काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सांसदहरूबाट वित्तीय पहुँचमा सहजा बढाउँदै मिटरब्याज पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन माग गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सामान्य किसान र जनतालाई वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो ऋण दिएर मिटर ब्याज पीडित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्ने मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मिटरब्याज पीडित लामो समयदेखि पीडित हुँदा पनि संसद् र राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ताजा जनादेश प्राप्त भएको सात महिना बित्दासम्म कुनै पनि विधेयक पारित हुन नसकेको र आज प्रस्तुत विधेयकमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्ने समय उपलब्ध नभएकामा आपत्ति जनाए। उनले संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश हालसम्म नआइ अन्तिम समयमा पेस हुनुले सरकारको हतारोपन देखिएको र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि भुलाउने काम भएको टिप्पणी गरे।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कतिपय उचित लेनदेनलाई पनि गलत सावित हुनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे।
सांसद् सूर्य थापाले गत वैशाख २० गते ल्याएको विधेयकलाई बल्ल छलफलमा ल्याएकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
एमालेकै भगवती चौधरीले बैँकहरूले समयमा ब्याज नतिर्दा ब्याजलाई सावामा जोड्ने कार्य पनि गैरकानुनी हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जाली तमसुक र झुटो कागज गरेर गरिने लेनदेनलाई रोक्न प्रविधि सुहाउँदो परिस्कृत कानुन ल्याउन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा सामन्तवादको अवशेष बाँकी रहेकाले मिटर ब्याजी पीडित सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकरणमा राजनीति र प्रहरीका उच्च तहका व्यक्ति पनि सहभागी भएको हुनसक्न्ने भएकाले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउन सुझाव दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सुमना श्रेष्ठले समाजको अशल चरित्र निर्माणका लागि सामाजिकस्थलमै गलत मनोवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले नेपालका बैँकहरूमा प्रक्रियागत जटिलता धेरै भएकाले आम मानिसको पहुँच कमजोर भएको बताए।
