काठमाडौं। भारतको जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले दुई वर्षभित्र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसके स्वतः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा थपिएको दुई वर्षमा गुम्न गएको सात महिना समयबाहेक अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले लगानी बोर्डलाई आदेश दिएको छ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकासका लागि आयोजना विकास सम्झौता भएको एक दशकसम्म विकासकर्ता कम्पनी जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा सोही कारण आयोजना अघि नबढाइ राख्न उचित नहुने र जिएमआरलाई पर्याप्त समय दिइसकेकाले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थप सम्झौताको विपरीत हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अनवरत म्याद थप्नु आयोजनाको शीघ्र विकासमा सन्निहित विकास र समृद्धिको चाहना हित तथा सार्वजनिक नीतिसमेतको विपरीत हुने देखिँदा गुम्न गएको समयको समायोजन गर्नेबाहेक प्रयोजनका लागि अब थप म्याद नदिनु र आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गर्नू गराउनू’ आदेशमा छ।
यस्तै सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदका लागि समन्वय गर्नुपर्ने कुराको हकमा अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको पाइए पनि अझै अछाममा पर्ने केही हेक्टर जग्गा स्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको भन्ने पाइएकाले स्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिद सहजीकरण गर्न सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्नू गराउनू भन्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वाेच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त संवैधानिक इजालसले उक्त आदेश दिएकाे हो।
पटक-पटक म्याद थप्दा पनि जिएमआरले आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन। आयोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ।
यस्तै जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा बेच्न त्यहाँको विद्युत विकास बोर्डसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो।
१२ प्रतिशत ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो। त्यसबेला आयोजना ३ सय ९ मेगावाट थियो। पछि क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाइएको हो।
सँगै ग्लोबल टेन्डर भएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ। भारतको सतलज जलविद्युत निगमले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
