काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वित्तीय क्षेत्रलाई खल्बल्याउने समूहलाई निस्तेज पर्ने बताएका छन्।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई डिनर मिटिङमा बोलाएर ऋण तिर्न अटेर गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने समूह तथा व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताएका हुन्।
केही समूह अहिले वित्तीय क्षेत्रमाथि संगठित रूपमा आक्रमण गरेकाले कर्मचारी डराएर ऋण असुली समेत प्रभवित भएको बैंकरले गृह मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
बैंकरका तर्फबाट नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले ब्रिफिङ गरेका थिए। केसीले देशको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानबारे विशेष चर्चा गरेका थिए।
बैंकिङ क्षेत्रले राज्यलाई तिर्ने कर, सिर्जना गरेको रोजगारी र वित्तीय मध्यस्थतामार्फत योगदान अतुलनीय रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए। केसीको भनाइपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले बैंकहरुको योगदानको सरकारले उच्च कदर गर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रका बारेमा कृषि विकास बैंकका सिइओ गोविन्द गुरुङले ब्रिफिङ गरेका थिए। अन्य सिइओहरुले वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन लगायतका विषयमा पनि कुरा गरेका थिए। समग्रमा सिइओहरुले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र व्यापारघाटा कम गर्न कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।
पछिल्लो सयम बैंकको ऋण लिएर तिर्दिन प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै सिइओहरुले गृहमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्न नपाइने भन्दै बैंकविरुद्धका अराजक गतिविधि रोक्न र बैंकरलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताए।
‘यो सरकार कुनै पनि प्रकारका दण्डहीनता रोक्न लागि परेको छ, बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधि गर्नेहरु कानूनी दायरामा आउँछन्, तपाईंहरु निर्धक्क भएर काम गर्नुहोस्,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पछिल्ललो समय सरकार जुन दृढताका साथ भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिएको छ, यसबाट पनि हाम्रो काम गराई प्रष्ट हुन्छ।’
सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य शहनशीलताको नीतिका साथ अघि बढेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले पटकपटक दोहोर्याए। यही मौका पारेर मन्त्री श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणबारे केही समय बोलेका थिए। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कोही दोषी नउम्कने र कोही निर्दोष नपर्ने उनले दाबी गरेका थिए।
बैंकबाट ऋण लिने, तिर्ने बेला नीऊ खोज्नेलाई गृह मन्त्रालयले कानुनी दायरामा ल्याउने बैंकरलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले वचन दिएका छन्।
