काठमाडौं। नेपाल र भारत जोड्ने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययनको काम सकिएको छ। २०७८ असोजबाट सुरु भएको डिपिआर अध्ययनको काम निर्धारित समयमै सकिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए।
उनका अनुसार २०७८ असोजबाट २०७९ चैतसम्म डिपिआर अध्ययनको म्याद रहेको थियो। अध्ययनको काम सकिए पनि ‘रिपोर्ट’ भने सार्वजनिक भएको छैन। जसले गर्दा वास्तविक रेलमार्गको लम्बाइ र लागत रकम पनि विभागलाई जानकारी छैन।
‘डिपिआर अध्ययन भारतले गरेको हो, चैतसम्म म्याद भए पनि गत वर्ष मंसिरतिरै फिल्ड अध्ययनको काम सकिएको थियो,’ महानिर्देशक बिसुरालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, फिल्ड अध्ययनमा देखिएका विषयमा हामीलाई रिपोर्ट दिइएको छैन।’
अध्ययन गर्ने समय तोकिए पनि भारतले नेपाललाई रिपोर्ट दिने समय भने निश्चित छैन। दुई देशको आपसी समझदारीमा डिपिआर रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ।
सोही कारण कहिलेसम्म भारतले डिपिआर रिपोर्ट नेपाललाई दिन्छ भन्ने विषयमा रेल विभाग प्रष्ट छैन।
‘फिल्ड अध्ययनपछि हामीले गर्नुपर्ने थप अध्ययन गरेर उपयुक्त समयमा रिपोर्ट दिन्छौं भन्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो।’
डिपिआर रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदा निर्माणको काम कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल हुन सकेको छैन। डिपिआर अध्ययन भारतले अनुदान सहयोगमा तयार गरेको हो। तर, रेलमार्ग निर्माण अनुदान, ऋण सहयोग वा नेपालले आफैं लगानी गर्छ भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ।
महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार डिपिआर रिपोर्ट सार्वजनिक नभएसम्म रेलमार्ग निर्माणको लगानीबारे छलफल हुने सम्भावना छैन।
भारतले आफ्नै खर्चमा ‘कोङ्कन रेल्वे कर्पोरेसन’ मार्फत रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गरेको हो। २०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
काठमाडौंमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा अध्ययन गर्ने सहमति गरेका थिए।
२०७५ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले रेलमार्ग अध्ययन सम्झौता गरेलगत्तै भारतीय प्राविधिकले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। त्यसबेला गरिएको अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गमा चार रुट बनाउन सकिने जनाएको थियो। उक्त अध्ययनले २ खर्ब ६६ अर्बदेखि ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखाएको छ।
चार रुटमध्ये सबैभन्दा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी र सतीखेल हुँदै काठमाडौं जोड्ने करिब २ सय १९ किलोमिटर लामो बाटो प्रयोग गर्ने गरी डिपिआर अध्ययन भएको छ। तर, डिपिआर अध्ययनले लागत रकम र रेलमार्गको लम्बाइमा फरक पार्ने छ। जसका कारण यसअघिको प्रारम्भिक अध्ययनलाई अधिकारिक मान्न सकिँदैन।
उक्त रेलमार्ग सञ्चालन भए भारतबाट आयात हुने सामान काठमाडौंसम्म ल्याउने लागत तथा समय घट्नेछ। नेपालमा भारतबाट सामान आयात गर्दा सबैभन्दा बढी वीरगन्ज नाका प्रयोग हुने गर्छ। आयात लागत घट्ने र समय बचत हुँदा काठमाडौंमा सामानको मूल्य कम हुने विशवास सरकारको छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन हुँदै
चीन र नेपाल रेलमार्गबाट जोड्न अध्ययन सुरु भएको छ। २०७९ पुसबाट चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले ४२ महिनाभित्र केरुङ–काठमडौं रेलमार्ग अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुुझाउनुपर्ने छ।
चीनको ‘चाइना रेलवे फस्र्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप’ ले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्दैछ। यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने अनुमान थियो।
तैपनि उक्त लम्बाइ डिपिआर अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि परिवर्तन हुनसक्ने छ। रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ। रेलमार्ग अध्ययनको सम्पूर्ण काम र लागत चीनले नै बेहोर्ने छ। तर, निर्माण खर्चको विषयमा भने चीनसँग पनि कुनै छलफल भएको छैन।
यसबाहेक सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३५ किलोमिटर छ। जसको लागत १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
