका ढकालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन्। पछिल्लो समय पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्दै सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा केबुलकार निर्माण गरेर पर्यटन गन्तव्य विकासमा लागेका ढकालसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, महासंघको राजनीतिक र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको धारणामा केन्द्रित गरेर क्यापिटल नेपालका लागि लोकबहादुर चापागाईं प्रकटकुमार शिशिर र पदम भुजेलले गरेको वार्ता :
व्यावसायिकरूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण कत्तिको फलदायी भयो?
धेरै प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भारत भ्रमणमा म सहभागी भएको छु। निजी क्षेत्रको पक्षबाट हेर्दा पहिलाको तुलनामा योपटकको भ्रमणमा केही फरकपन देखिएको छ। दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (लङटर्म पिपिए) यसपटकको भारत भ्रमण क्रममा भएको एकदमै महत्वपूर्ण काम हो।
त्यस्तै पर्याप्त पूर्वाधार नबनिसकेको स्थिति भए पनि भारतको बाटो भएर बंगलादेशसम्म पुग्ने विषयमा भएको सहमति ‘ब्रेक थ्रु’ नै हो भन्ने लाग्छ। भारत भ्रमण क्रममा सबै निजी क्षेत्र (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र अन्य संस्थासमेत) र व्यावसायिक संस्था सहभागी सायद अहिलेसम्मकै ठूलो ‘डेलगेसन’ को नेतृत्वदायी भूमिका महासंघले निभायो। डेलिगेसनमा संस्थागत प्रतिनिधित्वमात्र नभएर धेरै ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको सहभागिताले भारत भ्रमणलाई एकदमै महत्वपूर्ण बनाएको छ।
महासंघ र भारतको समकक्षी भारतीय उद्योग परिसंघ (सिआइआई) मिलेर नेपालमा लगानी गरेका ठूला लगानीकर्ताहरू, आउँदो दिनका सम्भावित लगानीकर्ता र लगानीका अवसर खोजिरहेका लगानीकर्ताको ठूलो उपस्थितिमा ‘इन्डिया नेपाल बिजनेस समिट’ भयो। त्यो समिट आफैंमा निकै राम्रो काम भएको छ। त्यो कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र भ्रमणमा रहेका सबै सचिवहरू सहभागी थिए।
कार्यक्रममा भारतीय उद्योगमन्त्री पियुस गोयलले निजी क्षेत्रलाई जुन किसिमले हौसला प्रदान गर्नुभयो, नेपाल–भारत सम्बन्ध र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो एकदमै उत्साहमूलक छ। निजी क्षेत्रका लागि पनि विगतका भ्रमणभन्दा यसपटकको भ्रमण विशेष छ जस्तो लाग्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका तर्फबाट प्राथमिकतामा रहेका विद्युत बिक्री सम्झौता, बंगलादेशका लागि भारतीय बाटोको उपयोगलाई सहजीकरण गर्ने विषयका कारण भारत भ्रमण फलदायी रह्यो।
लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्षको बढी जोड छ। यो विषय नेपालको निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको छ। नीति नियमहरू स्थिर हुनुपर्छ। राजनीतिकरूपले सरकार परिवर्तन होला, तर नीतिगत व्यवस्था एउटा अवधिसम्म एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जहाँसुकैका लगानीकर्ता रहन्छन्। सरकार फेरिँदा राजस्वका दर फेरिने वा दिने सुविधामा हेराफेरी भइरहँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् किनभने लगानीकर्ता निश्चित कार्ययोजना बनाएर व्यवहारमा प्रमाणित गर्न जुटेका हुन्छन्।
भारतीय भूमिमा पुगेका हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीले नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्छन्। बदलिँदो परिवेशमा भारतीय लगानीकर्ता नेपाल आउन कत्तिको इच्छुक पाउनुभयो? अथवा, उनीहरूको चाहना के थियो?
भारतका उद्योगमन्त्री गोयलसँगको कार्यक्रमपछि फेरि सानो समूहमा छुट्टै छलफलमा बसेका थियौं। त्यो छलफलमा बस्दा नेपालमा लगानी गरेका भारतीय लगानीकर्ताले नेपाल लगानीका लागि अत्यधिक सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा चित्रित गरेका थिए।
भारतबाट नेपालमा लगानी गरिरहेका युनिलिभर, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, एभरेस्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक आदिको प्रदर्शनबाट पनि नेपालमा कति सम्भावना छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ। भारतीय व्यवसायी, उद्योगी, व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी र उद्योगमन्त्री गोयललगायत सबैलाई नेपालको वस्तुस्थिति, लगानीमा भएको प्रतिफल र आगामी सम्भावनाका विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्पष्टरूपमा राखेका छौं।
प्रधानमन्त्रीले नेपालमा देखिएका धेरै परम्परागत प्रक्रिया सुधार गरेको बताउनुभएको छ। आफ्नो प्रणाली विकसित बनाएको, लगानी गर्दा कुनै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा तत्कालै अनुकूल बनाउने आश्वासन भारतीय लगानीकर्तालाई दिनुभएको छ र नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ।
नेपालमा जलविद्युतको व्यापक सम्भावना छ। १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता गरेको छ। यसले नेपाललाई बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ र यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। मुलुकमा लामो समयदेखि देखिएको आयात र निर्यातबीच असन्तुलनको समस्यालाई विद्युत आपूर्तिले सन्तुलनमा ल्याउन निकै ठूलो भूमिका खेल्छ। त्यसैले नेपाल लगानीका लागि निकै उपयुक्त स्थान हो भन्नेबारे भारतीय लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने भरपुर प्रयास भएको छ।
यो त भयो नेपाली पक्षको कुरा, भारतीय पक्षको चाहना के रहेछ?
लगानीका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्षको बढी जोड छ। यो विषय नेपालको निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको छ। नीति नियमहरू स्थिर हुनुपर्छ। राजनीतिकरूपले सरकार परिवर्तन होला, तर नीतिगत व्यवस्था एउटा अवधिसम्म एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जहाँसुकैका लगानीकर्ता रहन्छन्। सरकार फेरिँदा राजस्वका दर फेरिने वा दिने सुविधामा हेराफेरी भइरहँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् किनभने लगानीकर्ता निश्चित कार्ययोजना बनाएर व्यवहारमा प्रमाणित गर्न जुटेका हुन्छन्।
नेपालमा बेलाबेला देखिइरहने राजस्व तथा नीतिगत अस्थिरतामा भारतीय पक्षको बढी चासो छ। जस्तै, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी हुँदा विगतमा आर्थिक ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिएर प्रोत्साहन ग¥यो। तर, अहिले संस्थाहरू एकापसमा एकीकृत हुँदा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ (सौदाबाजी नाफा प्राप्त) गरेकाहरूले बोनस सेयर वितरण गर्दा आयकर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ।
यो एकदमै गलत अवधारणा छ। बार्गेन पर्चेज गेन भयो भनेर पुँजीमा पनि कर लगाउने सरकारी नीतिले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ। बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्त गर्दा कसैलाई एक पक्षलाई लाभ हुँदा अर्को पक्षलाई घाटा पनि त भयो होला? अनि घाटामा जानेले पनि आयकर तिर्नुपर्ने? यो कस्तो नियम हो। सरकारले नियमित अवधिमा कुनै ताकेता नगर्ने तर, अवधि गुज्रिएर एउटा चरणमा प्रवेश गरेपछि पुराना विषय खोतलेर फेरि कर तिर भन्नु कति न्यायोचित हुन्छ? यस्ता अस्थिर नीति र कार्यले लगानीको वातावरण खल्बल्याउँछ।
त्यसैले नेपालमा लगानी भित्र्याउन नीतिगत तहमा स्थिरता र व्यावहारिकतामा खुलापन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारले लिने कतिपय निर्णयहरू र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्मको सबै काम चुस्त र सहज बनाउन आवश्यक छ। यस्ता विषयमा नेपालकै निजी क्षेत्रले पनि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
कतिपय प्रक्रियागत र नीतिगत विषयमा सुधार हुँदै गएको पनि छ। सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला संयन्त्र मिलेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै पक्ष जुट्यौं भने नेपाल लगानीका लागि उत्तमस्थल हो भन्ने दुईमत छैन।
प्रसंग झिकिहाल्नुभो, ग्लोबल आइएमई बैंकमा धेरै संस्था गाभिए। एकीकरणबिना बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै थोरैमात्रै छन्। पुँजीमा बार्गेन पर्चेज गेन लाग्छ भन्ने आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई किन पालना गर्नुभएन? ऐनमा भएपछि कि पालना गर्नुपर्यो कि त सरकार र संसदलाई अप्ठेरो फुकाइदिन दबाब दिनुपर्दैन? कि विषयलाई तपाईंहरूले बुझाउन नसक्नुभएको हो?
नेपालका कतिपय नियमकानुन दुविधा सिर्जना गर्ने किसिमका छन्। अर्थात, जता पनि अर्थ लगाउन मिल्ने किसिमका छन्, जुन एकदमै गलत हो। आयकर ऐनमा भएको द्विविधामा टेकेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन दियो र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेका विषय सतहमा आएका छन्, जुन एकदमै गलत छ। वित्तीय संस्थाले सञ्चित कोष (रिजर्भ) मा राखेको पैसालाई पुँजी बढाउन सरकार÷नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो। विगतमा आर्थिक ऐनले दुई वर्षको समय दिएरै मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्यो र विभिन्न छुट सुविधा अघि सार्यो।
त्यसलाई वित्तीय संस्थाले पालना गरे पनि। अहिले जसरी विषय अघि सारिएको छ, त्यो प्राविधिकरूपमा केही त्रुटि भएको जस्तो देखिन्छ। तर, त्यसमा सुधार हुनैपर्छ। मर्जर प्रक्रिया बल्झाउने कोसिस गरिन्छ भने नेपालमा लगानी भित्र्याउने कुरा फेरि पनि ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुन्छ किनभने एउटा कालखण्डपछि पुराना विषय उछाल्दा लगानीकर्ता भविष्य अन्धकार देख्न थाल्छन् र लगानी गर्नबाट पन्छिन्छन्।
द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय भ्रमण, सभासम्मेलन, कार्यक्रम र छलफलमा लगानीमैत्री वातावारण बनाउने कुरा गर्ने, सबै कुरा सहज बनाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने, अनि बीचमा पुगेर विभिन्न खालका नीतिगत अप्ठेरा सिर्जना गर्ने हो भने त्यसले लगानी आकर्षित गर्दैन। अहिले लगानीकर्ता आश्वस्त हुन नसकेको पक्ष पनि यही हो। सरकारका नीतिनियम द्विअर्थी किसिमका हुनुहुँदैन। कानुन सबैले सहज तरिकाले बुझ्ने हुनुपर्छ।
व्यक्तिअनुसार व्याख्या गर्न कतिपय कानुनका कारण नेपालको लगानी वातावरण खल्बलिरहेको छ। सरकारले बनाएको नीतिमा सुरूमा ठोक्किने भनेको निजी क्षेत्र हो। एकीकृत हुने, सहकार्य गर्ने सबै कुरा निजी क्षेत्रमार्फत हुने हो। त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दै गर्दा नेपालका लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ।
आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा आएका कतिपय प्रावधानले निजी क्षेत्रको समग्र पक्षलाई असर गर्ने भएकाले सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
व्यक्तिअनुसार व्याख्या गर्न कतिपय कानुनका कारण नेपालको लगानी वातावरण खल्बलिरहेको छ। सरकारले बनाएको नीतिमा सुरूमा ठोक्किने भनेको निजी क्षेत्र हो। एकीकृत हुने, सहकार्य गर्ने सबै कुरा निजी क्षेत्रमार्फत हुने हो। त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दै गर्दा नेपालका लगानीकर्ताको मनोबल कस्तो छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ। बजेटका विषयमा तपाईंहरूको आधिकारिक धारणा हेर्दा त आर्थिक विधेयकमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, कति सम्भव छ?
संसद सचिवालयबाट बजेट वक्तव्य सुनेर निस्किँदा मैले केही कुरा भनेको थिएँ। बजेटमा महासंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएका केही सुझाव समेटिएका छन्, जुन राम्रो हो। वनस्पति घिउ, तेललगायत उद्योगको कच्चापदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्ने र उत्पादन निरुत्साहित हुँदा त्यस क्षेत्रका उद्योग प्रभावित हुने देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन छ भने पुँजी वृद्धिका लागि जारी गरिएको ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’ (एफपिओ) र मर्जरमा प्राप्त हुने सौदाबाजी लाभमा पश्चगामी कर लगाइएको छ। यसबाट वित्तीय क्षेत्र र सेयर लगानीकर्ता प्रभावित हुन्छन्। कृषि र फलफूलजन्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र कृषि व्यवसायमा १० प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्थाले उपभोक्ताले महँगीको भार बोक्नुपर्ने देखिन्छ।
बजेटमा आमउपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्नसक्ने प्रभावमा मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरा विस्तार गरिएकाले मन्दीको प्रभाव कम हुने देखिँदैन। समग्र अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन महासंघले सरकारलाई दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएकोमा स्वागत गर्छौं, सँगसँगै उचित ढंगले नआएका वा फरक किसिमले आएका विषयमा भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न ३५ प्रतिशत सटर बन्द नै काफी छ। व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आइसक्दा पनि महासंघ नेतृत्व सरकारसँग बोल्न डराइरहेजस्तो देखिन्छ। किन?
अहिले आर्थिक मन्दीले साना–ठूला सबै व्यवसायीलाई छोएको छ। सबै प्रकारका व्यवसाय खुम्चिएको÷नचलेको अवस्था छ। यो अवस्थामा व्यवसायीले व्यवसाय भएन भनेर आफ्नोमात्रै कुरा गर्छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर, महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको हितको कुरा गर्ने गरेको छ। एउटा सटर बन्द हुँदा, त्यसमा काम गर्ने कम्तीमा दुई÷तीनजना वा कति काम गर्ने छन् ती सबैको रोजगारी गुमेको छ। सटर बन्द हुँदा सरकारले भाडावापत लिने अग्रिम कर कट्टी (टिडिएस) पनि गुमेको छ।
व्यावसायिक क्रियाकलाप कम हुनु, खुम्चिनुले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पु¥याउँछ। अर्को, आयात रोकेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन। तर, सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात रोक्यो। आयात रोक्दै गर्दा वास्तवमा, न ती वस्तुको आयात रोकियो, न सरकारले राजस्व नै पायो। बरु, त्यसको असरले सरकार साधारण खर्च पनि चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्ने अवस्था छैन।
अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन बजेट र मौद्रिक नीति तथा नियमनकारी निकायबीचको समन्वय आवश्यक पर्छ। सबै निकायले हामी सबैको साझा विषय हो, यसले समग्र क्षेत्रमा असर गर्छ भन्ने आत्मबोध गरी वातावरण बनाएर काम गरे भने पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्छौं। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेको छ।
अहिले करिब २५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ। पर्यटक आगमन निकै राम्रो भएको छ। होटलमा कोठा पाउन मुस्किल भइरहेको स्थिति छ। तरलताको हिसाबले बैंकहरूमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) सकारात्मक छ। ब्याजदर स्थिर रहँदै घट्ने क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्य नियमनकारी नियकायबीच समन्वय भई साझा पहल भए पुरानै अवस्थामा फर्किन सहज हुन्छ।
सरकारसँग आफ्ना कुरा गर्न महासंघ डराउँदैन। म महासंघको अध्यक्ष भएको करिब तीन महिना पुग्न लाग्यो। यो अवधिमा मेरो भूमिकालाई फर्केर हेर्नुहुन्छ भने मैले हरेक विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर एकदमै बलियोसँग उठाएको छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने भन्नेबारे कानुन बनाउने विषय होस् कि बजेटमा राख्नुपर्ने नीतिगत सुधारको विषय नै किन नहोस्, एकदमै संगठित भएर पहल गरेका छौं।
नीति राम्रो बनाउने वा व्यावसायिक बनाउने भनेको व्यवसायीका लागिमात्रै होइन, यो अर्थतन्त्रको र देशको समग्र विकासका लागि हो। देशमा रोजगारी सिर्जना, सरकारलाई राजस्व प्राप्त गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न वा अन्य प्रणाली सुदृढ गर्ने विषयमा भने नतिजा निकाल्ने गरी काम भएको छ। त्यसो भनेर यसअघिको नेतृत्वले केही नगरेको भन्ने अर्थ नलागोस्। त्यतिबेला पनि हामी सामूहिकरूपमै समस्या समाधानमा क्रियाशील भएका थियौं।
केही दिनअघि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा (घरपरिवारसमेत सामेल गरेर) ८१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। सरकारी दबाबका कारण घरपरिवार अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको चर्चा छ। सत्यता के हो?
त्यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले प्रकाशित गरेको हो। निजी क्षेत्रका रूपमा महासंघले सहकार्यमात्रै गरेको हो। सरकारी दबाबका कारण घरपरिवार समेटिएको भन्ने विषय व्यर्थ हो। आइएफसीले आफ्नै हिसाबमा काम गरेको हो। तर, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु भनेको निकै ठूलो योगदान हो।
व्यावसायिक संगठनका नेताहरूले अर्थतन्त्रको कूल ५ भागमध्ये ४ भाग निजी क्षेत्रको योगदान छ भनेर आफ्नैमात्र कुरा गर्छन् भने त्यसले समग्र्र अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग गर्दैन। प्रतिवेदनअनुसार फेरि पनि मूलकुरा के हो भने निजी क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्र चलेको रहेछ भन्ने सन्देश दियो। महासंघ, सरकार वा अरू कसैको दबाबमा यो प्रतिवेदन आएको होइन।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मुल समस्या बजारमा माग सिर्जना नहुनु हो। वस्तुको माग बढाउन तर्फ निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक र सरकारले कस्ता कदम चाल्नु पर्ला? अर्थात् क–कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा आर्थिक परिवेश सहज हुँदै जान्छ?
बजारमा बस्तुको माग सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रभन्दा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढी हुन्छ। सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्चलाई बढाउने ल्याकत राख्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल दिएर विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणलाई अलिकति खुकुलो बनाइ तरलता सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
तरलता सहज हुने वित्तिकै व्याजदर पनि कटौति हुन्छ र मानिसहरू बैंकको ऋण उपयोग गर्न लालायित हुन्छन्। यसले समग्र माग वृद्धि गराउन भुमिका खेल्छ। बढिरहेको रेमिट्यान्सलाई उपयोग गरेर तरलता व्यवस्थामा सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ। सबै पक्षको साझा बुझाइ, धारणा र एजेन्डाले नै मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई सहज बनाउन सकिन्छ।
बजारमा बस्तुको माग सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रभन्दा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढी हुन्छ। सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्चलाई बढाउने ल्याकत राख्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल दिएर विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणलाई अलिकति खुकुलो बनाइ तरलता सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनबीच बेलाबखत कार्यगत एकताको विषयमा चर्चा हुने गर्छ। व्यवहारमा भने प्रभावकारी थालनी भएजस्तो पाईदैन, किन?
महासंघ, परिसंघ र चेम्बरबीच कार्यगत एकताको सुरूवात भइसकेको छ। म रोजगारदाता परिषदको सभापति भएको समयमा सरकारले कोभिडकालमा कामै नगरी प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई सत्प्रतिशत तलब दिने कुरा गरेको थियो। त्यो समयमा मैले महासंघको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका लिएर र सीएनआईलगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारको नीति परिवर्तित हुनुपर्छ भनेर जोड दिइयो। जसको परिणाम सत्प्रतिशछबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्न सफल भइएको थियो।
सरकार, रोजगारदाता र व्यवसायीसँग सहमति गर्दा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच कार्यगत एकताको सन्देश दिएका थियौं। म महासंघको उपाध्यक्ष हुँदा देखि नै सबै संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर लागि परेका छौं। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पनि निजी क्षेत्र एकढिक्का भएर अघि बढेका थियौं।
अहिले पनि चेम्बर, सीएनआई लगायत जति पनि निकायहरू छन्, तिनीहरू अघि बढ्दा एउटै आवाज हुनुपर्छ भनेर अघि बढेका छौं। आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूबीच अवश्य पनि कार्यगत एकता गर्नैपर्छ र यसमा सबै संस्थाका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू एकमत छन्। आउने दिनमा कार्यगत एकताले थप गति लिन्छ भन्ने विश्वास छ।
गएको दुई/तीन वर्षको अवधि (ब्याजदर वृद्धि वा कर वृद्धि वा अन्य घट्नाक्रम)लाई हेर्ने हो भने जिल्ला÷नगर संगठनहरू एकदमै सक्रिय देखिने र केन्द्रमा महासंघ भने तल्लो तहको दबाब खेप्न नसकेपछि मात्रै आन्दोलनमा सरिक भएको पाइन्छ। यस्ता घट्नाले महासंघको उपादेयतामाथी नै प्रश्न उठ्ला, नि?
खासगरि कोभिडकालपछि महासंघ भित्रका कतिपय गतिविधिहरू निर्वाचन केन्द्रित देखिए। अर्थात् मतदाताबीचमा के बोल्दा आफू चर्चित भइन्छ र मतदाताहरूले कस्ता नारा मन पराउँछन् भन्ने ढंगले नारा लगाइयो। तर, एउटा जिम्मेवार व्यवसायीक नेतृत्वले के भन्छु भने सबै व्यवसायीका माग र एजेन्डाहरू केन्द्रबाट नै लग्ने हो।
केन्द्रबाट लैजाँदा निर्णय तहमा बलियो आवाज पुग्छ। जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघ र साना व्यवसायी संघहरू महासंघको खम्बा (पिल्लर) हुन्। त्यसैले जिल्ला÷नगरबाट उठ्ने हरेक सहि एजेन्डा केन्द्रमा महासंघले उठाउँछ र निर्णायक तहमा पुर्याउँछ। आगामी दिनमा पनि सबैका एजेन्डाहरूलाई महासंघले एकिकृत गरी सरकार र नियमनकारी निकायमा लगेर माग पुरा गराउन केन्द्रित हुन्छौं। यसले मात्रै निजी क्षेत्र समग्र विकासको चरणमा अघि बढ्छ।
तपाईं ग्लोबल आइएमइ बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईं महासंघको अध्यक्ष भएसँगै बैंकको विषयमा केही पनि कुरा सुन्न चाहनुहुन्न भन्ने आरोप लागेको छ। यस बारेमा के भन्नुहुन्छ?
वास्तवमा म एउटा बैंकको अध्यक्ष हुँ। तर बैंकको अध्यक्ष भन्दा म व्यवसायी बढी हुँ। मैले धेरै व्यवसाय गरेको छु। मैले व्यवसायी वा बैंकको अध्यक्ष वा सर्वसाधरणको रूपमा भूमिका निर्वाह गरूँ, सबैमा तथ्यगत भएर वा ‘मेरिटबेस’मा रहेर काम÷कुरा गर्ने गर्ने हो र त्यसैअनुसार गरेको छु। मैले महासंघ निर्वाचनको क्रममा पनि कसैलाई मनपर्ने, चर्चित हुने विषय कहिल्यै उठाइन।
मैले मेरिटमा मात्रै कुरा गरेँ। बैंक भनेको आम नागरिकसँग भएको दुई सय, पाँच सय, हजार रूपैयाँ लिएर अर्को पक्षमा लगानी गर्ने संस्था हो। यसमा पैसा जम्मा गर्न तोकिएको ब्याजदर, राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। म महासंघमा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा उठ्ने बेलादेखिनै यस्ता विषय सतहमा ल्याइएको हो। उपाध्यक्षको निर्वाचन र त्यसपछिको कार्यकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन र त्यसयता पनि मैले कहिल्यै पनि उतारचढावपूर्ण कुरा गरिन।
हिजो निर्वाचन लड्दै गर्दा होस् वा अध्यक्षको पदमा आसिन हुँदा किन नहोस् जहिल्यै ‘मेरिट’मा आधारित भएर कुरा गरिरहेको छु। मलाई भोट नआए पनि केही छैन तर, गलत कुरा गर्नुहुँदैन भनेर लागिरहेँ। परिस्थिति हेरेर कुरा गर्नु सायद नैतिक हिसाबमा पनि राम्रो होइन। मलाई निर्वाचनको समयमा यो बैंकर हो, बैंकको पक्षमा काम गर्छ भन्ने आरोप लागेको हो। तर, मेरिटमा रहेर काम गर्दा सबै कुरा मिथ्या हुन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।
बैंकको ब्याजदर घट्दा सबैभन्दा बढी सहुलियत पाउने वर्ग हामी उद्यमी÷व्यवसायी नै हुन्छौं। त्यसले गर्दा चुनावी फन्डाका लागि कसैले उठाएको विषयमा त्यति धेरै गम्भिर हुनुपर्ने जरूरी छैन। बैंकको ब्याजदर निक्षेप, सीमा नाका, छिमेकी मुलुकको ब्याजदरको अवस्था, राष्ट्र बैंकको नीति र सरकारको रणनीति आदिले निर्धारण गर्छ। त्यसैले मैले बैंकको पक्ष लिएको भन्ने आरोप प्रायोजित रूपमा लगाइएको जस्तो लाग्छ।
यो बीचमा बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमका बहसहरू पनि सतहमा ल्याइए। के यो ठिक हो? नागरिकको पैसा ऋणको रूपमा लिने अनि फिर्ता गर्दिन भन्नु ठिक हो? नागरिकको रकम कसैले तिर्दिन भन्नु हुँदैन भनेर कहीँकतै कसैले नबोलेको बेलामा पनि मैले बोलेको हो। यो म बैंकर भएका कारण मात्र बोलेको होइन किनभने निक्षपकर्ताले स–सानो रकम जोडेर जम्मा गरिएको पैसा तिर्दिन भन्नु उनीहरूप्रति अन्याय हुन्छ। मेरो धारणालाई कतिपयले नराम्रो पनि माने। तर मैले यो विषय उठाउन कहिल्यै छोडिन।
लामो समयदेखी महासंघ र बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर विश्वलाई हेरिरहनु भएको छ। बढी नियमन र नियन्त्रणकाबीचमा नेपाल बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी भाव हराउँदै गयो भन्ने आवाजहरू मुखरित हुन थालेको छ। यसको आधार केलाई मान्नुहुन्छ?
बैंक तथा वित्तिय संस्था एकदमै पारदर्सी हिसाबले चल्ने संस्था हुन्।
विशुद्ध रूपमा सर्वसाधारणको पैसा लिएर त्यहि पैसालाई लगानी गरि चल्ने संस्था हो, बैंक। वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको एकदमै सानो हिस्सा हुन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको छ। सुपरीवेक्षण र नियमन जति राम्रो हुँदै गयो, वित्तीय संस्था त्यति राम्रो हुँदै जान्छ। पनि हो।
तर, राष्ट्र बैंकले स–सानो कुरामा पनि हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने विषयहरू बेलाबेला आइरहन्छ। यस्ता कुराले बैंकहरूको प्रतिस्पर्धी भाव हराउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। विगतमा बैंकहरूले साढे पाँच वा छ प्रतिशतमा पनि ऋण दिएकै हुन् र यो प्रतिस्पर्धाकै कारण सम्भव भएको हो। विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक–नेपाल बैंक हुँदा १८/२० प्रतिशत ब्याजदरमा पनि ऋण पनि लिएकै हुन्।
अर्कोतिर असारसम्म ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) ४ प्रतिसतमा सिमित गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न सेवाशुल्कहरू तोकिएको भन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ। ऋण लगानीमा क्षेत्र तोकेर निर्देशित कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। एकैपटक ह्वात्तै ब्याजदर बढाउन रोकेको छ। यस्तो कदमले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खल्बलिन्छ कि भन्नेहरू पनि छन्।
म बैंकर र निजी क्षेत्रको संस्थाको अध्यक्षको हिसाबले के भन्छु भनेर अधिक नियमन र नियन्त्रण दुबै व्यवसायिक वातावरणका लागि घातक हुन्छ कि ? बजारले निक्र्यौल गर्ने विषयहरू बजारमा नै छाडिदिनुपर्छ। स–सानो कुरामा नियमन गरेर नियन्त्रणको कदम नचाल्दा नै वित्तीय अझ प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ भन्ने लाग्छ।
बैंकको ब्याजदर घट्दा सबैभन्दा बढी सहुलियत पाउने वर्ग हामी उद्यमी÷व्यवसायी नै हुन्छौं। त्यसले गर्दा चुनावी फन्डाका लागि कसैले उठाएको विषयमा त्यति धेरै गम्भिर हुनुपर्ने जरूरी छैन। बैंकको ब्याजदर निक्षेप, सीमा नाका, छिमेकी मुलुकको ब्याजदरको अवस्था, राष्ट्र बैंकको नीति र सरकारको रणनीति आदिले निर्धारण गर्छ। त्यसैले मैले बैंकको पक्ष लिएको भन्ने आरोप प्रायोजित रूपमा लगाइएको जस्तो लाग्छ।
पछिल्लो समय तपाईंहरू केबुलकार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। जुन किसिमले केबुलकारमा तीब्रता दिनु भएको छ, यसले साँच्चिकै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर हो कि अरू कुनै दिर्घकालिन फाइदा देखेर लाग्नु भएको हो?
नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएका दुई वटा क्षेत्र पर्यटन र जलविद्युत हो। पर्यटन र जलविद्युत विकासको लागि हामी व्यवसायीक रूपमा लागेका छौं। उदाहरणका रूपमा काठमाडौंको नजिकै चन्द्रगिरी पहाड हजारौं वर्षदेखि थियो। तर, जब केबुलकार जोडियो, त्यो क्षेत्रकै कायापलट भयो र अहिले पर्यटकीय गन्तब्यका रूपमा विकास भइरहेको छ।
सयौं स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। मानिसहरूले सफा हावा उपयोग गर्न पाएका छन्। चन्द्रागिरी केबुलकारमा हामीहरूको नाममा ऋणबाहेक अरू केही छैन। चन्द्रागिरी सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा विकास भएको छ। हामी व्यवसायीहरूलाई बेलाबेला आरोप लाग्ने गरेको छ कि नाफा हेरेर व्यापारमा मात्र केन्द्रित भए।
तपाईंहरू फाइदाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो मात्रै हेर्नुहुन्छ भन्ने आरोप भोगिरहेका छौं। तर, हामी त्यसमा पर्दैनौं। हामी आफ्नो फाइदा मात्र नभएर आम नागरिकलाई पनि फाइदा होस् भनेर हेर्छौं। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका काम र व्यवसायलाई हाम्रो पनि प्राथमिकता बनाएका छौं। हामीले तीन वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं।
विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने, बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जरमा लैजाने, चन्द्रागिरी केबुलकारलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने विषयमा हामी संधै दत्तचित्त भएर अघि बढ्यौं। सामान आयात गरेर क्षणिक रूपमा फाइदा होला तर, हामी त्यसमा कहिल्यै लागेनौं।
हामी रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार खोजी गर्दै सरकारले प्रवर्धन (प्रोमोट) गर्न खोजेका विषयमा हात हालेर त्यसैलाई दिगो बनाउने किसिमले अघि बढ्यौं। बढीभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउन्, सरकारलाई राजस्व प्राप्त होस्, त्यहाँको आर्थिक गतिविधि राम्रो होस् भन्ने ढंगले काम गरेका हौं।
मुलुकमा भएको अथाह सम्भावनालाई पहिल्याएर कमसेकम सात वटा प्रदेशमा एउटा पर्यटकीय पुर्वाधार बनोस्, त्यहाँका स्थानीयले रोजगारीसँगै एक प्रकारको स्वामित्व पाउन र समग्रमा पछि गएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने एउटा पूर्ण परियोजना बनोस् भन्ने अभिप्रायले हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा केबुलकार अवधारणा अघि सारेका हौं।
केही समयअघि बुटवलमा प्रधानमन्त्रीबाट केबुलकारको उद्घाटन भइसकेको छ। त्यसअघि मैलाकाली केबुलकार पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ। हामीले अहिले अघि सारेका परियोजनाहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) देखि सबै न्यूनतम कुराहरू मिलेका छन्।
चन्द्रागिरी केबुलकार पूर्ण भएर सञ्चालनमा आएपछि कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष बन्द गर्नुपर्यो। यो वर्ष केही नाफामा जान्छ कि भन्ने स्थिति छ। कठिन स्थितिमा पनि सबै नराम्रो भएको छैन। केही राम्रो काम भएको पनि छ। यस्तो सकारात्मक काम सन्देश पनि प्रसार हुनुपर्छ।
तपाईं महासंघमा अध्यक्ष भएको डेढ महिनाकै बीचमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीच अलिकति खटपट भएको कुराहरू बाहिर आएको छ। तपाईंहरू सँगै देखिनु भएको पनि छैन। यसको असर आगामी दिनमा महासंघको गतिविधिमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा देखिन्छ। यस्तो किन?
यो एकदमै गलत कुरा हो। खासगरि महासंघको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबिच कुनै खटपट छैन। हामी एकदमै राम्रो र सहकार्यको स्थितिमा छौं। कोषाध्यक्षको निर्वाचन ताकाको एउटा घट्नालाई लिएर धेरै मानिसहरूले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीच मेलामिलाप छैन भन्ने ढंगले व्याख्या गरेको देखिन्छ।
कोषाध्यक्षको निर्वाचनको दिन महासंघ प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा बोलाउनु भयो। त्यसअघिल्लो दिन मेरो घरमा डिनर थियो। त्यहाँ हामीले निर्वाचन बिहान नौ बजेदेखि गर्ने भनेका थियौं। तर, डिनरपछि अर्थमन्त्रीले ११ बजेलाई समय दिनुभयो। त्यसैदिन दुई बजे प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम पहिल्यै तय थियो। त्यसैले त्यसदिन ९ बजे निर्वाचन सुरू गर्दा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकहाँ जान नभ्याइने भयो।
कोषाध्यक्षको निर्वाचनको दिन अर्थ मन्त्रालय परिसरमा अन्जान श्रेष्ठजीले तोकिएको समय नसारेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। नसारेको भए अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकोमा जानुपर्ने र निर्वाचनमा पनि बस्नुपर्ने भएकाले कसरी भ्याइन्छ भनेको थिएँ। कोषाध्यक्ष निर्वाचन सार्ने विषयमा भएको त्यही सामान्य कुराकानीलाई सञ्चार माध्यमले विवादका रूपमा प्रस्तुत गरे। त्यो बाहेक हामीबीच अरू केही भएको होइन र छैन।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदै गर्दा ‘ड्र’ भएपछि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। विधानको व्यवस्था पनि निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने छ। मेरो आँफ्नै पहलमा सबै पक्षसँग छलफल गरि निर्वाचन नगराइ अन्जन श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दोस्रो चरणमा सर्वसम्मत गराइएको हो।
प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा पनि हामी सँगै थियौं। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लन्चमा भने महासंघको तर्फबाट एकजना मात्र अनुवन्धित गरेकाले सबैको सल्लाहमा अध्यक्षको हैसियतले म एक्लै गएको हुँ। कतिपय कार्यक्रम अध्यक्ष नै जाने हुन्छन्।
कतिपय जिल्लाको कार्यक्रममा उहाँ जानुभएको छ भने कतिपयमा म गएको छु। त्यो हिसाबले एक्ला एक्लै देख्नु भएको हो भने, हुनसक्छ। महासंघ एक ढिक्का भएर नै धेरै समितिहरू गठन भएको छ। त्यसैले महासंघ सुरूमै विवादित भयो भन्ने कुरा मानिसहरूले लगाएको अड्कलबाजी मात्रै हो। वास्तविकता होइन।
सयौं स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। मानिसहरूले सफा हावा उपयोग गर्न पाएका छन्। चन्द्रागिरी केबुलकारमा हामीहरूको नाममा ऋणबाहेक अरू केही छैन। चन्द्रागिरी सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा विकास भएको छ। हामी व्यवसायीहरूलाई बेलाबेला आरोप लाग्ने गरेको छ कि नाफा हेरेर व्यापारमा मात्र केन्द्रित भए।तपाईंहरू फाइदाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो मात्रै हेर्नुहुन्छ भन्ने आरोप भोगिरहेका छौं। तर, हामी त्यसमा पर्दैनौं। हामी आफ्नो फाइदा मात्र नभएर आम नागरिकलाई पनि फाइदा होस् भनेर हेर्छौं। सरकारले प्राथमिकतामा राखेका काम र व्यवसायलाई हाम्रो पनि प्राथमिकता बनाएका छौं। हामीले तीन वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था ठीक नभएको भनेर महासंघभित्र बेलाबेला आवाज उठ्ने गरेको छ। विगतमा निकै गृहकार्य पनि भएको थियो। अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखी लागू गर्नुहुन्छ?
यसमा सबै पक्षबाट सुझावहरू आइरहेको छ। जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। महासंघका धेरै सदस्यहरू स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रावधानप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन्। त्यसैले आगामी अधिवेशनले वरिस्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान खारेज गरेर अघि बढ्छ। तर, त्यसको कार्यान्व्यन भने हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठको अध्यक्ष कार्यकाल सकिएपछि लागू हुन्छ।
किनभने अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानअन्तर्गत वरिष्ठ उपाध्य निर्वाचित हुनु भएको हो। त्यसैले अर्को कार्यकालमा अन्य सदस्य र पदाधिकारीहरूसँगै अध्यक्ष पनि महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ।
र, अन्त्यमा तपाईं २०८४ मा संघीय निर्वाचन लड्ने गरि तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यथार्थ के हो?
यो सत्य होइन। मैले आफूले गरिरहेको कार्यक्षेत्रभन्दा अलिकति पनि दायाँबायाँ हुने सोच बनाएको छैन। राजनीतिमा समाहित हुने कुरा मेरो दिमागमा एकदमै जिरो मात्रामा रहेको कुरा हो।
