काठमाडौं। २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन तत्काल विस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको अख्तियारीमा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि तत्कालका लागि पुराना गाडी विस्थापित नहुने भएको हो।
सर्वोच्चले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीलाई पठाएको पत्रमा ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारणसहित सूचना प्राप्त भएको १५ दिन भित्र बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनू’ उल्लेख छ।
सर्वोच्चको यो पत्रपछि तत्काल २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने तयारी रोकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
‘हाम्रा कानुन अधिकृतले जवाफ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। हामीले जवाफ पठाएपछि फैसला के आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसगँ भने।
सर्वोच्चले मन्त्रालयको विपक्षमा फैसला गरे सयौं यातायात व्यवसायी तथा चालकलाई राहत हुने नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका महासचिव दिलीपकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
सवारी साधनको नियमित मर्मत भए वर्षाैं चलाउन सकिने उनको तर्क छ।
‘सवारीसाधन बनेको मितिभन्दा त्यसको अवस्था (कन्डिसन) हेरेर विस्थापित गर्नुपर्छ। कतिपय सवारीसाधन २० वर्ष नपुगी कन्डिसन खराब भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कतिपय ३० वर्षसम्म पनि राम्रो कन्डिसनमा हुनसक्छ। सबै सवारीलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन।’
सर्वोच्चले मन्त्रालयको पक्षमा फैसला गरे बागमती प्रदेशमा मात्र २ हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन प्रभावित हुनेछन्।
करिब ३ सय ५० ग्यास ट्याम्पु, २ सय ५० माइक्रो र १ हजार ५ सय ट्याक्सीको म्याद गुज्रिसकेको यातायात व्यवसायीको अनुमान छ। यातायात कार्यालयले सोमबारदेखि यस्ता गाडी प्रतिबन्ध गरे पहिलो निशानामा ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पु पर्नेछन्।
निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुको २० वर्षे आयु केही वर्षअघि नै सकिएको थियो। हाल यी सवारी बिनाजाँच पास र बिनानवीकरण चलिरहेका छन्। त्यस्तै २००० देखि २००३ मोडेलका करिब १ हजार ५ सय ट्याक्सीको पनि २० वर्षे आयु सकिइसकेको छ।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन एकैपटक विस्थापित गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन। सवारीसाधनको तथ्यांक न यातायात व्यवस्था विभागसँग छ, न मन्त्रालयसँग। ट्रफिक प्रहरीले गाडीको आयु थाहा पाउन ब्लुबुक नै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ चैत १ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
२०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यबमोजिम सरकारले २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, निलो माइक्रो र ग्यास ट्याम्पुलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा मात्र सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०८० जेठ ७ मा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु गराउन निर्देशन दियो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ को दफा १९ (४) बमोजिम विद्युतीय सार्वजनिक गाडीका हकमा ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक गाडीका हकमा २० वर्ष कटेकालाई असार १० सम्म पत्रु गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले तोकेको म्याद आइतबार सकिएको हो।
