काठमाडौं। जग्गामा कित्ताकाटको न्यूनतम सीमाप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भएको झन्डै तीन वर्षपछि नियमावली जारी हुनु सकारात्मक भए पनि केही प्रावधान व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न बाधा उत्पन्न भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।
त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहिलो संशोधन गर्दा नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ९२० को खण्ड ९क० मा रहेको आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गामा न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको महासघंले जनाएको छ।
प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीले जग्गा तथा आवास विकास गर्दा त्यसमा सबै पूर्वाधार बाटो, पार्किङ स्थल, बगैंचा, चौर, मनोरञ्जनस्थल, खानेपानी, ढल निकासलगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, व्यक्तिगतरूपमा निर्माण गरिने घरघडेरीमा व्यक्तिबाट त्यसरी पूर्वाधार विकास गर्न नपर्ने भएकाले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनी र प्राकृतिक व्यक्तिका लागि फरक–फरक कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने महासंघको तर्क छ।
प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालित जग्गा तथा आवास विकास आयोजना र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीका हकमा समान व्यवस्था गर्दा व्यवस्थितरूपमा जग्गा तथा आवास विकास गर्ने व्यवसायी निरुत्साहित भई मुलुकमा अव्यवस्थित बस्ती विकासमा वृद्धि हुने अवस्था आउने महासघंको चिन्ता छ।
यसैबीच कृत्रिम अंशबण्डाका नाममा पनि जग्गा खण्डीकरण हुने गरेको सन्दर्भसमेत ध्यानमा राखी प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीभन्दा व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकासमा योगदान पुर्याउने प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन जग्गा तथा आवास विकास आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
त्यसकारण उक्त नियम १२ (२) (क) मा रहेको प्रावधान संशोधन गर्दा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा ८० वर्गमिटर र प्राकृतिक व्यक्ति तथा प्लानिङ पर्मिट नलिएका रियल इस्टेट कम्पनीका हकमा साविककै १सय ३० वर्गमिटर कायम गर्न उपयुक्त हुने महासंद्दको सुझाव छ।
