काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न बैंकबाट ऋण लिँदा राखेको धितोको विवरण मागेको छ।
शिवशिखरले विभिन्न ६ बैंकबाट ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएपछि सिआइबीले धितोको विवरण मागेको हो।
शिवशिखर सहकारी अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक र प्रभु बैंकबाट ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको बयान दिएपछि सिआइबीले सम्बन्धित बैंकसँग विवरण मागेको हो।
शिवशिखर सहकारीमा एसबिआईले १ अर्ब ७५ करोड, हिमालयनले ९० करोड, एनआइएमबीले ७५ करोड, माछापुच्छ्रले ७० करोड, नबिलले २० करोड र प्रभु बैंकले ३५ करोड ऋण दिएको शर्माले बयान दिएका छन्।
शर्माकै बयान आधार बनाएर सिआइबीले बैंकले धितो लिएर ऋण दिएका हुन् कि होइनन् भनेर जाँच गर्न विवरण मागेको हो। सिआइबीले गत साता बैंकहरूसँग विवरण मागे पनि अहिलेसम्म बैंकले पठाएका भने छैनन्।
बैंकका उच्च तहका अधिकारीहरूले शर्मासँगको मिलेमतोमा बिनाधितो ऋण दिएको हुनसक्ने वा कमसल वा कम धितोमा बढी ऋण प्रवाह गरेको हुनसक्ने सिआइबीको शंका छ।
‘अहिले नै यही भएको छ भन्न मिल्दैन, हामीले बैंकसँग सम्पूर्ण विवरण मागेका छौं,’ सिआइबीका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकले विवरण पठाएपछि अध्ययन गर्छौं, कसरी ऋण दिएका रहेछन्, हेर्छौं।’
शर्माले शिवशिखर सहकारीका बचतकर्ता र बैंकको ऋणसमेत जोखिममा पारेपछि उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ। सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा पर्ने खतरा बढेपछि सिआइबीले बैंकसँग विवरण मागेको हो।
बैंकबाट आएको विवरण हेरेपछि कुन बैंकले कसरी ऋण दिएको खुल्छ। यदि बैंकले शर्मासँग मिलेर धितो नलिई ऋण दिएको फेला परे ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीदेखि बैंकका सिइओमाथि अनुसन्धान हुन्छ। यदि उनीहरूले नियमसंगत ऋण दिएको देखिए समस्या नहुने सिआइबीले स्पष्ट पारेको छ।
भक्तपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशका विभिन्न सहरमा शाखा सञ्चालन गरेको शिवशिखर सहकारीको १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि संस्थाका अध्यक्ष शर्मासहित सञ्चालक अमिस राजभण्डारी, हिनामिनामा संलग्न गीता शर्मा र पुष्कर मल्ललाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ।
शर्माले सहकारीको पैसा नियमविपरीत आफ्ना एक दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेका थिए। उक्त रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीले धराशयी भई निक्षेपकर्ता र बैंकको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ।
