हामीले अनलाइबाट लाइसेन्सको राजस्व भुक्तानी गर्ने कामलाई संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय एवं मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमार्फत अगाडि बढाउँदैछौं। हामी एक्लैले यो काम गर्न सम्भव हुँदैन। संघको मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागबाट गर्नुपर्ने सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउँछौं।
यसलाई कार्यान्वयन गराउने काम प्रदेश सरकार र त्यहाँ मातहतका कार्यालयले गर्नेछन्। बुधबारदेखि अनलाइनबाट लाइसेन्सको राजस्व भुक्तानी गर्ने सेवा उद्घाटन गरेका छौं र आजैबाट यो सेवा गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लाबाट सुरु भइसकेको छ। कास्की जिल्लाबाट सुरु भएको यो सेवा एक महिनाभित्रै देशव्यापी रूपमा लागु गर्छौं।
हामी सबैलाई थाहा छ, यातायात व्यवस्था विभाग बाहिर सेवाग्राहीको भीड हुन्छ। त्याे भीडले हामीलाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ। हामीले एउटा प्रतिबद्धता गरेका छौं ‘लाइन बसेर सेवा लिनु नपर्ने राष्ट्र बनाउने’।
कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्नु नपरोस्। यातायात व्यवस्था कार्यालय, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता बनाउने ठाउँमा लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था गर्न हामी चाहान्छौं। त्यसका निम्ति संघीय सरकारअन्तर्गत भौतिक मन्त्रालय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेशअनुसार नाम रहेका भौतिकतर्फका मन्त्रालयले सेवा अघि बढाउन हामीले सुरु गरेका छौं। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्रियरूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्छु।
त्यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ- ‘सेवाग्राहीले सहजरूपमा घरमै बसेर सेवा लिन सकुन्’ अथवा राजस्व बुझाउन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्। साथै सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकियोस्। नवीकरणका लागि वर्ग थप गर्नुपर्नेलगायत सम्पूर्ण काम अनलाइबाटै गर्न मिल्ने गरी हामी व्यवस्था गर्छौं।
अहिले अनलाइनमार्फत नयाँ आवेदन दिन सकिन्छ।
संघीय र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ- ‘सेवाग्राहीले सहजरूपमा घरमै बसेर सेवा लिन सकुन्’ अथवा राजस्व बुझाउन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्। साथै सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकियोस्। नवीकरणका लागि वर्ग थप गर्नुपर्नेलगायत सम्पूर्ण काम अनलाइबाटै गर्न मिल्ने गरी हामी व्यवस्था गर्छौं। अहिले अनलाइनमार्फत नयाँ आवेदन दिन सकिन्छ।
साथै वर्ग थप गर्ने, नवीकरण गर्ने, पहिला आवेदन गरेर सफल हुन नसकेकालाई पुनः आवेदन अनलाइनबाट दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदनमात्र नभएर अब राजस्व पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाग्ने लामो भीडलाई अन्त्य गर्नेमात्रै हाेइन कार्यालयमा विकृतरूपमा फैलिएको बिचौलिया प्रवृतिलाई पनि अन्त्य गर्नेछ। यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यलयमा रहेका बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि अवस्थामा कार्यालयभित्र बिचौलिया छिर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
यसको सबैभन्दा राम्रो औषधी भनेको अनलाइन सिस्टम नै हो। विचौलियाको भेट कर्मचारी र सेवाग्राही कोहीसँग हुन नसकोस्। कुनै पनि सेवाग्राहीले राजस्व बाहेक अन्य रकम तिर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्णरूपले हामी अन्त्य गर्न चाहान्छाैं।
तत्काललाई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने, परीक्षा दिनुपर्ने र ट्रायल दिनका लागि कार्यालयमा जानुपर्छ। बायोमेट्रिक र परीक्षा दिने प्रक्रियालाई पनि अझ सहज र सुगम बनाउने सोचिरहेका छौं।
हाम्रो ऐनमा लिखित परीक्षा पास गरेपछि तीन पटकसम्म ट्रायलमा फेल भयो भने फेरि लिखित दिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकपटक पास भइसकेको लिखित नै ट्रायल फेलका कारण फेरि दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ। एकपटक ट्रायल फेल भयो भने ९० दिन पर्खिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यति लामो समय के गरेर बस्ने? छिटोछिटो ट्रायल दिन पाए सरकारलाई राजस्व पनि बढी आउँछ र सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो हुन्छ।
निर्णय भइसकेको छैन। तर, छिटोछिटो ट्रायल दिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने कि भनेर पनि सोचिररहेका छौं। नियम, कार्यविधि जे संसोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौं। बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा पनि कार्यालयल जान नपर्ने के उपाय हुन सक्छ? भन्ने विषयमा पनि हामी प्रयत्नरत छौं। भन्न खोजेको कुनै पनि सेवा लिन कार्यालय जानु नपर्ने गरी हामी प्रयास गर्दैछौं।
हालसम्म ३३ लाख ६० हजारले चालक अमनुमतिपत्र लिएका छन् भने, दैनिक ६/७ हजार मानिस सेवा लिन कार्यालय जाने गर्छन्। लाइसेन्स नवीकरणका लागि पनि लाइन लाग्नु नपर्ने व्यवस्था गर्छौं भने नवीकरणको समय बढाएका छौं।
कार्डको आयु २० वर्ष तर ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा ऐनमै संसोधन गरेर १० वर्षमा मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। यो नियम छिट्टै लागू हुन्छ। लाइसेन्स लिनेका लागि चिकित्सक सेवा यातायात कार्यालय परिसरमा मात्रै उपलब्ध छ। तर, केही समयपछि प्रदेश मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका चिकित्सकहरूले यातायात कार्यालय बाहिर रहेर पनि सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिँदैछ।
कार्डको आयु २० वर्ष तर ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा ऐनमै संसोधन गरेर १० वर्षमा मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं। यो नियम छिट्टै लागू हुन्छ। लाइसेन्स लिनेका लागि चिकित्सक सेवा यातायात कार्यालय परिसरमा मात्रै उपलब्ध छ। तर, केही समयपछि प्रदेश मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका चिकित्सकहरूले यातायात कार्यालय बाहिर रहेर पनि सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिँदैछ।
आवेदन स्वीकृत भएको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा हेर्न यातायात कार्यालय जान नपर्ने गरी रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बरमा म्यासेज आउने व्यवस्था गरेका छौं। वर्तमान सरकार सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न यातायात क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरिसकिएको छ र त्यो कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सुशासन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। हामी केही दिनभित्रै त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं। यातायात क्षेत्र सुधार गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै हामी अघि बढ्छौं।
त्यस्तै लाइसेन्स पाउन लाग्ने समय छोट्याउने विषयमा पनि हामी लागिरहेका छौं। केन्द्र र प्रदेश सरकार यो विषयमा चिन्तित पनि छ। हामीले प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौं। साथै प्रदेश सरकारले पनि छलफल गरेर प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्न बजेट छुट्याएका छन्।
यसरी हामीले छिटोभन्दा छिटो कार्ड उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था बन्दैछ। यसैगरी सवारी प्रदुषण नियन्त्रण र सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्नेलगायतका विषयमा पनि सुझावहरू प्राप्त गरिरहेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अघि बढ्छौं। समग्रमा भन्दा मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको ३ महिनामा यो एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छु।
आजका दिनबाटै यातायातसम्बन्धी नीति, ऐन तथा कार्यक्रमलाई थप जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनेमा कुरामा जुटेका छौं। सार्वजनिक बस सेवालाई व्यवस्थित बनाउन विशेष बस सेवा ‘र्यापिड ट्रान्जिट’ सञ्चालनको तयारी भइसकेको छ। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन भएर सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार हुँदैछ।
पहिलो चरणमा सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म द्रुत बस सेवाको अवधारणा अनुरूप डेडिकेटेड लेनमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं। यसको छिट्टै सुरुवात हुन्छ।
त्यस्तै राइड सेयरिङको विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं। कानुनीरूपमा पनि यसलाई सहज बनाउने किसिमले छिट्टै एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्छौं। हाम्रो एउटैमात्र अहिलेको उद्देश्य यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र बिचौलिया प्रवृतिलगायत सबै कुराको समस्या अन्त्य गर्ने हो।
(ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुन्। )
