काठमाडौं । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेशका सरकारी तथा निजी संस्थालाई आमन्त्रण गरेको छ । तीव्रत्तररूपमा आर्थिक विकासको दिशामा अग्रसर भएको बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको अपार सम्भावना भएकाले पनि नेपालले सरकारी–सरकारी तथा निजी–निजीस्तरमा संयुक्त लगानीका लागि आग्रह गरेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको ‘पावर समिट, २०१९’ मा भाग लिन आएका बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जुनसुकै ढाँचामा भए पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुरोध गरेका हुन।
विशेषगरी सरकार प्रदेश नं १ मा रहेका केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने विषयमा संवाद भएको थियो । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चीनको पावर चाइनाबीचमा ७६२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत बङ्गलादेश निर्यातका लागि सहज हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
यस्तै अध्ययनको चरणमा रहेको सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो आयोजना निर्माणमा यसअघि नै बङ्गलादेशले चासो व्यक्त गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता २ हजार मेगावाट बढी रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको माथिल्लो अरुणसमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको क्षमता १ हजार ६१ मेगावाट रहेको छ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीबाट आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ण्डिपिआर) तयारी हुने चरणमा रहेको छ ।
त्यसैगरी ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनासमेत निर्माणको चरणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको छ । सो आयोजनासमेत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा अध्ययन भइरहेको छ । यी महत्वपूर्ण र जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बङ्गलादेश निर्यातका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच २७ किलोमिटर मात्रै रहेकाले पनि भारतसँगको सहकार्यमा ‘डेडिकेटेड प्रसारण लाइन’ निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको मन्त्री पुनको जोड छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सहकार्यमा २०७५ साउनमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकसमेत दुई पटक भइसकेको छ । मन्त्री पुनले गत वर्षको भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरेका थिए ।
यस्तै भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने विषयमा सम्झौता भएको छ ।
बङ्गलादेशी राज्यमन्त्री हमिदले मन्त्री पुनसँगको भेटमा भने, “हामीले भर्खरै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति गरेका छौँ । यसले पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान गर्न थप मार्ग प्रशस्त भएको छ ।” बङ्गलादेशको निजी क्षेत्र पनि नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बङ्गलादेशी मन्त्री हमिदले मन्त्री पुनलाई जानकारी दिए।
विद्युत् लाने बाटो, छैन चिन्ता
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बङ्गलादेश तयार भए पनि कसरी त्यहाँ पु¥याउने भन्ने आम चासो छ । गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङ्गलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार पनि नेपाल, बङ्गलादेश र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले एउटा ठोस सहमति गर्ने विश्वास छ । तीन महिनामा तीन देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गरिनेछ । बङ्गलादेशले हाल भारतबाट एक हजार १६० मेगावाट विद्युत् लगिरहेको छ । रासस
