निरन्तर ओरालो लागेको घरजग्गा व्यवसाय उक्सिने क्रममा छ। काठमाडौं उपत्यकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेठमा यो वर्षकै सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। यो महिना २ हजार ५ सय २७ घरजग्गा कारोबार भएको छ।
घरजग्गा कारोबार बढेको देखिए पनि बैंक र सरकारी उल्झनका कारण व्यवसायी मारमा पर्नुका साथै सरकारी राजस्वमा पनि गिरावट आएको व्यवसायीको तर्क छ। यस्तै–यस्तै समस्याबारे आवाज उठाउन करिब डेढ वर्षअघि देशभरिका व्यवसायी मिलेर सबै घरजग्गा व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ स्थापना गरे।
महासंघ स्थापना गर्नुको कारण, व्यवसायीका समस्या, समस्या हटाउन महासंघले गरेको पहललगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुधीर भण्डारी र शर्मिला न्यौपानेले महासंघ महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे (ध्रुव) सँग गरेको कुराकानी :
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ स्थापनाको उद्देश्य के हो?
यो क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका विकृति र विसंगति मौलाउँदै गयो। यसलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित बनाउने भन्ने सोचमा एउटा संस्थाको परिकल्पना गरियो। कुनै पनि सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले पनि नगरपालिकामा दर्ता गरेर ५ हजार भने पनि कर तिर्छ।
शिक्षक, राजनितिज्ञ, पत्रकार, व्यापारी जो पनि घरजग्गा व्यवसायी बनेका छन्। बन्न त पाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना होइन तर कम्तीमा विधिवत दर्ता भएर वैधानिकरूपमा, संस्थागतरूपमा एउटा कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाऔं भनेर राज्यलाई बुझाउन सात वर्ष लाग्यो।
यो गर्नेबित्तिकै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले नियमन गर्छ। त्यसले गर्दा गलत तरिकाले व्यवसाय गर्ने निरुत्साहित हुन्छन् र सही तरिकाले व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन हुन्छ। त्यसो हुँदा बिचौलिया वा घुमाउरो बाटोमार्फत जुन पैसा सेटिङमा आउँथ्यो त्यो पैसा राज्यका संयन्त्रमा बसेकालाई नजाने भयो। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा राज्यले यो व्यवसाय नियमन गर्न चाहेन। हामी चाहिँ राज्यलाई पटक–पटक व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, हामी राज्यलाई कर तिर्न चहान्छौं भनिरहेका छौं। तर, राज्य कर लिनै मान्दैन। किनभने करको दायरामा ल्याउने बित्तिकै अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन पाइँदैन भन्ने मानसिकता छ।
महासंघको स्थापना भइसकेपछि यसभित्र रहेका विकृति र विसंगति कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने क्रममा रियलस्टेट नियमन गर्नुप¥यो भनेर आवाज उठाउँदा–उठाउँदा गत वर्षदेखि बजेटमा घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत मात्र गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिने छ, सम्म चाहिँ भन्यो। यसैलाई टेकेर हामीले भूमिसुधार मन्त्री, अर्थमन्त्री, सहरी विकास मन्त्रीलगायतलाई बारम्बार दबाब दिएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयसम्म गराउन सफल भयौं।
अब यसलाई कार्यान्वयनमा जान त कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नुपर्याे। यसमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न चाहेन। किनभने अहिले कित्ताकाट बन्द छ भनिएको समयमा हिजो खुला हुँदा भन्दा धेरै कित्ताकाट भइरहेको छ। कसरी भइरहेको छ भन्दा– अवैध बाटोबाट। कर्मचारीका परिवार, इष्टमित्र, आफन्त, नजिकका मान्छेको मात्र कित्ताकाट भइरहेको छ। लिगल तरिकाले कारेबार भए यो विकृति रोकिने भयो। त्यसकारण नेता सच्चिए पनि कर्मचारीतन्त्र काम गर्न नचाहिरहेको अवस्था छ।
नेपालमा अहिले घरजग्गा करोबारको स्थिति कस्तो छ?
बैंकले घरजग्गा व्यवसायीलाई पेलेकै अवस्था छ। प्रत्येक ३/३, ६/६ महिनामा नयाँ–नयाँ नियम ल्याएर कहिले धेरै पैसा भएको बेला कर्जा दिइन्छ, अनि बैंकलाई अलिकति गाह्रो भएका बेला सबैभन्दा पहिला ङ्याक्ने भनेको घरजग्गा व्यवसायीलाई नै हो। सरकारले घरजग्गा व्यवसाय आर्थिक पाटोको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझेको छैन।
पछिल्लो डेढ–दुई वर्षमा हामीले भेटेका सरकारी मान्छे, मन्त्रीहरू र गर्भनर भेट्दा पनि यो चाहिँ हामीले साँच्चै गल्ती गरेका रहेछौं कि? भन्ने महसुस उहाँहरूलाई छ। तर, त्यो कार्यान्वयनमा नआएसम्म महसुस भएको कुराले मात्रै अर्थ राख्दैन।
कित्ताकाटकै कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सबै निकायले बुझ्दा पनि अड्किएर रहेको छ। जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म विश्वास गर्ने आधार नै रहेन। सबैभन्दा बढी मारमा हामी आफैं परिरहेका छौं, आफ्नै सम्पत्ति राखेर बैंकबाट सुरुमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
सरकारले अहिले विभिन्न खाले ब्याज असुल्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ तर बैंकलाई किन कारबाही हुँदैन? मिटरब्याजी भनेर धमाधम कारबाही हुन्छ, खास मिटरब्याजी बैंक पनि हो। ७/८ प्रतिशतमा दिएको ब्याज १६ प्रतिशत पु¥याएको छ, यो त अचानक बढेको हो। देशका सबै व्यवसायीलाई शोषण गर्ने मिटरब्याजी बैंक हो, यसलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?
बैंकका कारण हामीलाई सबैभन्दा बढी अप्ठेरो परेको के हो भने जस्तै, १० देखि १५ प्रतिशत नाफामा हामीले काम गर्छौं अनि १६ प्रतिशत ब्याज नै तिर्नुपर्छ। भनेपछि पैसा हुने मान्छेले लगानी पनि गर्ने भएन। उसले बैंकमा फिक्समा पैसा राख्दा १६ प्रतिशत ब्याज पाइरहेको छ भने किन दुःख गर्ने? सबैले पैसा बैंकमा राख्दा घरजग्गामात्रै होइन, निर्माण व्यवसाय, क्रसर व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय धमाधम बन्द हुँदैछन्। यो स्थिति मध्यनजर गरेन भने देश थप धराशयी अवस्थामा पुग्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना साउनमा १ हजार ६ सय ५५ कारोबार भएको रहेछ भने २०८० जेठमा आइपुग्दा बढेर २ हजार ५ सय २७ करोबार भएको देखिन्छ। यो बीचमा मन्त्रिपरिषद निर्णय पनि भएको थियो, केको प्रभाव रह्यो?
कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रिपरिषद निणर्यपछि कित्ताकाट खुल्ने भयो, फेरि व्यवसाय चल्ने भयो, लगानी गर्दा हुन्छ भनेर धेरैजना यसमा आकर्षित भएको अवस्था छ।
कतिपय मान्छे अझै सस्तो हुन्छ कि भनेर पनि बसिरहेका हुन्थे। तर, अब फेरि बढ्ने भयो भनेर घर बनाउने व्यवसाय गर्ने सबैले जग्गा किन्न थालेका हुन्। तर, तिनीहरू अहिले निराश भइरहेका छन्। जस्तै, सेयर बजारमा गभर्नर वा मन्त्री केही बोल्दा बढ्ने र घट्ने हुन्छ त्यही अवस्था हाम्रो व्यवसायमा पनि भएको हो। सरकारले कित्ताकाट खुल्ने भनेको थियो, बैंकले पनि अलिकति राहत दिनेखालको कुरा सुन्नेबित्तिकै बढ्यो।
मन्त्रिपरिषदले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्यो, भूउपयोग नियमावली संशाेधन हुने क्रम चाहिँ के हुँदैछ?
भूउपयोग नियमावली कृषि जोगाउन ल्याउने भन्ने कुरा हो। तर, भूउपयोग नीति नै गलत तरिकाले आयोजस्तो लाग्छ। यसलाई ९/१० वटा वर्गमा विभाजन गरेको छ। जसमध्ये आवासमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ। मैले पहिलादेखि के भन्दै आएको छु भने कृषिलाई महत्व दिने हो भने कृषिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। मान्छेहरूले कृषिमा जग्गा राख्न नचाहनुको कारण सबैभन्दा सस्तो जग्गा भनेर बुझिन्छ।
सरकारले मल, बीउदेखि लिएर ऋण सहुलियतमा दिने हो भने मान्छेहरूले आफ्नो जग्गा कृषिमा राख्छन्। कृषिलाई टाइट गरेपछि कसले कृषिमा जग्गा राख्छ त? त्यसैले सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भने कृषिप्रधान देश बनाउने हाे भने त्यसलाई दिने सुविधाह बढी राख्नुपर्छ।
अहिले जग्गा कित्ताकाटको अवस्था कस्तो छ ?
वर्गीकरण गरिएका जग्गामा कित्ताकाट खुल्यो। वर्गीकरण त्यति धेरै ज्ञान नभई गरेको जस्तो लाग्छ। वर्गीकरणमा के छ भने आवासीय र व्यावसायिक गरी दुईवटा क्षेत्र छ।
आवासीयको कुरा गर्दा तराईमा पौने आठ धुर र काठमाडौंभित्र सवा चार आना कित्ताकाट गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। व्यवसायका लागि चाहिँ साना-साना टुक्रामा पनि गर्न पाउने भनेको छ। फेरि, कानुनको निचोडमा के लेखिएको छ भने आवासबाहेक अरू कुनै पनि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।
माथि चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सानो-सानो (२/३ आनामा) पनि काट्न पाउने भनेको छ तर अन्तिमको निर्णय भने आवासबाहेक अरूलाई कित्ताकाट गर्न नपाइने भनेको छ। भन्न खोजेको यो नियमावली नै गलत छ, नाैबाट १० वटा वर्गमा गरेको वर्गिकरण नै गलत छ।
वर्गीकरण गलत छ भनेर सरकारी निकायलाई बुझाउन तपाईंहरूले पहल गर्नुभएको छैन?
हामीले यो विषय बुझाउन वर्कसप नै गर्यौं। भूमिसुधार मन्त्री, सहरी विकास मन्त्रीदेखि सचिव, विभागका महानिर्देशक सबैलाई बोलाएर डेढ महिना पहिला प्रतिवेदन नै दिएका छौं। भूमिसुधार र सहरीका प्रतिमिधिले यसलाई हामी हेर्छौं भन्नुभएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन कतै पेस भएको थाहा छैन।
काठमाडौं उपत्यकामा ठूला हाउजिङ/अपार्टमेन्टले के–कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ?
राम्रो व्यवसाय गर्नेलाई हाउजिङ बेचिसकेपछि किन्ने मान्छेलाई अथवा कुनै एउटा कम्पनीमा लगेर सरकारले नियममा राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। बेचेको हाउजिङको प्रत्येक वर्ष राजस्व अहिले निर्माण कम्पनीले नै तिरिरहेको अवस्था छ। अपार्टमेन्टमा बसेर फाइदा उठाउनेले बैंकमा धितो राखेर काम गरिरहेका होलान्।
यदि त्यसरी फाइदा लिइरहेको भए त आवासमा बस्ने जो छ उसलाई असर परिरहेको हुन्छ। कुनै दिन भूकम्पले सबै संरचना ध्वस्त भयो भने महँगोमा किनेर अपार्टमेन्टमा बसेका मान्छेहरू बिचल्ली हुने भए। हुन त अहिले जीवन बिमाको सुविधा पनि छ। तर, समस्या भएको अवस्थामा जमिन त अरूको नाममा हुने भयो।
त्यो समयमा हामीले मुद्दा लड्नुपर्ला, हाम्रो देशमा मुद्दा एउटा अदालतले नभएर ३/३ वटा अदालतबाट टुङ्गिन्छ, २०औं वर्ष लाग्छ। त्यसकारण सरकारले हाउजिङ बनेको जग्गा कसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो? त्यहीँ बसेका व्यक्तिलाई हो वा त्यसको संरक्षक भएर सरकारले नै राख्ने हो। त्यसमा व्यवस्था गरिदियो भने राम्रो हुन्छ।
अपार्टमेन्ट निर्माण कम्पनी वा व्यक्तिले उक्त जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको जानकारी छ?
त्यस्तो प्रमाण त हामीसँग छैन तर त्यसरी ऋण लिने सम्भावना छ किनभने बैंकका म्यानेजरहरू पक्राउ परिरहेका छन्, अर्काको खाताको पैसा पनि निकालिरहेका छन्। पुर्जा भएको चिज राखेर मिलायो भने के चाहिँ हुँदैन र? त्यो हुने सम्भावना छ तर हामीसँग प्रमाण अहिलेसम्म छैन।
अहिले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने, हाउजिङ/अपार्टमेन्ट बनाउँछु भन्नेलाई अवरोध के–कस्ता छन्?
नयाँ व्यवसायी आउने र नयाँ संरचना बनाउने सम्भावना छैन। नयाँ संरचनाका लागि करोडौं खर्च हुन्छ। बैंकले पैसा दिँदैन, व्यवसायी आफूले खर्च गरेर बनाउन सक्दैनन्।
बैंक वित्तीय संस्था जबसम्म सहज हुँदैनन् तबसम्म हाउजिङ/अपार्टमेन्ट बन्ने सम्भावना छैन। ऋण नपाउने र ब्याजदर महँगो दुवै समस्या छ। ऋण पाउँदा पनि १ सय ५० प्रतिशत जोखिम मोलेर ४० प्रतिशत भनेको छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा हामीले १ करोडको सम्पत्ति धितो राख्यौं भने बैंकले २० लाख रुपैयाँमात्रै दिन्छ। करोड राखेर २० लाख लिनु भनेको सिधै बैंकलाई बुझाउनुजस्तै हो।
रियलस्टेट कम्पनीहरूबाट कारोबार गरेर जग्गा खरिद गर्नेदेखि हाउजिङ/अपार्टमेन्ट बनाउनेलाई कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत ऋण दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंक र गभर्नरसँग पटक–पटक कुरा गर्दै आएका छौं। रिस्क कभर १ सय ५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं। त्यसो भएमा यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ। जसले गर्दा सबै क्षेत्रको आर्थिक स्थिति माथि उठेर आउँछ।
भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशतको माग गभर्नरलाई गर्दा जवाफ के पाउनुभयो?
उहाँले ६० प्रतिशत चाहिँ गर्छौं किनभने हामीले गल्ती नै गरेछौं भन्नुभएको छ। अहिले ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ। मौद्रिक नीति आउँदैछ त्यसमा केही होला हामीले अपेक्षा गरेका छौं।
तपाईंहरूले किस्ताबन्दीको विषयमा पनि आवाज उठाइरहनुभएको थियो, खास समस्या के हो?
हामीले किस्ता तिर्न सकेनाैं। त्यसमा अलिकति सहुलियत दिनुपर्यो। आर्थिक स्थिति नसुध्रिएसम्म ब्याजको १० प्रतिशतमात्र तिर्न सक्यौं भने हामीलाई कालोसूचीमा लानुभएन भनेका थियौं। बैंकले त्यो सुविधा त दियो तर कसरी भने १० प्रतिशत ब्याज तिरेर बाँकी रहेको ९० प्रतिशत ब्याजलाई फेरि साँवामै हिसाब गर्यो। तर, हाम्रो भनाइ १० प्रतिशत तत्काल तिरेर बाँकी ९० प्रतिशत पनि ब्याजकै रूपमा ६ महिना वा एक वर्षमा तिर्छौं भन्ने थियो। जोखिम भार पनि १ सय ५० लाई घटाएर १ सय ल्याउनुपर्छ भनेका छौं, हेरौं के हुन्छ।
हाउजिङ/अपार्टमेन्टहरू सहर केन्द्रित मात्रै छन्, तपाईंहरूको व्यवसायलाई मोफसलमा पुर्याउन के–के गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीलाई हाउजिङ/अपार्टमेन्ट काठमाडौं उपत्यका बाहिर लान समस्या होइन। सरकारले पनि उपत्यका बाहिर मानिस बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। जस्तै, विद्यालय, अस्पताल, सडकलगायत सबै पूर्वाधारका सुविधा भए पनि मान्छे बस्छन्।
ती सबै सुविधा खोज्दै मान्छे सहर पस्ने हो। नभए गाउँको मान्छे किन सहर पस्छ र? सरकारले विभिन्न गाउँ, ठाउँमा त्यो सुविधा दियो भने सहरमा मानिस आउँदैनन्। अहिले रौतहटमा गएर लगानी गर्यौं भने हाम्रो लगानीमात्रै खेर जान्छ, किन्ने मान्छे कोही हुँदैनन्। निजगढमा विमानस्थल, फास्ट ट्र्याक बन्ने कुरा भइरहेका छन्। त्यहाँ अस्पताल, कलेज राम्रा बनाउने हो भने मान्छे त्यतै बस्छन्।
नाफा थोरै हुन्छ भनेर मोफसलमा काम गर्न तपाईंहरू आफैं चाहनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि?
विगतदेखि रियल स्टेट ठूला सहर केन्द्रित नै थियो। यो कुरा हामी स्विकार्छौं। त्यसकारण हामी महासंघको अवधारणामा गएका हौं। यसको नेटवर्क पनि ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउने प्रयासमा हामी लागेका छौं।
मोफसलको कुरा गर्दा हामी कम आम्दानी भएका एउटा घर किन्ने सपना बनाउने सपना देखेकालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ४९ लाखमा घर भनेर झापाको दमकमा ५० बिघा क्षेत्रफलमा १ सय ५० वटा घरको एउटा प्रोजेक्ट पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं। यो निकै छोटो समयमा निकै सफल परियोजना बन्यो। ६० प्रतिशतभन्दा धेरै बुकिङ पनि भइसक्यो र ५० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न भइसक्यो।
अरू ठाउँमा पनि यस्तो परियोजना गर्ने तयारी छ कि?
यो परियोजना नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले संस्थागतरूपमा गरेको होइन। यस संस्थाका सदस्यहरूले व्यक्तिगतरूपमा गर्नुभएको हो। यद्यपि, हाल महासंघ यस्ता परियोजनामा केन्द्रित छ।
घरजग्गाको कारोबार व्यक्तिगत नभएर कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार नमान्नुपर्ने कारण के हो?
त्यसो गर्दा राज्यका लागि राजस्व आउँछ तर, व्यक्तिका लागि पैसा आउँदैन। खुलेरभन्दा घुस खान पाइँदैन, यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ।
अहिले बैंकमा ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता बसिरहेको छ अनि तपाईंहरू माग्न जाँदा नदिने भन्ने हुन्छ र? अनि तपाईंहरूले ५/६ वर्ष पहिला बनाएको हाउजिङ/अपार्टमेन्टहरु बिक्री भएका छैनन्। वास्तविक समस्या के हो?
हामीले अपार्टमेन्ट बनाए पनि खरिद गर्नेले आफ्नै पैसाले खरिद गर्न सक्दैन र ऋण नै लिनुपर्छ। तर, बैंकले ऋण नै नदिएपछि कसरी बिक्री हुन्छ? बैंकले सबैभन्दा पहिला टार्गेट घरजग्गा व्यवसायीलाई गर्छ। मानौं, विदेशी रक्सी ल्याएर व्यवसाय गर्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छ। ट्रेडिङ व्यवसायमा गरिएको लगानी प्रायः विदेश जान्छ।
तर, हाम्रो व्यवसाय जतिसुकै कारोबार भए पनि पैसा नेपालमै रहन्छ। हाम्रो पैसा रड, सिमेन्ट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मजदुरमा जान्छ तर विदेश जाँदैन। यही व्यवसायलाई १ सय ५० प्रतिशत रिस्क कभर छ र ४० र ३० मा झारिदिएको छ।
बैंकले ऋण लैजा भनिरहेको छ तर ब्याज १५/१६/१७ प्रतिशत भनेको छ। जबकि घरजग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत नाफा कमाउन कत्ति धेरै पापड बेल्नुपर्छ। अनि १७ प्रतिशत बैंकलाई बुझाउने हो भने केका लागि हामी ऋण लिन जाने भन्ने कुरा हो।
बैंकले सके २/३ प्रतिशतमा ऋण दिनुपर्ने हो, नसके पनि सिंगल डिजिटको कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ। ल ठिक छ हामीले १६ प्रतिशमै ऋण लिने भएका छौं भने पनि अर्को समस्या छ। १ करोड धितो राख्दा १७ लाख ५० हजार ऋण पाइन्छ भने मान्छेले कसरी अपार्टमेन्ट/आउजिङ किन्न सक्छ?
बाहिर सतहमा मात्रै हेर्ने हो भने समस्या छैन कि भन्ने देखिन्छ तर वास्तविकरूपमा बुझ्ने हो भने समस्या छ। १४ प्रतिशत अहिले बनाएको छ, अन्य सेवा शुल्क, नवीकरण गर्दा अन्तत्वगाेत्वा १६ प्रतिशत बढी नै हुन्छ। ग्राहकले पनि यही झमेला बेहोर्नुपर्ने भएकाले घरजग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन।
अर्को कुरा, सरकारले ठूला घरजग्गा व्यवसायी समात्दै जेल हाल्दै गरेको छ। अहिले मिनबहादुर गुरुङलाई समातिएको छ। उनको यो विषयमा दोष छैन। कसरी भने उनले कसैको सम्पत्ति पैसा तिरेर रजिस्ट्रेसन पास गरेर आफ्नो नाममा लिएर व्यवसाय चलाएका हुन्। पैसा तिरेर किनेको चिज गलत हुन्छ, राज्यको संयन्त्रले गलत चिज उपलब्ध गराउँछ भने त्यो मिनबहादुर गुरुङको दोष होइन। हाम्रा जग्गा किनिदिने ग्राहकलाई राज्यले जेल हाल्दैछ।
साउन दोस्रो साता मौद्रिक नीति आउँदै छ, मौद्रिक नीतिले रियलस्टेटलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला?
यसमा हाम्रो दुईवटा प्रमुख माग छन्। रिस्क भ्यालु १ सय ५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्यो र लोन टु रेसियो ३० र ४० प्रतिशत होइन, त्यसलाई ७० प्रतिशत बनाउनुपर्छ। त्यस्तै हामी इजाजत प्राप्त कम्पनी लोन लिन जाँदाँ सहज हिसाबले दिनुपर्यो। यसमा ब्याजदर कसरी घटाउने भन्ने कुरा आउला। फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज घटाउनेबित्तिकै बैंकले थोरै ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्छन्। फिक्स्ड डिपोजिटलाई ५/६ प्रतिशतमा झार्ने र ८/९ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने। यति गर्दा समस्या समाधान हुन्छ।
