झापा। धानभन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय माछापालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ। त्यसले गर्दा झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको छ। नेपाल सरकारले नै माछापालक किसानलाई प्रोत्साहनसहित अनुदान दिन थालेपछि झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको हो।
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाका ६ पालिकामा माछा ब्लक नै छुट्याएर विगत दुई वर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ। कचनकवल, हल्दिबारी र कमल गाउँपालिका तथा गौरादह, मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकामा हाल दुई वर्षीय परियोजना अन्तर्गतको माछा ब्लक सञ्चालन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
धानभन्दा तीन गुणा बढी माछाबाट आम्दानी हुने गरेको कार्यालयका मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख केदारकुमारी अधिकारीले बताए। उनले एक कट्ठा जमिनमा पालिएका माछाले सोही जमिनमा उत्पादन गरिएको धानको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी दिने जानकारी दिए।
उनले परियोजनाले दश वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीअनुसार ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अब दुई वर्षमात्र चल्ने बताए। उनले भने, ‘पहिला १० वर्ष चलाउने भन्ने थियो कार्यक्रम, तर दुई वर्षमै सकियो।’ उनले पाँच हेक्टर जमिनमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए।
परियोजनाअन्तर्गत क्षेत्र विस्तारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २५ लाख र यान्त्रिकीकरणमा डेढ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए। जिल्लामा हाल तीन सय ६५ हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक माछापालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले विगत भन्दा फरक किसिमले किसानले माछा पाल्न थालेको जनाउँदै भने, ‘एउटै पोखरीमा कार्प जातका नौ प्रकारका माछा पाल्न थालेका छन्, जसले किसानलाई झनै ठूलो फाइदा भएको छ।’
जिल्लामा हाल थाइल्यान्डबाट ल्याइएको पङ्गासेस र कार्प जातका माछापालन बढी हुने गरेको छ। उनले विग्रेट, सिल्भर, कमन ग्रासकार, रौँ, नैनी, भ्याकुर जातका माछा एउटै पोखरीमा किसानले पालिरहेको बताए। उनले एक कट्ठा जमिनमा दुई हजार माछा पाल्न सकिने जानकारी दिए।
उनले संघीय सरकारले किसानलाई प्रतिकट्ठा १० हजार रुपैयाँका दरले र प्रदेश सरकारले प्रतिकट्ठा १६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँका दरले पोखरी खन्नका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको बताए। ‘उनीहरूका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘सानो भए पनि प्रोत्साहित भएका छन्, विगतमा भन्दा माछा पाल्ने किसान जिल्लामा बढिरहेका छन्।’
माछा फार्मलाई उद्योगमा रुपान्तरित गरेपछि माछा किसान अन्यायमा परेको अर्जुनधारा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए। उनले सरकारले तत्काल माछालाई कृषिमै दर्ता गराएर सोही अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘एकातिर भारतीय सस्तो माछासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर सरकारले उद्योगमा दर्ता गराएर विद्युतीय महसुल बढाइरहेको छ, यसले हामी मारमा पर्यौं।’
उनका अनुसार कृषिमा विद्युत महसुल अढाईमात्र छ भने उद्योगका लागि प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ रहेको छ। हाल तीन बिगाहा जमिनमा माछापालन गरिरहेका भट्टराई भन्छन्, ‘अरू बालीको तुलनामा माछाबाट आम्दानी बढी हुन्छ, तर विद्युत महसुल महंगो हुँदा अन्यायमा पर्यौं।’
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख अधिकारीले भारतीय माछा आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राम्रो काम गरेको बताए। उनले भने, ‘भारतीय माछाका कारण स्वदेशी माछाको बजारमा समस्या थियो, अहिले किसानलाई बजारको अभाव पनि छैन, जिल्लावासीले स्वस्थ र ताजा माछा खान पाउनुभएको छ।’
उनले जिल्लामा व्यक्तिगतरूपमा किसानले माछापालन गरिरहेको बताए। जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रका सिमसार क्षेत्रमा समेत माछाका भूरा छाड्नका लागि केन्द्रले प्रेरित गर्दै आएको उनले बताए। उनका अनुसार झापामा २०७४÷७५ देखि मात्र माछापालन व्यावसायिकरूपमा सुरु भएको हो। सुरुमा किसानलाई माछापालनमा आकर्षित गर्न सरकारले ‘फिस मिसन’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
फिस मिसन कार्यक्रमलाई सिमसार क्षेत्रमा विस्तार गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यसपछि मात्र किसान प्रोत्साहित भए, माछा पाल्ने जिल्लामा लहर जस्तै आयो, अहिले माछापोखरी नभएको कुनै पालिका नै छैन।’
उनले किसानलाई अझै पनि राम्रो दाना उद्योग नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। उनका अनुसार भारतीय दानाको भरमा किसानले माछापालन गरिरहेका छन्। जिल्लामा प्रधानमन्त्री परियोजनाअन्तर्गत ४९ माछा फार्म रहेका छन्।
