काठमाडौं। भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल संलग्न मुलुकहरूको संस्था (बिबिआइएन) मोटर भेइकल सम्झौता ८ वर्षदेखि अलपत्र छ। सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा बंगलादेशको बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपाल वञ्चित छ।
बंगलादेशले सन् १९९७ देखि नै नेपाललाई आफ्नो बन्दगाह चिरागन पोर्ट र मोङला पोर्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिए पनि बंगलादेशसगँ सीमा नजोडिएका कारण नेपालले यो सुविधा उपयोग गर्नबाट नपाएकाे हो। यस कारण नेपाल व्यापारका लागि भारत वा चीनकाे निर्भर हुनु परिरहेको छ।
सन् २०१५ जुन १५ मा थिम्पुमा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालका यातायात मन्त्रीहरूले बिबिआइएन मोटर्स भेहिकल सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौतालाई सन् २०१५ भित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको थियो। यस सम्झौतालाई नेपाल, बंगलादेश र भारतको संसदले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ।
सो सम्झैतालाई भुटानको संसदले भने अनुमोदन गरेन। वातावरणीय असन्तुलन एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचलन हुनसक्ने भुटानको तर्क थियो।
सन् २०१६ मा भुटानको माथिल्लो सदनका कूल २५ जना सांसदमध्ये २० जनामात्र मतदानमा उपस्थित हुँदा दुईजनाले मात्रै सम्झौताको पक्षमा मतदान गरेका थिए। सम्झौताको विपक्षमा १३ जना र पाँच जना तटस्थ बसेका थिए।
भुटानले आफू सो सम्झौतामा अघि बढ्न नसक्ने जनाए पनि बाँकी ३ मुलुकलाई कार्यान्वयनमा जान सहमति भने दिएको थियो।
सम्झौताको ३ वर्षपछि २०१८ को अप्रिलमा परीक्षणका लागि बंगलादेशबाट भारत बस नेपाल ल्याइए पनि त्यसयता कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
भुटान सम्झौताबाट अलगिएपछि बिबिआइएनलाई बिआइन बनाई सम्झैता अघि बढाउने काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउछन्।
‘यो हामीमात्र भन्दा पनि गृह, अर्थ, कानुन, वाणिज्य, परराष्ट्र सबै मन्त्रालयको सहकार्य हुनुपर्छ। त्यस्तै भन्सार, बिमा र पूर्वाधारलगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तिनवटै देशको आन्तरिक झमेला सल्टाउनुपर्ने भएकाले कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्न नसकिने उनले बताए।
