काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले असार १८ मध्यरातबाट लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटायो।
निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँसम्म र हवाई इन्धन प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले घटायो।
इन्धन मूल्य घटेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई भाडा घटाउन वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दियो। नयाँ दरअनुसार आन्तरिक हवाई भाडा अधिकतम ६ सय १५ रुपैयाँ घटेको छ।
प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई भाडा घटाए पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने अझै गाडी भाडा घटाएको छैन।
विभागको २०७८ चैत १७ को निर्णयअनुसार इन्धनको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीले उतारचढाव आए वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार स्वचालित रूपमा अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था छ।
निगमले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यअनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा धेरै घटे पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने सार्वजनिक सवारीसाधनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको छैन।
निगमले तीन वर्ग छट्ट्याएर मूल्य घटाएकाले भाडा समायोजन गर्न समस्या परेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।
‘निगमले तीन वर्ग छुट्ट्याएर त्यहीअनुसार मूल्य समायोजन गरेको छ। तर सार्वजनिक यातायात देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुग्छ,’ पनेरुले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यो गाडीले महेन्द्रनगरमा इन्धन हालेको पनि हुनसक्छ, काठमाडौंमा हालेको पनि हुनसक्छ। अब हामीले कुन आधारमा भाडा समायोजन गर्ने?’
इन्धन मूल्य देशभरि एकै हुँदा सजिलै मूल्य समायोजन गर्न सकिने पनेरु बताउँछन्।
‘पहिले–पहिले इन्धनको मूल्य देशभरि एकै हुँदा हामीले ‘फ्ल्याट’ मा मूल्य घटाउँथ्यौं। अहिलेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने।
विभागले यसअघि जेठ २ मा डिजेल १७ रुपैयाँ (९.८८ प्रतिशत) घट्दा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार स्वचालित रूपमा अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गरेको थियो।
त्यसबेला विभागले यात्रुवाहक सवारीसाधनको ३.२० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको ४.१९ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको ४.६५ प्रतिशत मूल्य घटाएको थियो।
दुई वर्षअघि आयल निगम सामान्य अवस्थामा रहँदा वर्गअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिने अभ्यास रहेको र अहिले पनि सामान्य अवस्थामा रहेकाले वर्गअनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए।
‘निगम घाटामा हुँदा घाटा कम गर्न देशभरि एउटै मूल्य बनाइएको थियो। अहिले नाफामा छ, त्यसकारण उपभोक्तालाई सहुलियत दिन वर्ग छट्ट्याएका हौं,’ उनले भने, ‘एउटै मूल्य राख्दा भन्सारबाट धेरै टाढाको जिल्ला लैजाँदा हुने घाटा तराईका जिल्लामा बेचेको मूल्यले परिपूर्ति गर्छ।’
इन्धन मूल्य घटेपछि स्वतः सार्वजनिक यातायातको भाडा घट्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। विभागले भाडा नघटाउँदा आमउपभोक्ता मारमा परेको उनको तर्क छ।
‘हिजो बेलुकी भाडा घटेपछि वैज्ञानिकरूपमा स्वतः भाडा घट्नुपथ्र्यो। गाडी भाडा घट्दा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुवानीको लागत घट्छ र मूल्यवृद्धि कम गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा सार्वजनिक यातायात भाडा नघटाइएको तिमल्सिनाको आरोप छ।
‘तराईका उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन पाउनुपथ्र्याे। त्यसका लागि आयल निगमले वैज्ञानिक निणर्य गरेको छ। भाडा घटाउन केही समस्या परे यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर निकाय समन्वय गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभाग अहिले यातायात व्यवसायी विभाग बनिसकेको छ। विभागका कर्मचरीको निकम्मा र लाचारीपनले आमउपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्।’