काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘विज्ञान तथा नवप्रवर्तन ऐन, २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कार्यलाई व्यावसायिक तथा नतिजामूलक बनाउन, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा वैज्ञानिक एवं प्रविधिको प्रभावकारी परिचालन गरी विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमैत्री पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गर्न मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको हो।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेपछि सरकारले यस क्षेत्रका लागि पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत छुट्ट्याउने सम्झौता गरेको थियो।
सोही सम्झौताअनुसार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यस क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
‘सरकारको कूल पुँजीगत बजेट न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइने छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतद्वारा प्रस्तुत बजेटमा छ।
बजेटमा कोष सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ। ‘कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने छ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।’
बजेटमा नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाई स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ।
बजेटको यही घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार गरेको हो। विधेयक मस्यौदामा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद, कोषसम्बन्धी व्यवस्था, विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तन विभाग स्थापना, राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थादेखि विज्ञान सहर, विज्ञान ग्राम, विज्ञान प्रविधि पार्क, ज्ञान पार्क तथा विज्ञान संग्राहलयसम्बन्धी समेत व्यवस्था गरेको छ।
एक राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद रहने
विधेयक मस्यौदाले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्र सबलीकरण र प्राथमिकीकरण गर्न, अनुसन्धान र प्रयोगात्मक विकासमा क्षेत्रगत लगानी सुनिश्चित गर्न, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन आयोजना सञ्चालन गर्न एक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ।
यसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र परिषद अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ।
यो परिषदले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने छ भने अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुअघि भने सरकारको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने छ।
विधेयक मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार परिषद अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री, उपाध्यक्षमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहनेछन्। परिषदले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कार्य योजना स्वीकृत गर्ने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय प्रविधि तथा रणनीतिक प्रत्याशीकरण योजना स्वीकृत गर्ने काम गर्नसक्ने छ।
साथै, कोष सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, अनुदानका लागि प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषका लागि दातृ निकायसमक्ष पेस गर्ने वैदेशिक सहायता प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका प्राविधिक मापदण्ड, वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ, परीक्षक तथा अन्य विज्ञको योग्यता तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार गर्नेलगायत काम कर्तव्य अधिकार परिषदसँग हुनेछ। वैज्ञानिक, प्रविधिज्ञ, परीक्षक तथा अन्य विज्ञको सूची तथा वर्गीकरण गर्ने अधिकारसमेत परिषदलाई दिइएको छ।
बजेटले घोषणा गरेको कोषसम्बन्धी व्यवस्था
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एक छुट्टै कोष रहने घोषणाअनुसार विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा रणनीतिक महत्वका विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास, बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना तथा नवप्रवर्तन कार्यमा लगानी सुनिश्चित गर्न एक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष रहने व्यवस्था विधेयक मस्यौदाले घोषणा गरेको छ।
कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकयबाट प्राप्त रकम, संगठित संस्थाबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, परिषदको अधीनमा रहेको अनुसन्धानबाट निर्माण गरिएका वस्तुहरूको बिक्री वा अनुसन्धानको बौद्धिक सम्पत्ति हस्तान्तरणबाट प्राप्त रकम, बैंकको ब्याज र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुने व्यवस्था छ। तर, अनुदान प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको सूचीकृत कुनै वाणिज्य बैंकमा राख्नुपर्ने छ पनि व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै विधेयक मस्यौदामा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। ‘परिषदले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन आयोजना सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाइ कोषको रकमबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छ’ मस्यौदामा छ।
यसअन्तर्गत ऋण एकल वा संयुक्तरूपमा जमानीका आधारमा कार्य व्यवस्था भएबमोजिम उपलब्ध हुने, प्रविधि परीक्षण भई व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने उच्च सम्भावना भएका आयोजनामा ऋणको मागसहित प्रस्ताव पेस हुन आए परिषदले विषयगत समितिबाट जाँचबुझ गर्न लगाइ उक्त आयोजनामा ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विभाग स्थापना हुने
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले विभाग गठन हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई सहजीकरण, व्यवस्थापन, नियमन गरी अनुसन्धान, उत्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा अनैतिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विभाग स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेबमोजिमका अनुसन्धान संस्था, इन्कुबेटर संस्था, एक्सिलिरेटर संस्था, नवप्रवर्तन संस्था दर्ता गर्ने, दर्ता भएका अनुसन्धान संस्था इन्कुबेटर संस्था, एक्सिलिरेटर संस्था, नवप्रवर्तन संस्थाको परिषदले तोकेको मापदण्डबमोजिम निरीक्षण गर्ने, दर्ता भएबमोजिमका अनुसन्धान संस्था, इन्कुबेटर संस्था, एक्सिलिरेटर संस्था, नवप्रवर्तन संस्थाले परिषदले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेमा दर्ता निलम्बन वा खारेज गर्ने रहेका छन्।
त्यस्तै विधेयक मस्यौदामा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रलाई तोकेको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्ने गराउने, तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने अनुसन्धान संस्थालाई राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रको मान्यता दिने, राष्ट्रिय प्रविधि परीक्षण र राष्ट्रिय प्रविधि प्रमाणीकरण गर्ने निकायका रूपमा कार्य गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्ने र व्यावसायिक वैज्ञानिक समाजको सशक्तिकरण एवं प्रवद्र्धन गरिने अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
विज्ञान सहर, विज्ञान ग्राम, विज्ञान प्रविधि पार्क, ज्ञान पार्क तथा विज्ञान संग्रहालयसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयक मस्यौदाले विज्ञान सहर, विज्ञान ग्राम, विज्ञान प्रविधि पार्क, ज्ञान पार्क तथा विज्ञान संग्रहालयसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषदले तोकेको मापदण्डबमोजिम निर्माण गरेको कुनै क्षेत्र वा स्थानलाई विज्ञान सहर, विज्ञान ग्राम, विज्ञान प्रविधि पार्क, ज्ञान पार्क, विज्ञान संग्रहालयका रूपमा मान्यता दिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ। कुनै निकायले यस्ता पार्क, संग्रहालय स्थापना गर्दा विभागमा आवेदन दिनुपर्ने छ।
सरकार वा परिषदबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न विज्ञान सहर, विज्ञान ग्राम, विज्ञान प्रविधि पार्क, ज्ञान पार्क, विज्ञान संग्रहालयले ऐनबमोजिम मान्यता प्राप्त गरी मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आउनुपर्ने पनि विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै मस्यौदामा राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। अनुसन्धान संस्थाले आफूले गर्ने अनुसन्धानको कुनै विषय वा विधामा आफूलाई राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न चाहे परिषदले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणसहित तोकिएको ढाँचामा तोकिएबमोजिम विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
