- २०८० वैशाख र जेठमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वराज्यमन्त्री आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता एवं अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाललगायत पक्राउ परे।
- ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, खरिदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी र धर्मप्रसाद गौतम पक्राउ।
- सहकारी खोलेर १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोपमा शिव शिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ। शर्मासहित पछिल्लो समय सहकारीका रकम अपचलन गरेको आरोपमा धेरै सञ्चालक पक्राउ पर्न थालेका छन्।
- मिटरब्याजीविरुद्ध देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता। मिटरब्याजीहरू धमाधम पक्राउ।
- २०८० असार १५ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार पक्राउ।
- पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीको अनुसन्धान।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। अहिले धमाधम ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका धेरै व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पक्राउ पर्नेमा प्रहरी इतिहासमै सबैभन्दा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरू छन्।
केही वर्षयता मुलुकमा हुने ठूला भ्रष्टचारका काण्डमा राजनीतिक रङ लगाएर उम्किने गरेका घटनाले प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला पछिल्ला सरकारी कदमले जनतामा आशा सञ्चार गराएको छ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय मिले भने जस्तासुकै घटना र जोसुकै संलग्न भए पनि छानबिन हुन्छ र जति नै हाइप्रोफाइल व्यक्ति पनि कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने उदाहरण पछिल्ला घटना क्रमले देखाएका छन्।
२०७९ चैत १७ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेर गिर्दो प्रहरी प्रशासनको शीर उँचो पारिरहेका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा जोडिएकाहरूको फाइल खोलेर त्यसमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव एवं पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वराज्यमन्त्री आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता एवं अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाललगायत उच्च तहका नेता तथा कर्मचारी पक्राउ गरी छानबिन अगाडि बढाएर पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरी छानबिन भइरहेको छ। उनीसँगै अन्य व्यक्तिसमेत नियन्त्रणमा लिएर छानबिन चलिरहेको छ। यो प्रकरणमा हाइप्रोफाइल व्यक्तिका नाम पनि मुछिएको छ।
शिव शिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई १४ अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले भारत मुम्बईबाट पक्राउ गरेको छ। सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शर्मामात्र पहिलो व्यक्ति होइनन्। पछिल्लो समय सहकारीको रकम अपचलन गरेकाा धेरैलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
२०७८ सालमा सिभिल सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई पक्राउ गरी जेलचलान गरिएको छ। उनी सिभिल बैंकका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्।
त्यतिमात्र नभई, वर्षौंदेखि जेलिँदै आएको मिटरब्याजीको समस्या पनि समाधानउन्मुख हुन थालेको छ। गैरकानुनीरूपमा महँगो शुल्क लिएर मिटरब्याजीको धन्धा गर्नेहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमध्ये छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।
लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र अलपत्र पार्दै आएको आरोप खेपिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारलाई पक्राउ गरिएको छ। निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको तयारीअनुसार रौनियारलाई पक्राउ गरी छानबिन अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ।
पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएपछि अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको छ। छानबिन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
गृहमन्त्री र आइजिपी ट्युनिङले मिलेको सफलता
अहिले प्रहरीले जति व्यक्ति पक्राउ गरेको छ, त्यसका पछाडि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बसन्तबहादुर कुँवरबीच ‘ट्युनिङ’ ले काम गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
जब गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच दुरी बढ्छ तब कुनै पनि काम सफल हुन गाह्रो हुन्छ। ‘अहिलेको सफलता श्रेय गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नेतृत्वलाई जान्छ,’ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) का पूर्वप्रमुख उत्तम सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिलेको घटनाले प्रहरीले चाहे जस्तोसुकै घटना पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण देखाएको छ।’
हुन त प्रहरीले यसअघि पनि ठूला भ्रष्टचारका मुद्दा नचलाएको होइन। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभावमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय पर्ने गरेको उदाहरण धेरै छन्। जसले ठूला घटनामा मुछिएका ‘भिआइपी’ ले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका थिए।
पछिल्ला घटनापछि प्रहरीले जस्तासुकै काण्डमा पनि राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर मुद्दा किनारा लगाउँछ भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत भएको सुवेदीले बताए।
ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पूर्णसाथ र सहयोग छ। जसले गर्दा प्रहरी नेतृत्वले निर्धक्क भ्रष्टचार काण्ड र अपराधका घटना छानबिन अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमै केही समयअघि ‘अहिलेको घटना कास्टिङमात्र रहेको र पूरा फिल्म देखाउन बाँकी नै रहेको’ बताएका थिए।
सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले वित्तीय अपराधका घटना छानबिनलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आएकी छिन्। राजनीतिक आडमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको सिआइबीले धेरै व्यक्ति छानबिनको दायरामा रहेकाले दोषी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सिआइबी प्रमुख बज्राचार्य ‘प्रधानमन्त्री दाहालले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै निल्न खोज्नेहरूलाई नछाड्ने’ प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछिन्।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजिपी र सिआइबी प्रमुखबीचको तालमेलले मुलुकमा हुने वित्तीय अपराधसँगै अन्य घटनाका सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनेमा जनता धेरै आशावादी छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको ‘अन्तिम मौका’
अहिले ठूला र पुराना राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण केही समयअघि भएको संसदीय निर्वाचन र उपनिर्वाचनले प्रष्ट देखाएको छ।
जसका कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जन्मिएको छ भने स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचन जितेका छन्। राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जाग्नुको एउटै कारण हो– ठूला दलबीचको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसको ढाकछोप। राजनीतिक आडमा हुने ठूला काण्डमा समेत ढाकछोप गरेर आफू निकटलाई बचाएर प्रश्रय दिने गरेको उदाहरण हुन्।
त्यसैले अहिले नेकपा (माओवादी) अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री भएको मौकामा ठूला भ्रष्टचारका काण्ड केलाएर छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई जनतालाई राजनीतिक दल र प्रहरी प्रशासनप्रति विश्वास दिलाउने अवसर मिलेको छ। र, जनताले पनि त्यही आशा गरिरहेका छन्।
ठूला भ्रष्टचारमा मुछिएकालाई कानुनी कारबाही गरेर देशमा कानुनीराज भएको अनुभव दिलाएर राजनीतिक दलप्रति जागेको वितृष्णा मेटाउने अवसर अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा रहेको एक पूर्वप्रशासकको भनाइ छ।
गणतन्त्र प्राप्तिपछि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ। जनताले ठूलो आशा लिएर २०६४ सालमा ठूलो दल बनाएको माओवादीको पछिल्लो समय गिर्दो शाखसमेत अहिलेको घटनाले जनतामा पुनःआशा जगाउने माध्यम बन्न सक्ने तर्क सुरु भएको छ।
त्यसैले अहिले सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका फाइल कुनै राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा नपरी सत्यतथ्य छानबिन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब प्रचण्डमाथि रहेको माओवादी निकट विश्लेषक बताउँछन्।
देउवा जोडिँदा पनि नरोकिएका प्रचण्ड
यसअघिका अधिकांश ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएका उदाहरण छन्। जुन घटनामा देउवा जोडिन्छन् ती घटना टुंगोमा पुगेको पाइँदैन।
केही वर्षअघि चर्चामा रहेको ‘वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड’ मा देउवाको नाम जोडिएको थियो। देउवाको नाम जोडिएपछि त्यो फाइल अहिले दराजमै थन्किएको छ। त्यसबाहेक अन्य घटनामा पनि देउवाको नाम नजोडिएको भने होइन। तर, राजनीतिक प्रभावका कारण घटना अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि देउवापत्नी एवं सांसद आरजु राणाको नाम जोडिएको छ। तै पनि प्रहरीले पुष्टि भने गर्न सकेको छैन। देउवानिकट पूर्वगृहमन्त्री खाण अहिले थुनामै छन्। धेरैले यो घटनामा पनि देउवाको नाम मुछिएकाले प्रहरीले अगाडि बढाउँछ भन्ने आशा गरेका थिएनन्। तर, प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आइजिपी कुँवर प्रभावमा नपरी घटना टुंगोमा पु¥याउने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ।
