काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत पर्छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण। ऐनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष भने पर्यटनमन्त्री नै हुने प्रावधान छ। तै पनि प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो।
पछिल्ला केही दिनयता पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती र प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीच ‘शितयुद्ध’ छेडिएको छ। मन्त्री किराँतीले एक साताअघि सात दिनको म्याद दिएर महानिर्देशक अधिकारीलाई नौ बुँदे प्रश्न पठाउँदै त्यसको स्पष्ट जवाफ मागे। त्यसको म्याद सोमबारै सकिएको छ। तर, मंगलबारसम्म अधिकारीले पर्यटनमन्त्री किराँतीलाई जवाफ फर्काएनन्।
पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले एक दिन ढिला गरी पत्र बुझेका कारण मंगलबारसम्ममा जवाफ आउँछ कि भन्ने आशामा बसे पनि कुनै पत्र नआएको बताउँछन्।
‘उहाँले एक दिन ढिलो पत्र बुझ्नुभएकाले मंगलबारसम्मको बाटो हेरेका थियौं,’ सचिव अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अबको बाटो के हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यूसँग कुनै सल्लाह भएको छैन।’
अहिले प्राधिकरणले आफू स्वायत्त निकाय भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले कुनै जवाफ माग्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएको छ। खासगरी प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भने सञ्चालक समिति अध्यक्ष नै पर्यटनमन्त्री भएकाले सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको अडान दोहोर्याइरहेका छन्।
हरेक विषय प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल हुने र निर्णय हुने भएकाले पर्यटनमन्त्रीले जवाफ माग्नु उचित नभएको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ।
सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुँदाहुँदै आन्तरिकरूपमा केही अस्पष्ट विषयमा जानकारी लिन खोज्नु गलत नभएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘आफूमातहत निकायका प्रमुखले कुनै जवाफ नदिनु भनेको पर्यटनमन्त्री निरीह हुनु हो। पर्यटमन्त्रीले मागेको जवाफ नदिनु भनेको मन्त्रालयलाई अटेर गर्नु हो,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब पर्यटनमन्त्रीले केही कठोर कदम चाल्नुपर्छ।’
पर्यटनमन्त्री किराँती र महानिर्देशक अधिकारीबीचको लडाइँले हवाई उड्डयन क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ। मातहत निकायले नै कुरा नमान्ने भएपछि अरू क्षेत्रले कसको कुरा मान्ने भन्ने दोधारमा पर्ने र अटेर हुने सम्भावना बढेको छ।
पूर्वपर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्री किराँतीले आफैं अध्यक्ष भएको निकायमा लिखित जवाफ मागेको भनेर प्रचारमा उत्रिनु गलत भएको बताए। यसअघि मन्त्रालयले आफूमातहत निकायसँग जवाफ माग्ने गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भने नगरेको उनले बताए। मातहत निकायका प्रमुख मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गरेको हुनाले स्पष्टीकरण र बर्खासीको अधिकार भने पर्यटन मन्त्रालयको नहुने उनले बताए।
यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्दासमेत सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएका थिए। पूर्वसचिव न्यौपानेले यस्ता विषयमा मन्त्रालयले खास निर्णय गर्न नसक्ने बताए।
कहाँबाट सुरु भयो विवाद?
पर्यटनमन्त्री किराँती र महानिर्देशक अधिकारीबीचको विवाद सतहमा आएको धेरै भएको छैन। केही समय अघिसम्म एकअर्काबीच राम्रो ‘ट्युनिङ’ थियो। तर, पछिल्लो समय प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारीले वायुसेवा निगमले लिँदै आएको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवामा प्रतिस्पर्धा गराउने अडान लिएपछि पर्यटनमन्त्री बिच्किएका थिए।
स्रोेतका अनुसार पर्यटनमन्त्री किराँती निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तत्काल अरूलाई नदिने पक्षमा लागेका छन्। प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट सुविधा दिने पक्षमा रहेको भन्दै अरूलाई पनि सहभागी गराउने अडान छाडेको छैन।
त्यतिमात्र नभई, महानिर्देशक अधिकारी अहिले नै प्राधिकरणलाई दुई भिन्नै निकाय बनाउने पक्षमा छैनन्। मन्त्री किराँतीले भने प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेर तत्कालै दुइटा बनाउन लागेका छन्। महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो असहमति रहँदा रहँदै विधेयक मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अब के हुन्छ?
पर्यटन क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय पर्यटनका मन्त्री किराँतीलाई नै महानिर्देशक अधिकारीले अटेर गरेपछि त्यसको प्रभाव अब अन्य निकायमा समेत पर्ने देखिन्छ।
वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीले अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर काम गरिरहेका छन्।
यो हिसाबमा अधिकारी र रेग्मीले पर्यटनमन्त्रीको कुरा मान्नुपर्छ नै भन्ने अनिवार्य छैन। अहिले पनि पर्यटन बोर्डका सिइओ र पर्यटन मन्त्रालयबीच राम्रो सम्बन्ध छैन।
अब उड्डयन नियामक प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँगको पनि बढ्दो दुरीले पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटनमन्त्रीको निर्णय कसले मान्ने वा नमान्ने र किन मान्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने देखिएको पर्यटनविज्ञहरू बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर समग्र पर्यटन क्षेत्रले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
