काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनामा मात्रै काम गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) मा उल्लेख भएअनुसार तीनवटा गौरवका आयोजना निर्माण कार्य पूरा भएका कारण निर्माणको काम हुने आयोजना संख्या घट्ने भएको हो।
२०८१/८२ मा २१ आयोजनालाई ६९ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश छ। त्यस्तै २०८२/८३ मा २१ आयोजनालाई मात्रै ७४ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने आँकलन योजना आयोगको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ आयोजनामा ५० अर्ब ८५ करोड ७० लाख खर्च भएकामा चालू आर्थिक वर्ष पनि २२ वटै आयोजनामा ५८ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगको छ। तै पनि चालू आर्थिक वर्ष सकिन १०/११ दिन बाँकी रहेकाले खर्च विवरण प्राप्त नभएको आयोगको भनाइ छ।
राष्ट्रिय २२ वटा गौरवका आयोजनालाई २०८०/८१ मा ६० अर्ब ३१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तर, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको काम २०८०/८१ बाट सकिने भएपछि २०८१/८२ मा निर्माणको काम हुने आयोजना संख्या घटेर २१ मा सीमित हुने आयोगले जनाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरव २४ आयोजना बनाएको छ। तर, दुई आयोजना यसअघि नै र २०८०/८१ बाट एउटा गरी तीन आयोजना निर्माण पूरा भएकाले २१ को मात्रै प्रक्षेपण गरेको आयोगको भनाइ छ।
‘हामीले अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च विवरण राख्दा बजेट विनियोजन भएका २२ आयोजनाको मात्रै राखेका छौं,’ आयोग प्रवक्ता सुमन दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसैलाई आधार मानेर गौरवकै आयोजना घटेको भनेर बुझ्न मिल्दैन। पछिल्ला वर्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि अरू आयोजनामा पनि बजेट खर्च हुँदैन।’
दाहालका अनुसार कर्णाली करिडोरका तीन आयोजना गाभेर एउटा शीर्षकमा राखिएको छ। मेलम्चीलाई चारवटा शीर्षकमा बजेट भएकाले खर्च संरचना बढाउँदा धेरै देखिएको छ। तर, समग्रमा गौरवका आयोजना घटेको होइन, निर्माण सम्पन्न भएको मात्रै हो।
उक्त खर्च संरचनाअनुसार २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को हुनेछ। फास्ट ट्र्याकमा चालू आर्थिक वर्ष २१ अर्ब ५७ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगको थियो।
योजना आयोगले २१ अर्बमात्रै खर्च हुने सम्भावना देखाए पनि सरकारले २०७९/८० का लागि बजेट वक्तव्यमार्फत ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
तर, फास्ट ट्र्याक आयोजनाले १० अर्ब रुपैयाँ ‘सरेन्डर’ गरेर २० अर्ब बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको काम गरिरहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। २० अर्ब रुपैयाँ पनि सबै खर्च भने नहुने सेनाले जनाएको छ।
यसको अर्थ योजना आयोगको प्रक्षेणअनुसार आयोजना कार्यालयले बजेट खर्च गर्न सक्दैनन्। फास्ट ट्र्याकको खर्च बढेर २०८२/८३ मात्रै २५ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माण म्याद २०८३ चैतसम्म छ।
राष्ट्रिय गौरवका मध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएकाले चालू आर्थिक वर्ष बजेट खर्चबारे योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरेको छैन।
साथै, निर्माणको काम लगभग सकिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि २०८०/८१ सम्मको मात्रै प्रक्षेपण गरिएको छ।
योजना आयोगका अनुसार २०८०/८१ मा पोखरा विमानस्थलमा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यपछिका वर्षमा भने पोखराका लागि बजेट खर्चबारे योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छैन।
‘हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राख्ने वा हटाउने गर्न मिल्दैन, यो मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निर्धारण हुने कुरा हो। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना अब हटाउनुपर्छ,’ निर्माण पूरा भएर सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका आयोजनालाई पनि योजना आयोगले किन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मान्दै आएको छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता दाहालले भने।
