काठमाडौं। सनराइज बैंक अध्यक्ष मोतिलाल दुगड नेपाल र भारत दुवैतिर वित्तीय विवादमा परेपछि लक्ष्मी र सनराइज बैंकको एकीकृत कारोबार पूर्वस्वीकृति नदिई नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले फाइल फिर्ता पठाएको छ।
दुवै बैंकले असार २४ गते एकीकृत कारोबार गर्ने गरी अन्तिम स्वीकृति माग गर्दै मंगलबार राष्ट्र बैंकमा फाइल पेस गरेका थिए। तर, बुधबार बसेकाे राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले 'सनराइजका अध्यक्ष दुगड भारतमा वित्तीय अपराधमा संग्लन भएको विषय छताछुल्ल भएको र नेपालमा मर्ज हुन लागेको लक्ष्मी बैंकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहेको विषयले ठाउँ पाएको' भन्दै त्यसको निरूपण गरेर पुनः फाइल लिएर आउन फिर्ता पठाएको हो।
यसको अर्थ केन्द्रीय बैंकले मोतिलाल दुगडबाहेक सञ्चालक समिति एकीकृत बैंकमा देख्न चाहेको प्रष्ट बुझिन्छ। तर, दुगड भने एकीकृत बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष आफैं हुने भन्दै तीव्र लबिङमा छन्। दुगडको एकोहोरो लबिङलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आँखा चिम्लिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा विवादित छवि छरपष्ट भएको छ।
दुगडका विषयमा अधिक चर्चा भएको र भारतमा ऋण लिएर अपचलन गरेको विषय खुलासा भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विवादित छविका व्यक्तिहरू सञ्चालक समितिमा रहनु न्यायपूर्ण नहुने र संस्थागत सुशासनका हिसाबले पनि गलत नजिर बस्न जाने भन्दै उनीबेगर सञ्चालक समिति परिकल्पना गरेर आउन मौखिक निर्देशन दिएको हो।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंक बोर्डले लक्ष्मी सनराइजको नाममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उसले एउटै नाम ल्याउन भनेको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट फिर्ता भएको फाइलको सबै विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले दुवै बैंकको संयुक्त मर्जर समिति र आवश्यक परे दुवै बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्छ।
दुई बैंकका नाम एकीकृत गरेर राख्दा एकीकृत बैंकको खर्च अनावश्यकरूपमा बढ्ने भन्दै दुई बैंकका नाममध्ये कुनै एउटा नाम छानेर ल्याउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ। त्यो भनेको लक्ष्मी बैंक वा सनराइज बैंक कुनै एउटा नाममा दुवै बैंकले सहमति दिनुपर्छ।
अहिले दुवै बैंकले लक्ष्मी सनराइजको नाममा सहमति जनाएका छन्। राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज वा अर्को कुनै नयाँ नाम प्रस्ताव गर्दा बैंकले प्रचलनमा ल्याउँदा अनावश्यक खर्च (लेटरहेड, बैंक बोर्ड, लोगो, बैंकले निकाल्ने स्किम, विज्ञापन आदि) आउने र त्यसले बैंकलाई नै नोक्सानी गर्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ।
यस्तो खर्च न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ आउने भन्दै राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी वा सनराइज नै राखेर ल्याउन भनेको हो। त्यो हुँदा एउटा बैंकको खर्चले अर्को बैंकलाई पनि नियमितरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने र प्रचारप्रसारमा कमैमात्र खर्च लाग्ने हुन्छ।
