काठमाडौं। अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्ततासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय (खराब) कर्जा बढ्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक आत्तिएको छ।
निष्क्रिय कर्जा बढेर ५ प्रतिशतमाथि जाने लक्षण देखिएपछि राष्ट्र बैंक खराब कर्जा व्यवस्थापनको सूत्र खोजीमा लागेको छ।
पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएको र समग्रमा खराब कर्जा बढ्ने परिस्थिति बनेको अवस्था ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउने प्रक्रियामा तीव्रता दिन भनेको छ।
ऋण उठाउन नसकेको स्थितिमा नयाँ ऋण दिएरै भए पनि निष्क्रिय कर्जा हिस्सा नियन्त्रणमा राख्न केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्रत्यक्ष ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ।
वित्तीय विवरणमाथि धेरै दबाब पर्ने स्थिति बनेपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जा हरितीकरण (ग्रिनरी) का लागि घुमाउरो पारामा स्वीकृति दिएको छ।
‘बाहिर कर्जा हरितीकरण निरुत्साहित गर्न खोजेको देखाए पनि भित्रभित्रै केन्द्रीय बैंक डराएको छ,’ एक बैंकरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि गयो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भएकाले कसरी ५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने भन्नेमा केन्द्रीय बैंकको ध्यान गएको छ।’
पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ ऋण दिन केन्द्रीय बैंकले मौन स्वीकृति दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि धमाधम नयाँ ऋण सिर्जना गरी पुरानो कर्जाको साँवा, ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गराएर ऋण नियमित भएको देखाउन थालेका छन्।
असार लागेसँगै कर्जा विस्तार हुनुलाई त्यसैको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। विगतमा पनि ऋण हरितीकरण गराउन असारमा ठूलो मात्रामा ऋण सिर्जना हुने गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भने नेपालका बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अपत्यारिलो रहेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
आइएमएफकै एक अध्ययनले नेपालमा ९२ प्रतिशत कर्जा हरितीकरण हुने देखाएको थियो। आइएमएफले बारम्बार प्रश्न उठाए पनि नेपालका बैंकको निष्क्रिय कर्जा न्यून रहँदै आएकोमा चालू वर्ष भने एकैपटक निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने लक्षण देखिएको हो।
विगतमा कर्जा हरितीकरण गर्ने चलनले व्यापकता पाएको स्थिति नियन्त्रण गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्ष कात्तिकबाट केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएर जथाभावी हुने कर्जा प्रवाह रोक्ने प्रयास गरेको थियो।
तर, चालू कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पूर्णरूपमा लागू भए निष्क्रिय कर्जाको भार वित्तीय प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि केन्द्रीय बैंक लचिलो बन्ने संकेत गरेको हो।
तै पनि, राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन चलाएर कुनै निर्देशन जारी गर्ने छैन। बिहीबारमात्रै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीका सम्बन्धमा बैंकर तथा निजी क्षेत्रलाई राखेर गोप्यरूपमा गरिएको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन पनि नहुने र खारेजको कल्पनासमेत गर्न नसकिने भन्दै ऋण तिर्न फेरि ऋण लिने प्रवृत्ति रोकेर व्यवसायीलाई सहजीकरण गरेको दाबी गरेका थिए।
तर, बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनअनुसार छ कि छैन भन्ने विषयमा भने कडाईसाथ नियमन नगर्ने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक छ।
राष्ट्र बैंकको अप्ठेरो बुझेका कतिपय बैंकरले भने अवसरका रूपमा प्रयोग गराएर वित्तीय प्रणालीमा थप जटिलता ल्याउन सक्ने आँकलन पनि गर्ने गरिएको छ।
सामान्यतया निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघे बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब भएको मानिन्छ। एकाध बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढी हुँदा समग्र प्रणालीलाई ठूलो असर नगरे पनि समग्र संस्थाको खराब कर्जा बढेमा भने अर्थतन्त्रमै संकट निम्तिन सक्छ।
निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सामान्यतया निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मनोवैज्ञानिक कारबाहीस्वरूप केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा जोखिम भार बढाउनुपर्ने र जोखिमभार बढ्दा कालान्तरमा पुँजीकोषमा दबाब पर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंक आत्तिएको हो।
त्यसपछि कतिपय बैंक कसिलो पुँजीकोष लिएर बसेका छन्। अझ २०८० साउनबाट ‘काउन्टर साइक्लिकर बफर’ व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसले थप २ प्रतिशत पुँजीकोष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जति कम निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) भयो, त्यति नै वित्तीय संस्था राम्रो भएको मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जाको ‘ग्राफ’ उकालो लागेसँगै वित्तीय संस्थासँगै केन्द्रीय बैंक पनि चिन्तित भएको हो।
पछिल्लो प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हिमालयन बैंकको ४.५६ प्रतिशत छ। २०७९ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ३.०३ प्रतिशत छ। असारमा आइपुग्दा समग्रमा निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्ने बुझाइ केन्द्रीय बैंकको छ।
खासगरी कोभिड महामारी प्रभावित ऋणीले कर्जाको साँवा, किस्ता र ब्याज तिर्न सकेनन्। कोभिडकालमा केन्द्रीय बैंकले दिएको सरलीकरण सुविधा वित्तीय संस्था र ऋणीहरूले विनायोजना अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।
एक दशकअघि पनि वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अत्यधिक बढेको थियो। २०७१ असारमा ग्रान्ड बैंक नेपालको १९.०९ प्रतिशत र किस्ट बैंकको २४.१८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो। पछि यी दुवै बैंक प्रभु बैंकमा विलय भएका थिए।
