काठमाडाैं। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनले सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ नाघेको देखाएकाे छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल ६ हजार ५ सय ४३ वटा निकायको लेखापरीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ सम्ममा साढे ९ खर्बमाथि बेरुजु देखिएको हो।
कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मामात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँबराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षमात्रै संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा ७ अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँबराबर बेरुजु थपिएको देखिन्छ।
महालेखाले गत वर्ष ६ हजार ५ सय ४६ वटा सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो। गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबर बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड ५८ लाख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ।
लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने न्यून बेरुजु देखिन्छ।
-1732541848.jpg)
