काठमाडौं। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा आगामी वर्ष गत वर्ष सुरु भएको ठेक्काका बाँकी काम गरिने भएको छ। विसं २०७१ वा त्योभन्दा पछि सुरु भएका ठेक्का नै सम्पन्न हुन बाँकी रहकाले तिनकै काम गरिने रेल विभागले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष कुनै नयाँ ठेक्का सम्झौता नगरेर चालू ठेक्कालाई पूरा गरिने विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए। बर्दिवासमा ६९ किलोमिटसम्म काम भइरहेकामा त्यो खण्ड पूरा गर्न आगामी वर्षको बजेटमा पनि रकम बिनियोजन भएको छ। उनले भने, ‘अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिइन्छ।’
अहिले काम भइरहेको खण्ड बाहेक नयाँ खण्डमा काम गर्न आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन। चालू ठेक्काबाटै सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई पूरा गरिने आयोजनाले जनाएको छ। अहिले झन्डै १३ ठेक्का निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये अधिकांस विसं २०७४ का ठेक्का रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए।
त्यसको अपूरो एक÷दुई वटा साना ठेक्का गतवर्ष लागेको उनले बताए। उनले भने, ‘अझै केही त २०७०÷७१ को ठेक्का पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।’ अहिले सो आयोजनामा ट्र्याक बेडको काम र पुलको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। ट्र्याक बेड निर्माण भइरहेको र पुल सम्पन्न हुन लागेको उनले बताए। बागमती नदीमा सर्लाही र रौतहट जोड्ने पुलमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
निर्माणाधीन ठेक्कामध्ये पनि खासगरी वन क्षेत्रका कारण समस्या आएकामा बाँकी रहेको उनले बताए। दुई÷तीन ठाउँमा जंगल कटानको सहमति नआउँदा ढिला भएको छ। अहिले निर्माणाधीन ६९ किमी रेलमार्गको सुरुवात झन्डै एक दशक पहिले भएको थियो। केही वर्षयता नयाँ ठेक्कामार्फत रेलमार्ग विस्तारभन्दा पहिलेको ठेक्का सम्पन्न गराउने गरी बजेट विनियोजन भइरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘बर्सेनि चालू ठेक्काका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ।’ अहिले काम भएको स्थानमा रेल्वे लाइन बिच्छ्याउनुपर्ने, स्टेशनका लागि भवन बनाउने, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए। त्यसपछि रेल गाडि ल्याएर चलाउन सकिने उनी बताउँछन्।
सरकारले आर्थिक अभावका कारण धेरै आयोजनामा चालु ठेक्का पूरा गर्ने तर नयाँ ठेक्का नगर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। यो आयोजनामा पनि त्यही लागू भएको छ। रेल विकासतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अहिले रेलमार्गमा यो खण्डमा बाहेक अरु खण्डमा कतै पनि काम नभएको उनले बताए। अध्ययनको काम पनि एउटा खण्डमा अझै सम्पन्न गर्न बाँकी छ। निजगढदेखि चितवन खण्डमा अध्ययन भइरहेको छ। सो खण्डमा रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरुभन्दा ढिला भएको हो।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पुर्याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर जोड्ने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ। डिपिआर आगामी पुससम्ममा सकिने जानकारी परामर्शदाताले दिएको उनले जानकारी दिए। नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म भारतको जयनगरबाट कुर्थासम्म रेल सञ्चालन बाहेक अरुतिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको सुरु बिन्दु झापाको काकडभिट्टा र अन्तिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकी रहेको छ। पुरानो रेखांकन अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई नौ सय ४५ किमी हुने देखिएको थियो। अहिले त्यो परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ केही बढ्नसक्ने देखिएको छ।
विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ। रेलको अध्ययन, विकास, सञ्चालनका लागि संघीय संसदले गत वर्ष रेल्वेसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ। सरकारले गतवर्ष नेपाल रेल्वे बोर्डको गठन गरेकामा त्यसको कामको जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ।
