रुपन्देही। अदालतमा मुद्दा परेपछि तिलोेत्तमा नगरपालिकाको मंगलापुर(कान्छीबजार सडकखण्ड स्तरोन्नति सुस्त बनेको छ।
नगरपालिकाले नमुना सडकखण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नति अघि बढाएपछि घरधनी भने सडक विस्तारमा राजी नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको हो। सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीयका संरचना हटाउने क्रममा वडा नं ७ का तीन घरधनीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
आफ्नो आग्रह बेवास्ता गरी नगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण अघि बढाएको भन्दै उनीहरु मुद्दा दायर गरेका थिए। सुरुमा चार घरधनीले मुद्दा दायर गरे पनि एकजनाले फिर्ता लिएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर प्रदीप वनले जानकारी दिए।
मुद्दा दायर भएपछि फेरि नापजाँच गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। तर बर्सातका कारण नापजाँच हुन सकेको छैन।
मंगलापुरदेखि रोहिणीखोलासम्मको खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा कसैको विरोध नभए पनि वडा नं ७ मा केही घरधनीले विरोध गरेपछि निर्माण प्रभावित भएको वडा नं १० का अध्यक्ष तथा गुनासो सुनुवाइ समितिका संयोजक गोपालप्रसाद घिमिरेले बताए। 'केही स्थानीयले नहर नै सारेर सडक विस्तार गर्न भनेका छन् तर अरु घरधनीको जग्गा भत्काइसकेका कारण तीन घरका लागि मात्रै यो सम्भव छैन,' उनले भने।
विश्व बैंकको सहयोग तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना (एनयूजिआइपी) मार्फत् निर्माण सुरु गरिएको यो सडक ४३ फुट फराकिलो बनाउन लागिएको छ। ६.६ किलोमिटर लम्बाइको सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटरका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा सगुन जेभी प्रालिलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर वनले बताए।
यस योजनामा विश्व बैंकले ७९ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्नेछ। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५६ करोड रूपैयाँ खर्च हुने लागत अनुमान गरिएको वरिष्ठ इन्जिनियर वनको भनाइ छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार यस सडक रोहिणी नदी, देवदह तथा औद्योगिक ग्रामसँग जोडिएकाले अन्य पालिकासँग पहुँच विस्तार हुनेछ। 'सडक स्तरोन्नतीपछि यहाँको स्वरुप फेरिने छ, कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछु,' उनले भने। सडक निर्माण २०२५ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
