काठमाडौं। बैंकिङ नगदमा आधारित कारोबार हो। यहाँ कर्जा स्वीकृत गर्दा उधारोजस्तो देखिने भए पनि त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त धितो राखेर नगदमै रूपान्तरण गरेका हुन्छन्।
किनभने, बैंकमा भएको निक्षेप सामान्य व्यक्तिदेखि संघसंस्थाले कमाएर राखेको पैसाको संकलन हो। यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कारोबारलाई नगदमै हुने परिकल्पना गरेको हुन्छ।
तर, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) प्रकरणले भने मिलेमतोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उधारोमा पनि कारोबार गर्छन् भन्ने देखाउँछ। घटना एउटा हो, त्यही एउटा घटनामा धेरै व्यक्ति संलग्न छन्।
यो घटनामा पैसा नभई अधिक सेयरको माग गर्नु जायज छ। किनभने, उसको खातामा भनेको रकम छ कि छैन भन्ने कहिलेकाहीँ यकीन नहुन पनि सक्छ वा नियत पनि हुनसक्छ। तर, त्यसको रखवाला भनेको सम्बन्धित वित्तीय संस्था हो।
घोराही प्रकरणमा आइपिओ भर्ने व्यक्तिले आफ्नो खातामा पैसा नभइकन सेयर भरेको भनिएको छ। तर, त्यसलाई एनआइसी एसिया बैंकले खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि त्यो आवेदन स्वीकृत गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिनबाट देखिन्छ।
एनआइसी एसिया सि–आस्बा सदस्य भएको र अनलाइनबाट आइपिओ भरेको प्रकरणमा पैसा नभएको खाताको आवेदन स्वीकृति गर्दा न्यूनतम मूल्य मान्यता गुमाएको छ। एउटामात्रै घटना हो भने भुलबस भन्न सकिन्छ। तर, घोराहीका सवालमा नियोजितरूपमै धेरै व्यक्तिको पैसा नभएको खाताबाट आवेदन स्वीकृत गरेको देखिन्छ।
बोर्डका अनुसार अधिकतम १० लाख कित्ता सेयर माग गरेका १२ लगानीकर्ताको खातामा पैसा नहुँदा स्वतः रद्द हुनुपर्ने फाइल बैंकले अनुमोदित गरिदिएको छ।
यो सम्बन्धित लगानीकर्ता र बैंकको सेटिङमा भएको काम हो। यो गतिविधिले अन्य कम्पनीका आइपिओ, हकप्रद, एफपिओ, बोलकबोल सेयरमात्रै होइन चेक पनि उधारोमा साटिएन भन्ने यकिन हुन गाह्रो छ। पैसा नभएको खाताबाट चेकहरू पनि साटिएको हुनसक्ने शंका गर्न सकिन्छ।
किनभने, यी सबै काम मिलेमतोमा हुने हो। त्यसमा बैंक सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सिइओ) देखि टेलरसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो पनि हुनसक्छ, कुनै दुई वा एक व्यक्ति सामेल हुन सक्छन्। यस्तो प्रकरणले के देखाउँछ भने आपसी समझदारीमा पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी वा परेका बेला सहने गरी कारोबार भएको छैन भन्न सकिँदैन।
विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकृतिका वित्तीय जालसाजी सार्वजनिक भइरहेका बेला घोराही प्रकरणमा एनआइसी एसियाको घटनाले वित्तीय जालसाजीको अर्को अपराधिक प्रकरण उजागर गरेको छ।
यो प्रकरणमा छानबिनका कारण एनआइसी एसियादेखि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि जोडिएका छैनन् भन्न नसकिने अवस्था बनेको छ। यसले वित्तीय संस्था नियमन र सुपरीवेक्षणमाथि थप प्रश्न सिर्जना गरेको मात्र छैन, समग्र बैंकिङ क्षेत्र कति सुरक्षित र भरपर्दाे छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ।
यस्ता घटनामा सुरुवाती चरणमै कडाभन्दा कडा कारबाही नगर्ने हो भने आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्र थप तरङ्गित हुने स्थिति आउँछ। सतहमा हेर्दा घटना सामान्य हो। भन्न सकिन्छ, एक–दुईवटा आइपिओ स्वीकृत गरेको त हो। तर, यो यथार्थ होइन। १ हजार रुपैयाँमा सेयर भर्दा पैसा छैन भनेर आवेदन रद्द गर्ने बैंकले १० लाख कित्ता भनेको घोराही प्रकरणमा ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँको आवेदन स्वीकृत गर्नु कति अपराधिक घटना होला।
यस्तो आवेदन १२ वटा स्वीकृत हुनु भनेको ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खातामा पैसा नभइकन आवेदन स्वीकृत हुनु हदैसम्मको वित्तीय जालसाजीको नमुना हो। प्राथमिक सेयरमा आस्बा÷सिआस्बा सदस्य रहेका बैंकमार्फत आवेदन दिँदा आवेदन दिएको सेयर कित्तालाई थाम्ने गरी पर्याप्त नगद मौज्दात हुनुपर्छ। खातामा रकम नभए त्यस्ता आवेदन स्वतः रद्द गर्नुपर्छ। यसमा अरू कसैको भूमिका हुँदैन। सिधा आवेदक बैंकको भूमिका रहन्छ।
यसलाई धितोपत्र बोर्डको प्रकरण मानेर राष्ट्र बैंक मौन बस्नु हुँदैन। वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षणमाथि उठेको यो प्रश्नको जवाफ भने राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यो प्रकरणमा एनआइसी एसिया सञ्चालक समिति, सिइओ र सरोकारवाला कर्मचारीमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। आवश्यक परे बैंकिङ कसुर ऐनमा कारबाहीका लागि सिफारिस हुनुपर्छ। किनभने, यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध आँखा चिम्लिएर एउटा प्रकरण भनेर नियामक निकाय चुप बस्न मिल्दैन।
घोराही प्रकरणमा उधारो आवेदन स्वीकृत गर्दा वित्तीय स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। किनभने, बैंकका मुख्य लगानीकर्ता, घोराही सिमेन्टका मुख्य लगानीकर्ता र अधिक सेयर माग गर्ने आवेदक एउटै समूहबाट भएको शंका छ। आवेदक व्यक्तिका विषयमा बोर्डले पर्याप्त जानकारी नदिए पनि एनआइसी एसिया र घोराहीका मुख्य व्यवस्थापक र लगानीकर्ता लक्षित देखिन्छ।
यो प्रकरणमा थप छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। यही गतिमा राष्ट्र बैंकले तत्काल स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेर यथार्थ के हो, पहिल्याइ बैंकिङ कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
मिलेमतो नभई हुने उधारो कारोबारको हिसाब राफसाफ हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा बाँकी रकम बैंक स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो, १० लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्दा ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खातामा हुनुपर्छ।
मानौं, त्यो आवेदकको खातामा २० करोडमात्रै रहेछ भने २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उधारो भयो। सेयर बाँटफाँट हुँदा मागबराबर सेयर परेको खण्डमा बाँकी पैसा कसरी असुल हुन्छ? किनभने सेयर धनीको खातामा सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक÷सेयर रजिस्ट्रारले सिधै पठाउँछ।
सेयर आवेदनको पैसा रोकेपछि त्योवापतको रकम बैंकले बिक्री प्रबन्धकको खातामा हाल्नुपर्छ। यो अवस्थामा बैंकले आफ्नो कुन कोषको पैसा लगेर बिक्री प्रबन्धकलाई दिन्छ, अर्को प्रश्न उठेको छ।
