काठमाडौं। क्यानडामा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को मूल्यांकन समूहसँग छलफल गर्न नेपालबाट जम्बो टोली त्यतातिर लाग्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितकाे सानो टोली गई ब्रिफिङ गरेर हुने काममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च गरेर ४३ जनाको समूह शुक्रबार क्यानडा जान लागेको हो।
‘आखिर नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्ने भयो भने पनि नेपालबाट गएको जम्बो टोलीले केही गर्ने होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नेपालका बारेमा मूल्यांकन समूहले सोध्छन्, गभर्नर अधिकारीले जवाफ दिँदा भइहाल्छ। बाँकी त घुम्न पाइन्छ भनेर जानेमात्रै हुन्।’
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १९ वटा ऐन–कानुन विचाराधीन अवस्थामा छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा छ।
क्यानडामा असार २४ देखि २९ सम्म छलफल हुनेछ। स्रोतमाथि उच्च दबाब भइरहेका बेला ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई जोगाउने जसरी जम्बो टोली भ्रमणमा निस्किँदैछ। टोलीमा २० जनाभन्दा बढी असम्बन्धित व्यक्ति पनि छन्।
४३ जनाको टोली क्यानडामात्र नभई त्यतैबाट अमेरिकासमेत पुग्ने कार्यक्रम छ। नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन स्वदेशमा खेल्नुपर्ने भूमिका केही नखेल्ने तर ग्रे लिस्टमा पर्छ भन्ने भ्रम फैलाएर घुम्ने दाउमा टोली लागेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालको वर्तमान अवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा खेलेको भूमिकाबारे छलफल गर्न गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाईसहित सानो टोली जाँदा हुने हो। तर, नेपालबाट लाभालस्कर जाँदैछन्।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी डाइरेक्टर हरि नेपालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई ब्रिफिङ गरेर जम्बो टोली तयार गरेका हुन्। जसमा गभर्नर अधिकारीले पनि समर्थन जनाएका हुन्। आफू डेपुटी गभर्नर हुँदा अधिकारीले ४२औं नम्बरमा रहेका उनै नेपाललाई एक नम्बरमा तानेर एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरबाट डेपुटी डाइरेक्टरसमेत बनाएका थिए।
डेपुटी डाइरेक्टर नेपालले देशको अर्थतन्त्र, क्यासिनो, सम्पत्ति शुद्धीकरणका सबालमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले विभिन्न क्षेत्रबाट जान लागेको बताए। ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्छ/पर्दैन अहिले नै थाहा हुँदैन्,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले टोली उतातिर जान लागेको हो। क्यानडा पुगेका बेला दुई दिन अमेरिका पुग्ने कार्यक्रम पनि छ।’
यता प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको बताउँछन्। ‘हामी क्यानडा गएर छलफल गरेर समाधानको प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने।
