काठमाडौं। दाङ क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचित रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएको पाँच महिना पूरा भएको छ। २०७९ माघ ३ मा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी शर्मा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको सिकार हुँदै आएकी छिन्।
मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै शर्माले सञ्चार मन्त्रालय आफ्ना लागि अनुभव तथा सबै हिसाबले नयाँ भएकाले धेरै कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताएकी थिइन्।
‘सूचना प्रविधिमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउने, हाम्रा उत्पादन र सार्वजनिक संघसंस्थामा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सेवाग्राहीलाई प्रविधिमार्फत सहज सेवा प्रदान गर्ने विषयमा मेरो प्राथमिकता हुनेछ,’ सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी शर्माले मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै सञ्चारमाध्यमसँग भनेकी थिइन्।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषय कार्यान्वयन गर्नेबारे पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताएकी थिइन्।
‘सरल, सुलभ र सहज ढंगले सबै नागरिकमा सूचना प्रविधि पुग्नुपर्छ र सबै हाम्रा काम सूचना प्रविधिमार्फत हुने भए भने देशले जुन समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यो समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ मन्त्री शर्माले पाँच महिनाअघि भनेकी थिइन्, ‘विश्व ग्लोबलाइजेसनमा गइसकेको अवस्थामा नेपालमा भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा त्यो ढंगको विकास हुन सकेको छैन।’
उनले सार्वजनिक संस्थान, अस्पताललगायत ठाउँमा पनि सहज ढंगले प्रविधि प्रयोग हुन नसक्दा नागरिक समस्यामा परेको बताएकी थिइन्।
‘सूचना प्रविधिलाई कसरी जोड्ने, सामाजिक क्षेत्रमा यसलाई कसरी पुर्याउने र हरेक मानिसको दैनिक जीवनमा प्रविधिलाई कसरी जोड्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। त्यसैले यो कुरा अगाडि बढाउनु मेरो चुनौती र सम्भावना दुवै हुन्,’ शर्माले भनेकी थिइन्, ‘प्रविधिको हाम्रो अवस्था के हो, हामी कहाँनेर छौं र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अध्ययन गरेर सोहीअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ।’
उनले यसका साथै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र अन्य विभिन्न ठाउँमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या भोग्ने गरेको पनि बताएकी थिइन्। त्यसैले त्यस्ता समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी थिइन्।
तर, मन्त्री शर्माले कार्यभार सम्हालेको यो अवधिसम्म पनि दर्जनौं कानुन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने थुप्रै योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुग्ने कुनै खास कार्यक्रम र योजना पनि हालसम्म आउन सकेका छैनन्।
गुमनाम अवस्थामा फाइभ–जी
सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको तथा स्वयं मन्त्री शर्माले पटक–पटक चर्चा गर्दै आएको फाइभ–जी योजना गुमनाम अवस्थामा छ।
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले २०७९ माघ २२ देखि काठमाडौंमा सुरु गरेको फाइभ–जीको आन्तरिक परीक्षण प्रगति शून्य भएकै कारण यसको आलोचना हुँदै आएको छ।
काठमाडौंमा सुरु गरिएको फाइभ–जी परीक्षण प्रगति शून्य अवस्थामा रहँदा रहँदै पोखरा र वीरगन्जमा पनि आन्तरिक परीक्षण भइरहेको छ।
तर, नागरिक आफैंले परीक्षण गरेर फाइभ–जी अनुभूति गर्न नपाएको र आन्तरिक परीक्षण सुरु भएको लामो समयसम्म पनि कुनै नतिजा नआएको अवस्था छ।
काठमाडौं बबरमहल र सुन्धारास्थित कार्यालयबाट फाइभ–जी नेटवर्क आन्तरिक परीक्षण सुरु गरेको टेलिकमले केही साता अघिबाट गण्डकी पोखरा र मधेस प्रदेश वीरगन्जबाट पनि फाइभ–जी परीक्षण गरिरहेको छ। तर, फाइभ–जीमा सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
३ अर्ब लागतको टेरामक्स परियोजना अलपत्र
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जडानको जिम्मा दिएको ३ अर्ब बढी लागतको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना अलपत्र छ। भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै सरकारले टेरामक्स जडानको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने, राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसाथ जडान गर्न लागिएको उक्त परियोजनाको आवश्यक सामग्री भने नेपाल आइसकेको छ।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स परियोजना जडान गर्न प्राधिकरणलाई आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीमार्फत सर्भर, मोबाइल र टेस्ट किटलगायत आवश्यक सामग्री आइसकेको छ।
तर, यो परियोजना अघि बढाउन निजी दूरसञ्चार कम्पनी एसेलले आवश्यक पहँुच दिने सम्झौता प्राधिकरणसँग गरिसकेको छ भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने आवश्यक पहुँच दिन अस्विकार गर्दै आएको छ। यो परियोजना अघि बढाउन मन्त्री र मन्त्रालय निरीह देखिएका छन्। यो परियोजना समयमै अघि बढ्न नसक्दा यसको व्ययभारसमेत बढ्दै गएको छ।
दुई दर्जन बढी कानुन मन्त्रालयमै
सञ्चार मन्त्रालयमा हाल १४ कानुन तर्जुमा सूचीमा छन्। मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका अनुसार ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमा तयारी छ। यसका साथै ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ पनि संघीय संसदमा विचाराधीन छ। त्यस्तै ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा पेस भई फिर्ता भएर हाल सूचना प्रविधि विभागबाट सुझावसहित प्राप्त सञ्चार मन्त्रालयमै छ।
त्यस्तै ‘आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई सञ्चार मन्त्रालयमै छलफल क्रममा छ भने ‘चलचित्र क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ चलचित्र विकास बोर्डमा सुझावसहित प्राप्त भई सोही मन्त्रालयमा छ।
हुलाक सेवा विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली–२०८०, साइबर सुरक्षण विधेयक पनि सञ्चार मन्त्रालयमै छ। साथै, राष्ट्रिय प्रसारण (१२औं संशोधन) नियमावली–२०८०, हुलाक सेवा (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०८०, विज्ञापन नियमित गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०८०, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०८० पनि मन्त्रालयमै छन्। तर, कतिपय तत्काल तयार भएर संसद पठाउनुपर्ने विधेयक मस्यौदा तयार हुन सकेका छैनन्।
एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि कमजोर उपस्थिति
सञ्चारमन्त्री शर्माले उद्घाटन गरेको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। उनले सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली उद्घाटन गरेकी थिइन्।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायका वेबसाइटबीच एकरूपता कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित उद्घाटन गरिएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा हालसम्म ३६ वटा सरकारी निकायका वेबसाइट निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त प्रणालीमा आबद्ध भए पनि जम्मा १२ निकायले मात्रै आफ्नो वेबसाइट प्रयोग (लाइभ) मा ल्याएका छन्।
यस प्रणालीमा सञ्चार मन्त्रालय र अन्तर्गतका चार विभाग क्रमशः सूचना तथा प्रसारण विभाग, मुद्रण विभाग, हुलाक सेवा विभाग र सूचना प्रविधि विभागका वेबसाइट भने उद्घाटनसँगै सुरुवात गरिएका थिए। १९ सरकारी निकायका करिब ३५ कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिमसमेत उपलब्ध गराइए पनि उक्त प्रणालीमा अन्य निकाय आबद्ध भएका छैनन्।
