काठमाडौं। अर्थ समितिले किसानलाई समयमै सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउनेबारे सरकारलाई स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले किसानलाई सहज मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेबारे प्रस्ताव ल्याउन कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले आपूर्ति गर्ने गरेको छ। समितिले छलफलका लागि कृषि मन्त्री र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई बोलाएको थियो।
बैठकको सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले अर्को बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने गरी पाँचवटा विषयमा गृहकार्य गरेर आउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
उनले ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा साढे ४ लाखमात्रै आपूर्ति हुने गरेको उल्लेख गर्दे भने, ‘बाँकी मल आयात गर्ने जिम्मा कसको हो? यो ग्याप कायमै रहेसम्म बिचौलिया हावी भइरहन्छन्। पहिला सरकारले यसको टुंगो लगाउनुपर्छ।’
समितिले रसायनिक मल जिटुजीमार्फत् सिधै आयातको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई भनेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्तिको उदाहरण दिँदै समिति सभापति चौधरीले भने, ‘हामीलाई आवश्यकताअनुसार भारतबाट निर्वाध रूपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ती भइरहेको छ। रसायनिक मलको पनि यसै गरी आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबारे पनि सरकारले अध्ययन गर्न जरुरी छ।’
समिति सदस्यले नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समितिले स्वदेशमै मल कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ।
‘कि सरकार आफैले लगानी गर्नुपर्छ, नत्र निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने सरकारले किन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गराउनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लािग लगानी बोर्डले पनि थप अध्ययन गर्नुपर्छ,’ सभापति चौधरीले भने।
साथै समितिले रसायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल वा प्रांगारिक मलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न भनेको छ। त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्था सहज, सरल र भरपर्दो बनाउन आवश्यक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा समितिको जोड थियो।
‘हाम्रो देशमा ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। तर साढे चार लाख मात्रै आपूर्ति छ। त्यो पनि समयमा भएको छैन। किसानले मल पाएका छैनन्,’ समिति सभापति चौधरीले भने, ‘यसबारे पनि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर अर्को बैठकमा आउनुहोला।’
समिति सदस्यले किसानले वर्षेनी मलको समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई सहज रूपमा वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरे।
