काठमाडौं। सरकारले नवीकरण नगरेको भन्दै शनिबारबाट मुलुकभरि सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द भएका छन्।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार उद्योग बन्द भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आइतबार उद्योगीहरूलाई भेटेर छलफलसमेत गरेका छन्।
मन्त्री मोदीले क्रसर उद्योग बन्द निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको महासंघ महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी बताउँछन्। ‘मन्त्रीज्यूले बन्द फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ, हामीले क्रसर उद्योग नवीकरणका लागि कागज गर्नुस्, त्यही दिनबाट बन्द फिर्ता हुन्छ। आश्वासनका भरमा हुँदैन भनेका छौं,’ रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
महासंघमा ६ सय ५० क्रसर तथा खानी उद्योग आबद्ध छन्। शनिबारबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन बन्द हुनुका साथै बिक्री र ढुंगागिट्टी ओसारपसार पूर्णरूपमा बन्द छ। जसले निर्माणका काममा असर पर्ने देखिन्छ।
सडकको काममा बन्दको प्रभाव धेरै नहुने
ढुंगागिट्टीको सडक निर्माणमा अत्यधिक प्रयोग हुने गर्छ। यसअघि पनि क्रसर उद्योग बन्द नभएका होइनन्। तर, त्यसबेला निर्माणको काम ठप्प हुँदा भौतिक प्रगतिमा असर पुग्ने जनाएको सडक विभाग अहिले भने आत्तिएको छैन।
विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल भने बर्खाको समयमा सडक निर्माण र कालोपत्रेको काम सीमित हुने भएकाले तत्कालका लागि धेरै असर नपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार सडक क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्ष बढीमा एक साता काम हुन्छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि केही समय बजेट व्यवस्थापन र तयारी गर्न लाग्ने छ। साथै पानी परिरहँदा सडकको काम गर्न उपयुक्त नहुँदा निर्माणको काम सुस्त हुन्छ।
‘क्रसर उद्योग बन्दको असर नपर्ने भन्ने होइन तर हिउँदमा बन्द हुँदाको जस्तो अवस्था अहिले हुँदैन। तत्काल सडकमा काम धेरै हुँदैन, बन्द धेरै भयो भने छुट्टै कुरा हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
के हो क्रसर उद्योगीको माग?
सरकारले २०७७ मा क्रसर उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार राजमार्ग, पक्की पुल, खोला वा नदी किनार, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्ष, घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढामात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ।
हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाड फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर टाढामात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिन्छ। सरकारको उक्त मापदण्डअनुसार हाल नेपालमा तीन उद्योग दर्ता भएका छन् भने ३७ उद्योगलाई अनुमति दिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७७ माघ २३ मा कैलाली गोदावरी नगरपालिका–६ मा सञ्चालन हुने गरी शिवशक्ति बालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएको थियो। त्यस्तै २०७८ माघ १६ मा मोरङ बेलबारी नगरपालिका–१२ मा इस्टर्न एग्रिगेट उद्योग प्रालि दर्ता भएको छ।
पछिल्लोपटक २०७९ पुस १३ मा तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१३ मा सञ्चालन हुने गरी बाराही एग्रिगेट बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएको छ। दर्ता भएपछि उद्योग सञ्चालन भएको मानिने र उक्त विवरण भने २०७९ पुस मसान्तसम्मको रहेको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै २०७९ पुस मसान्तसम्म औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति प्रदान भएका उद्योग संख्या ३७ छन्। ती उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्दा उपयुक्त भए उद्योग विभागमा दर्ता हुनेछन्। तर, अनुपयुक्त देखिए उद्योग सञ्चालन वा दर्ता गर्न पाइने छैन।
कहिलेबाट रोकियो क्रसर उद्योग नवीकरण?
सरकारले २०७७ मा गिट्टी बालुवासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर, क्रसर उद्योगीको नवीकरण भने २०७२ बाटै रोकिएको व्यवसायीको दाबी छ। २०७७ मा मापदण्ड आए पनि २०७२ देखि नै नवीकरण रोकिनुको कारण भने २०७७ मा आएको मापदण्ड सरकारले २०७१ मै निर्णय गरेको थियो। २०७१ पनि क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धी धेरै निर्णय भए पनि एउटा निर्णय २०७७ मा गरेपछि मापदण्ड जारी गर्दा २०७७ हुन पुगेको हो।
२०७९ पुसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योग बन्द गराएका थिए। त्यसबेला दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायत कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगीका हकमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्कलगायत राजस्व लिएर २०८० असार मसान्तसम्म फेरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले २०७९ माघ ११ मा गरेको थियो। तै पनि असार मसान्तपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन।
तर, उद्योगीहरू भने सरकारले गरेको सोही निर्णय आधार मान्दै स्वतः उद्योग नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले बन्द गराउनुभन्दा १५ दिन पहिले नै उद्योगीले क्रसर उद्योग बन्द गरेका हुन्।
