काठमाडौं। विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायत अराजक समूहले वित्तीय क्षेत्रमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेका बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृतक (सिइओ) हरूलाई बेलुका घर बोलाएका छन्।
वित्तीय क्षेत्रमाथि धावा बोल्ने, कर्मचारीलाई धम्की दिने, कर्जा असुली रोक्न अनेक हत्कण्डा अपनाउने समूहका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी त्रसित बनिरहेका बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै सिइओलाई 'डिनर मिटिङ' बोलाएका हुन्। उनले ६ बजे घरमै सिइओहरूलाई बोलाएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र त्यसको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने बेला समाज भड्काउने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध आक्रमण गर्ने, कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रवेशमा रोक लगाउने, कर्मचारीलाई मोसो दल्नेलगायत समूह सक्रिय बनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसै विषयमा बुझ्न र सरकारले शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने प्रत्याभूति दिलाउन बैठक बोलाएका हुन्।
असार मसान्त नजिकिँदै छ। बैंकहरूले अहिले 'रिकभरी' मा जोड दिएका छन्। पुरानो तथा बिग्रिएका कर्जा उठाउन जोडबल गरिरहेका छन्। ऋणीलाई फोन गरेर साँवा ब्याज तिर्न ताकेता गरेपछि ऋणीहरू उल्टै बैंकका कर्मचारीविरुद्ध उत्रिएपछि बैंकर्स संघले शान्तिसुरक्षाको 'ग्यारेन्टी' गर्न निरन्तर माग गरिरहेको थियो।
बैंकर्स संघको आग्रहपछि उक्त विषयबारे बुझ्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै वाणिज्य बैंकका सिइओलाई घरमै बोलाएका हुन्। मन्त्रालय बोलाउँदा पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्न सकिँदैन।
‘सबै सिइओका कुरा सुन्ने, उनीहरूले भोगेका दु:ख र त्यसलाई समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे छलफल गर्न घरमै डाकिएको हो,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय एक अधिकारीले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमाथि दिनप्रतिदिन भइरहेका आक्रमणले प्रणालीमै समस्या उत्पन्न हुन्छ। सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि खेलबाड गर्ने समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। यदि त्यस्ता समूहलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घट्छ।’
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा दिन भन्दा पनि पुराना र बिग्रिन लागेका कर्जा उठाउन प्रष्ट निर्देशन दिएको छ। अहिले बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान रिकभरीमा लगाएका छन्। कर्जा असुली तीव्र बनाउन थालेपछि ऋणीहरू एकजुट हुने र बैंकविरुद्ध खनिने कार्य भइरहेको छ।
ऋण तिर्न ताकेता गर्दा ऋणीहरू ऋण तिर्न नपरोस् भनेर अदालत जाने, अदातलबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउने कार्यले पनि व्यापकता पाएको छ। ऋण उठाउनू वा नउठाउनू भनेर आदेश आउन थाल्यो भने प्रणालीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ।
बैंकहरू अहिले पुरानो ऋण उठाउनका लागि जिल्ला–जिल्ला धाइरहेका छन्। मर्जरमा गएका बैंकहरूको अलि बढी ऋण उठ्नमा समस्या छ। त्यसैले उनीहरू डुबेको ऋण उठाउनमै बढी केन्द्रित छन्। ऋण उठाउन जाँदा बैंकका कर्मचारीमाथि धरपकड हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गरिरहेका थिए।
